दाङः तत्कालीन माओवादी जनसत्ताले पास गरेको जग्गाको लिखतलाई वैधता दिने तयारीमा जुटेको पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले द्वन्द्वकालीन यस्तै अर्को मुद्दालाई आधिकारिकता दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

द्वन्द्वकालमा माओवादी लडाकुको उपचारका लागि तयार पारिएका माओवादी स्वास्थ्यकर्मीलाई मान्यता दिन सरकार लागिपरेको हो । यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।

यो प्रक्रियाले पूर्णता पाए द्वन्द्वका घाइते माओवादी लडाकुको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले सरकारी मान्यता पाउनेछन् । द्वन्द्वकालमा माओवादीले घाइते लडाकुको उपचारार्थ ३, ६ र ९ महिने तालिम दिएर स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गरेको थियो ।


‘द्वन्द्वकालमा माओवादी घाइतेको उपचारका लागि तयार पारिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रमाणपत्र दिने तयारीमा छौं’, सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले भने, ‘यसो गरियो भने द्वन्द्वकालका स्वास्थ्यकर्मी स्वरोजगार हुनेछन् ।’

प्रदेश सरकारले यसका लागि तत्कालीन माओवादीको प्रदेशभरका यस्ता स्वास्थ्यकर्मीको पहिचान गर्न सुरु गरिसकेको छ । प्रदेशमा तत्कालीन माओवादी स्वास्थ्यकर्मीको संख्या साढे तीन सय हाराहारीमा रहेको अनुमान छ ।

द्वन्द्वकालमा यी स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले तालिम दिएर कार्य क्षेत्रमा खटाएको मन्त्री बरालले बताए । नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।