काठमाडौं: नेपालका धेरैजसो जलविद्युत आयोजनाहरु भारत र चीनियाँ कम्पनीले ओगटेका छन् । नेपालमा हुने राजनीति परिवर्तन सँगै जलविद्युतमा पर्ने असरले आयोजनाहरु रणनीति भूमरीमा नराम्ररी फस्ने संकेत देखिएको छ  । चीन र भारतका कम्पनीको प्रतिस्पर्धा एकाएक बढेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा रणनीतिक चक्रपात शुरु भएको हो । राजनीतिक परिवर्तन सँगै नेपालका विकास आयोजनाहरु दक्षिण वा उत्तर छिमेकीलाई सुम्पिने चलन बढ्दै आएको छ । पहिले भारतले जलविद्युत आयोजना ओगटेर राखेको आरोप लाग्दै गर्दा अहिले चीन पनि सोहि स्वरुपमा देखिन थालेको छ । राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थका लागि नेपालका जलविद्युत आयोजना कुनै भारत तथा कुनै चीनलाई सुम्पिने गर्दा नेपालका धेरैजसो आयोजनाहरु छिमेकी राष्ट्रको कब्जामा परेका हुन् ।


विद्युत विकास विभागका अनुसार अहिलेसम्म चिनियाँ कम्पनीले ३ हजार ८ सय ६७ मेगावाटका आयोजना १८ आयोजना लिएका छन् । केही आयोजनामा १० प्रतिशत वा त्योभन्दा कम नेपालीको स्वामित्व छ । यीमध्ये केहीको मात्र सन्तोषजनक प्रगति छ । कुनै आयोजना अध्ययनको नाममा छन् त कुनै आयोजना ठेक्काको चरणमा छन् । भारत तर्फको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन कब्जा गर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिमा भारतीय र चिनियाँ ठेकेदारको व्यवहार तात्विक रुपमा फरक छैन । चिनियाँ देखाएर भारतीय तर्किने र भारतीय देखाएर चिनियाँ भाग्ने प्रचलन नेपालमा शुरु भएको छ ।

वर्षौंदेखि नेपालमा सामान्य आयोजनामा समेत विविदित चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजिजिसी) लाई नै सरकारले ठूला आयोजना सुम्पेको छ । १ सय २८ मेगावाटको डाँडागाउँ खलंगा भेरी, ४ सय ४० मेगावाटको भेरी–१ र २ सय ५६ मेगावाटको भेरी–२ सिजिजिसीले लिएको छ । ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती ६ वर्षदेखि चाइना थ्रि–गोर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनको नाममा छ । सिचुवान वाङपिङ इनर्जीका नाममा २ सय ३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–१ र ३ सय ३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–२ को अध्ययन अनुमतिपत्र छ । उता मर्स्याङ्दी नदी बेसिनका ५ आयोजना (१३१९ मेगावाट) बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) ले सहकार्य गरेका ३ चिनियाँ कम्पनीसँग छ ।

समग्रमा चिनियाँ कम्पनीसँग रहेका आयोजनामध्ये २ वटाबाट विद्युत उत्पादन भएको छ । २ वटा निर्माणाधीन, एउटा उत्पादन अनुमतिपत्र लिएको, २ वटा उत्पादन अनुमतिपत्र लिन आवेदन दिएको र ११ अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका आयोजना छन् ।

उता भारत तर्फको स्थिति उस्तै रहेको छ । भारतको कम्पनीले पाएको ९०० मेगावाट माथिल्लो कर्णाली,  ६०० मेगावाटको मर्स्याङ्दी-२, ४४० मेगावाट र ४२० मेगावाटको तीला–२ आयोजना, २४० मेगावाटको दूधकोशी–२ आयोजनाहरु को अवस्था पनि निरासजनक रहेको छ । ९०० मेगावाट माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको लाइसेन्स भारतको जिएमआर अप्पर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेडले झण्डै १० वर्ष पहिले लिएको थियो । यस्तै अरुण तेश्रो निर्माणका लागि सतजल विद्युत निगमले २०६५ साउन ३ गते लाइसेन्स लिएको हो । यसको अवधि पनि झन्डै १० वर्ष पुग्दा प्रगति भने न्यून छ ।  ६०० मेगावाटको मर्स्याङ्दी निर्माणका लागि हिमताल हाइड्रो पावर कम्पनीले २०६८ सालको असोज २५ गते लाइसेन्स लिएको थियो भने एससी पावर कम्पनीले तीला–१, ४४० मेगावाट र ४२० मेगावाटको तीला–२ निर्माणको लाइसेन्स २०७० सालको फागुन २२ गते लिएको थियो । २४० मेगावाटको दूधकोशी–२ आयोजना निर्माणका लागि २०७२ सालको वैशाख १४ गते लाइसेन्स लिए पनि आयोजनाको काम अगाडि बढेको छैन । पञ्चेश्वर नेपाल र भारतका नेताका लागि चुनाव जित्ने र केबल हल्लाका लागि हल्ला गर्ने आयोजानमा रुपान्तरित भएको छ । पानीको विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा पञ्चेश्वर अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यसरी दूई देशको चपेटामा नेपालको जलविद्युत आयोजनाहरु फसेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने मुख्य स्रोत मानिएका जलविद्युत आयोजनाहरु छिमेकि राष्ट्रले ओगटेर राख्दा देश आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा हिड्न सकेको छैन ।

मयाङ्क घिमिरे