काठमाडौंः वाम सरकारले जेठ ७ गते आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थनीति लागू गर्ने घोषणा गरेको सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा त्यतातर्फको ठोस योजना भने आएको छैन । नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा राज्यले गर्नुपर्ने र पहिले-पहिलेका सरकारले पनि समेट्दै आएका कार्यक्रम नै समिटिएको देखिएको छ । यसले वामपन्थीले भन्ने गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको कुनै खाले डोरेटो कोरेको छैन । सरकारले अघिसारेका प्रतिबद्धता पूरा गरे कल्याणकारी राज्य संयन्त्र तयार हुनसक्छ ।

सरकारले समेटेका योजनाहरू देशका लागि आवश्यक त छन् नै, सरकार यी कुरा पूरा गर्न तत्पर हुनैपर्छ तर प्रतिबद्धता पूरा हुन सक्ने ठोस कार्यक्रम तर्जुमा गरिएन र आयोजनालाई सैद्धान्तिक मात्र बनाइयो भने त्यसको कुनै अर्थ रहन्न ।


। वाम सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम ठोस रूपमा कम र सैद्धान्तिक बढी देखिएको छ । वाम सरकारका घटक चुनावमा जाँदा घेषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा त समेटियो तर कतिपय योजना कार्यान्वयनमा आउन ज्यादै कठिन छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका केही योजनाहरू

प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने

अहिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय लगभग १ हजार डलर छ भने पाँच वर्षभित्र दोब्बर बनाउन कठिन छ । अहिले नेपालको उद्योग क्षेत्र विस्तार भएको छैन, संकुचनको अवस्थामा छ । भर्खरैदेखि उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ हुन छाडेको छ तर सरकारी स्वामित्वका उद्योग आमजनताको यावत् आवश्यकता पूरा गर्ने अवस्था छैन, अर्को, धेरै उद्योग बन्दको अवस्थामा छन् । निजी क्षेत्रका उद्योग ऊर्जा संकट नभएपछि अब पूर्ण क्षमतामा त चल्लान् तर तिनले अति थारै मात्रामा रोजगारी दिन्छन् । उनीहरूले प्रयोग गर्ने कच्चापदार्थको सुलभता छैन भने यन्त्र उपकरण र प्राविधिकको अभाव त्यत्तिकै छ । कृषि क्षेत्र अत्यन्तै कमजोर बन्दै गएको छ । यसबाट आमनागरिकको आम्दानी बढ्ने देखिएको छैन ।

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष रूपमा अघि बढाउने बताउँदै ५ वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने त बताएको छ तर अहिले कृषि क्षेत्रले त लागत उठाउनसमेत कठिन परेको छ । कृषियोग्य क्षेत्रमा सिंचाइको सुविधा छैन र मल तथा बीउको व्यवस्था छैन । कृषकले अहिले पनि सहुलियतमा ऋण पाउनसमेत सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा कृषि उत्पादन बढ्दैन । यी कारणले पनि जनताको आयमा परिवर्तन हुँदैन ।

अर्को, सरकारले ५ वर्षभित्र रोजगारीका लागि युवाहरू विदेश जान नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने बताएको छ । अहिलेको अवस्थालाई सामान्य रूपमा परिवर्तन गरेर सरकारको लक्ष पूरा गर्न कठिन छ । अहिले त युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले नै अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न सफल भएको छ । अहिले नेपाल भित्रने रेमिट्यान्सले आयात धान्न नसक्दा अर्थतन्त्र नै धर्मराउने अवस्था आएको छ । आउँदो बजेटको अवस्था र लगानीले ५ वर्षभित्र युवालाई देशभित्रै रोजगारी दिन कठिन छ ।

पूर्वाधारका योजना

सरकारले पूर्व–पश्चिर रेलमार्ग, वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग, रसुवागडी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग बनाउन सुरु गरिने बताइएको छ । अर्को, एक्सप्रेस हाइवेको विकास गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । ती हाइवेमा काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग र मदनभण्डारी लोकमार्ग पर्छन् । अहिलेकै अवस्थामा नेपालले आफ्नै स्रोत साधनबाट तत्कालै यिनले मूर्त रूप लिन कठिन छ । त्यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रसम्म कालोपत्र सडक विस्तार गरिने बताइएको छ । यो पनि अत्यन्तै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नै हो । अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा सडक विस्तार दु्रत गतिमा विकास त भएको छ तर गुणस्तर अत्यन्तै कमजोर छ । तिनलाई वर्षभरि चल्ने अवस्थामा पुरयाउन पनि कठिन छ ।

सरकारले ५ वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शैयाका अस्पताल बनाउने योजना कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । अर्को, स्वास्थ्य बिमा आमनागरिकसम्म पुरयाउने बताइएको छ । यसबाट विपन्न वर्गले पनि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था सिर्जना गरिने बताइएको छ । यो योजना अत्यन्तै राम्रो हो तर अहिले भइरहेका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको अवस्थालाई हेर्दा सरकारको स्वास्थ्यसम्बन्धी योजना लागू हुन सक्ला र ? भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

गरिबी निवारण, आर्थिक उत्थान र समाजवादतर्फको बाटो

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा गरिबी निवारणका लागि सहकारीलाई उपयोग गरिने बताइएको छ । प्रत्येक परिवार सहकारीमा संलग्न गरिने बताइएको छ । यसबाट आम नागरिकको आयमा वृद्धि गरिने बताइएको छ । यसलाई नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रतिरको बाटोका रूपमा लिइएको पनि देखिएको छ । अहिले चलिरहेका सहकारीको वास्तविक अवस्थाले यो सम्भव कसरी होला र ? भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ । अहिले चलिरहेका सहकारी सीमित समूह वा पारिवारिक घेराबाट सञ्चालित छन् भने तिनले विपन्न परिवारलाई सहुलियतमा ऋण दिंदैनन् । ती सहकारीले नागरिकबाट बचत जम्मा गरेर छिटो नाफा कमाउने क्षेत्रमा मात्र लगानी गरिरहेका छन् । यसबाट विपन्नको आय बढाउन कठिन छ भने समानता ल्याउन झन् कठिन ।

सरकारले विद्युत् उत्पादन, हवाई योजना, खेलकुददेखि अन्य धेरै योजना अघि सारेको छ, ती सबैलाई पूरा गर्न भने कठिन छ । वाम सरकारले आउँदो बजेटलाई विकासको प्रस्थान विन्दुका रूपमा लिएको बताएको छ । यसका लागि यावत् तयारी गरेको भने देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट ७० प्रतिशत पनि खर्च हुन कठिन छ । यसमा कर्मचारीको कमजोर क्षमता र जिम्मेवारीपनामा कमी कारकका रूपमा छ भने मन्त्रीहरूले बजेट आफ्नो क्षेत्रमा पार्न दबाब दिने, उच्च नेता पनि दबाब दिनतिर लाग्नुले यस्तो अवस्था आएको हो । यी कुरामा सुधारका लागि सरकारले विशेष योजनासाथ अघि बढ्न खोजेको देखिएको छैन । जबसम्म सरकारका सबै संयन्त्र सक्षम र कार्यकुशल बनाउन सरकार लाग्दैन तबसम्म लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन छ । आउँदो बजेटले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कसरी सन्तुलनमा अघि बढाउने हो त्यसको निरक्योल नीति तथा कार्यक्रमले दिंदैन । तीनवटै सरकार कसरी अघि बढ्ने हुन् त्यसले पनि विकासको गतिलाई निर्धारण गर्ला ।