काठमाडौंः अति विपन्न राष्ट्रमा पूर्वाधार विकास कसरी गर्ने ? देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रयोग कसरी गर्ने ? प्राकृतिक स्रोत साधन असीमित हुँदैन, त्यसको समुचित प्रयोग गर्न नसक्ने हो भने त्यसले अरू संसाधनमा त क्षति पुरयाउँछ नै मानवीय जनजीवनलाई पनि तहसनहस बनाउँछ । केही वर्षयता नेपालमा पूर्वाधारका क्षेत्रको निर्माण कार्य अघि बढिरहँदा त्यसलाई चाहिने नदीजन्य पदार्थ उत्खनन पनि अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । यही विकास निर्माणलाई निहुँ बनाएर नदीजन्य पदार्थ अनियन्त्रित रूपमा भारतमा निर्यात भइरहेको छ । यसले मानवीय वस्तीहरू नै जोखिममा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ । बाढी पहिरोबाट वर्षेनी ठूलो मानवीय क्षति त भइरहेको छ नै यसले विभिन्न वातावरणीय विपत्ति पनि निम्त्याउन थालेको छ ।


बुटवलमा अनियन्त्रित उत्खनन बढ्यो

अहिले बुटवलको तिनाउ क्षेत्रमा यस्तै अनियन्त्रित रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ । यो क्षेत्रमा उत्खनन गर्दा सरकारी मापदण्ड पूरा गरिएको छैन । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पुलभन्दा ९ किलोमिटर वरपर मात्र उत्खनन गर्न पाउने मापदण्ड पूरा नगरी ५ किलोमिटरभित्रै अनियन्त्रित उत्खनन गरिंदै आएको पाइएको छ । अर्को, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा ७५ सेन्टिमिटर भन्दा बढी गहिरो खन्न नपाउने सम्झौता पनि उल्लंघन गरी धेरै गहिरा खडल बनाइएको छ । यसले राजमार्गको पुलदेखि बुटवल सहरको नदी किनारको भाग जोखिममा पर्ने देखिएको छ । रूपन्देही जिससले बुटवल–बेलहिया सडक निर्माणका लागि चाहिने नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि अनुमति दिए पनि त्यसको अनुगमन नभएको स्थानीयले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार त्यस्तो उत्खननमा ठूलो मात्रामा एक्साभेटर प्रयोग भइरहेको छ भने ठूलो संख्याका ट्रिपरले दैनिक अनियन्त्रित मात्रामा ढुंगा, गिटी र बालुवा भारत निकासी गरिरहेका छन् । यसमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको जिम्मा लिएका ठेकेदार मात्रै नभएर कर्मचारीको पनि मिलेमतो रहेको स्थानीयको आरोप छ ।

सुर्खेतमा पनि अनियन्त्रित उत्खनन बढ्यो

सुर्खेतको झुप्रा खोलामा एक सातायता एक्साभेटर प्रयोग गरेर अनियन्त्रित रूपमा नदीको उत्खनन भइरहेको छ । नदीजन्य पदार्थ अनियन्त्रित रूपमा उत्खनन गर्दा ठूला–ठूला पोखरीजस्ता खाडल बन्न गएका छन् । थोरै पानी आउँदा पनि खोला आसपासको ठूलो बस्ती नदीले बगाउने जोखिम बढेको स्थानीयको भनाइ छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले मापदण्ड मिचेको पाइएको छ । जिल्ला विकास समिति र ठेकेदारबीच भएको सम्झौतामा ७५ सेन्टिमिटरभन्दा गहिरो खन्न नपाइने उल्लेख छ । ठेकेदारले भने १० मिटरसम्मका खाडल पारेर नदीजन्य पदार्थ निकालिरहेका छन् । अर्को, बस्तीभन्दा ५ सय मिटर टाढा मात्र एक्साभेटर चलाउन पाइने सम्झौता भए पनि ५ मिटरसम्मै ठूलो मात्रामा नदीजन्य पदार्थ निकालिएको छ । ठेकेदारले यस्तो अनियमित काम गरे पनि अनुगमन भएको छैन । पटकपटक सर्वसाधारणले जिससमा अनुरोध गर्दा पनि अनुगमन नहुँदा कर्मचारीकै संलग्नता रहेको आशंका गरेका छन् ।

