नेपाल तारा डेक्स: वामपन्थी गठबन्धनले पूर्वाधार विकासमा जोड दिने बताइरहेका बेला बुटबलमा स्थापना गर्ने नेपालकै नमुना मानिएको अटो भिलेजबाट एसियाली विकास बैंक अलग हुने भएको छ । २७ करोड ३३ लाखको सो परियोजनाबाट एसियाली विकास बैक अलग हुनुको मुख्य कारण स्थानीय व्यवसायीको आपसी विभाजन भएको बताइएको छ ।

बुटवलको मैनाबगरमा १४ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको अटो भिलेज पूर्वाधार, सञ्चालन र व्यवस्थापन परियोजना सञ्चालन गर्न पाँच वर्षभन्दा बढी समय प्रयास गर्दा पनि व्यवसायीहरू एकमत नभएको र स्थानीय सहभागिता न्यून भएको भन्दै एडीबी परियोजनाबाट बाहिरिएको हो ।

बुटवल अटोभिलेज बुटवल उपमहानगरपालिकामार्फत् सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा सम्पन्न गरिने योजना थियो ।


। आयोजनाका लागि कम्पनी गठन र दर्ता हुन नै लामो समय लागेको तथा कम्पानी दर्ता भए पनि लागत सहभागिता न्यून भएको र म्याद थप्दा पनि परियोजनाको काम सुरु हुन नसकेपछि एडीबी अटो भिलेज परियोजनामा गरिने लगानीबाट अलग हुने निर्णय गरेको परियोजनाको बुटवल इकाइका प्रोजेक्ट म्यानेजर शिखर लामाले बताएका छन् ।

सन् २०१८ मा सम्पन्न गरिने योजना रहेको परियोजनाबाट दातृ निकायले हात झिकेपछि सो परियोजना अलपत्र पर्ने भएको छ । बुटबलको मैनाबगरमा स्थापना गर्न लागिएको परियोजना नेपालकै नमूनाका रूपमा लिइएको थियो । एसियाली विकास बैंकले हात झिकेपछि बुटवल उपमहानगरले केन्द्र सरकारसँग लगानीका लागि अनुरोध गरेको  छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार स्थानीय सहभागिता ३० प्रतिशत हुनुपर्ने र कम्पनीमार्फत किस्तामा ८ करोड रुपैयाँ उठ्नुपर्नेमा १ करोड २ लाख मात्र उठेकाले परियोजना अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षमा एडीबी पुगेको प्रोजेक्ट म्यानेजरले बताएका छन् ।

केही व्यवसायीले परियोजना आफूहरूको हितमा नभएको र अनावश्यक ऋणको भार थोपर्नु गलत भएको बताउँदै त्यसको विरोधमा रहेकाले परियोजना असफल हुन पुगेको आम बुझाइ छ ।

असन्तुष्ट व्यवसायीले कम्पनीमार्फत अटो भिलेज सञ्चालन गर्दा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने प्रावधानका कारण साना व्यवसायीहररू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउने र सीमित ठूला व्यवसायीहरुको मात्रै हालीमुहाली हुने हुँदा आफूहररू परियोजनाको विपक्षमा रहेको बताएका थिए ।

परियोजनामा ५० प्रतिशत रकम एसियाली विकास बैंकको अनुदान, ३० प्रतिशत रकम नगर विकास कोषमार्फत ऋण र २० प्रतिशत लगानी व्यवसायीले गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।

नेपालकै नमूना परियोजनाबाट नेपालको पूर्वाधार विकासमा विशेष सहयोग गर्दै आएको एसियाली विकास बैंक अलग हुनुले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारलाई सुरुमै ठेस लाग्न पुगेको छ । यस्ता परियोजनाबाट मुख्य दातृ निकाय तथा विकास साझेदार अलग्गिंदा सरकारलाई अन्य ठूला परियाजनामा लगानी जुटाउनसमेत कठिन पर्ने निश्चित छ ।