धनगढीः गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारको विवरण संकलन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि योजना निर्माणमा भइरहेको लापरबाही र ढिलासुस्ती छताछुल्ल भएको छ। समयमा योजना सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदार मात्र नभई ठेक्का सम्झौता गर्ने सरकारी कार्यालय पनि दोषी भएको जानकार बताउँछन्।

‘सम्झौता गर्ने बेला समयमा काम सम्पन्न नभए कानुनबमोजिम कालोसूचीमा राख्ने, ठेक्का रद्द गर्ने, बैंक जमानत जफत गर्ने स्पष्ट लेखिन्छ तर सम्झौताबमोजिम काम नभएपछि ठेकेदारलाई कुनै कारबाही हुँदैन’, एक कर्मचारीले भने, ‘कारबाही नहुने भएकाले ठेकेदारले मनपरी ढंगले ढिलासुस्ती गरेका हुन् ।


।’

कारबाही नहुने मात्र होइन् ठेकेदारले चाहेबमोजिम दुईतीन पटक ठेकका म्याद पनि सरकारी कर्मचारीबाट थपिन्छ। शक्ति र पहुँचवाला ठेकेदारले धेरै काम हात पार्ने काम भने नगर्ने देखिएको छ।

ठेक्काको काम समयमा नहुने, गुणस्तरहीन हुनेलगायत सबै बेथितिमा ठेकेदारमात्र नभई सरकारी अधिकारी पनि दोषी भएको निर्माण व्यवसायी नै बताउँछन्।

सम्झौताबमोजिम काम भएन भने ठेक्का दिने सरकारी कार्यालयले ठेकेदारलाई कानुनबमोजिम किन कारबाही गर्दैनन्,’ निर्माण व्यवसायी संघ प्रदेश ७ का अध्यक्ष मदन कुँवरले भने, ‘यसमा निर्माण व्यवसायीको मात्र होइन् सरकारी निकाय र कर्मचारीको पनि उत्तिकै दोष छ।’ नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।