काठमाडौंः मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन २०७४ का लागि निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । २०७४ भदौ १४ पछि वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व विभिन्न मन्त्रालय, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड र संगठित संस्थामा गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय गरेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।


२०७४ फागुन ३ गते वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि देउवा सरकारले एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक नियुक्ति गर्दा तत्कालित वाम गठबन्धनले चर्को आलोचना गर्दै निर्णय उल्ट्याउने चेतावनी दिएको थियो ।

पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूषालले पनि पद गुमाएका हुन्। प्राधिकरणका सिइओ डा. गोविन्द पोखरेलले चुनाव लड्न राजिनामा दिएपछि रिक्त भएको पदमा देउवा सरकारले भूषाललाई नियुक्त गरेको थियो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई पुसको पहिलो साता पुनःनियुक्ति दिइएकोमा उनको नियुक्ति पनि खारेज भएको छ।

चलचित्र बिकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएकी निकिता पौडेलले पनि पद गुमाएकी छिन्।

गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा बसन्तप्रकाश उपाध्याय पनि चुनावपछि नियुक्त गरिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षमा गत पुसमा नियुक्त भएका गंगाधर पराजुलीको पनि नियुक्ति खारेज भएको छ।

त्यस्तै,नेपाल स्टक एक्सेञ्ज लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति संगीता भण्डारी, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अध्यक्षमा नरेन्द्रराज बस्नेत, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको सदस्य सचिव कुयाङछुयाङ दोर्जे लामा, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा चन्द्रमणि पौडेल, खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धकमा भूपेन्द्र प्रसाद ,कर्जा सुरक्षा कोषको कार्यकारी अधिकृतमा बिष्णुबाबु मिश्रको नियुक्ति पनि खारेज हुने भएको छ ।

त्यस्तै विभिन्न जिल्लाका युवा तथा खेलकुद परिषद्का नियुक्तिहरु पनि खारेज हुने भएका छन्।