यस्तो अनियन्त्रित नदी दोहन नवलपरासीका विभिन्न नदीमा पनि हुँदै आएको छ । यहाँ पनि एउटा विकास निर्माण योजनाको नाममा ठेक्का लिएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सुरु गरेका ठेकेदारले अनियन्त्रित रूपमा निकाली भारततिर निकासी गरेको पाइएको छ । यसले वर्षामा नदी कटान बढ्ने त्रास स्थानीयमा बढेर गएको छ । अर्को, सरकारको दैनिक ठूलो राजस्व गुमिरहेको छ । यस्तै अवस्था सिन्धुलीको कमलामाई नदीमा पनि भएको छ । त्यहाँ पनि वर्ष लागेपछि नदीमा आउने बाढीबाट मानव बस्ती प्रभावित हुने देखिएको छ । देशका अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै अवस्था रहेको पाइएको छ । सरकारले यस्तो अवैध उत्खनन रोक्ने बताए पनि रोकिएको देखिएको छैन ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन खुला गर्ने कि बन्द ?

अहिले विकास निर्माणलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्नबाट रोक्ने कि खुला गर्ने ? यी पदार्थको अवैध र अनियन्त्रित उत्खननलाई रोक्न केही कडाइ गर्दा बजारमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि गर्ने र अभाव सिर्जना गर्ने तथा निर्माणको क्रममा रहेका आयोजना निर्माणमै असर पर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने, सरकारले थोरै खुला गर्ने हो भने अनियन्त्रित रूपमा उत्खनन गरेर आन्तरिक आवश्यकताभन्दा अवैध रूपमा ठूलो मात्रामा भारततिर निर्यात गर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो रूपमा बढेर गएको छ । सरकारले नदीजन्य पदार्थजस्तो महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदाको व्यवस्थित प्रयोगका लागि विशेष नीति ल्याउनु जरुरी भएको छ ।

अबको नीति

नेपालको पूर्व–पश्चिम फैलिएको चुरे क्षेत्रमा वन विनाश भइरहेको छ । जसले गर्दा बढीपहिरो पनि बढेर गएको छ यस्तो अवस्थामा चुरेबाट बग्ने नदी तथा खोलाहरूमा ठूलो मात्रामा ढूंगा, गिटी, बालुवा थुप्रिने क्रम बढेर गएको छ । त्यसरी थुप्रिएको पदार्थ व्यवस्थित रूपमा उत्खनन गरेर आन्तरिक निर्माणमा प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । यस्तो उत्खनन एउटा उद्देश्यका लागि निश्चित परिमाणमा गर्ने सम्झौता गेरर अनियन्त्रित उत्खनन बन्द गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक देखिएको छ । विशेष मापदण्ड तयार गरेर व्यवस्थित उत्खनन गर्ने हो भने यस्ता पदार्थ नेपालले निर्यात गर्न सक्छ तर त्यसका लागि कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, ठेकेदार कसैले पनि अवैध लाभ लिने अवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । सरकारले नदीजन्य पदार्थलाई राष्ट्रकै विशेष सम्पत्तिका रूपमा लिई त्यसै अनुसारको नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । यसको दुरुपयोग हुने क्षेत्र पहिचान गरी कडाइका साथ कारबाही नगर्ने हो भने आन्तरिक निर्माणमा पनि अभाव हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने बढी भएको निर्यात गरेर राष्ट्रले लाभ लिन सक्ने अवस्था पनि रहन्न । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रले ठूलो आम्दानी गुमाउने अवस्था रहनेछ । सरकार यतातिर सचेत हुनु आवश्यक छ ।