काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा उनले नेपालका करिब दर्जन जलविद्युत र प्रसारण लाइन आयोजना बिआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) मा राख्न चीनसँग प्रस्ताव गरेका छन् । ६ दिने औपचारिक चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चीन सँग यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको १०१ जम्बो टोलीसँगै चीन भ्रमणमै रहेका मन्त्री पुन र उनका चिनियाँ समकक्षी निउर बैकेलीबीच बिहीबार भएको द्विपक्षीय वार्तामा नेपालले प्रस्ताव गरेका आयोजना बिआरआईमा राख्नेबारे छलफल भएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि दर्जन आयोजनाको सूची तयार गरेको थियो ।


। मन्त्रालयले चिनियाँ सहयोगका लागि १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाड, ७ सय ६२ मेगावाटको तमोर,  ८ सय २८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलाशय आयोजना र ४ सय ५० मेगावाटको किमाथांका अरुणलगायतका आयोजना छनोट गरेको  थियो ।

यसैगरी मन्त्रालयले चीन सँग प्रसारणलाइन निर्माणमा समेत सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । जसअन्तर्गत बुटवल–अत्तरिया–गड्डाचौकी ७ सय ६२ केभी, मध्यपहाडी राजमार्गको समानान्तर ४ सय केभी मर्स्याङ्दी, कर्णाली तथा कोसी कोरिडोर ४–४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । यी आयोजना निर्माणमा सहयोग गर्न चीन सकारात्मक रहेको छ ।

बैकेलीले नेपालले प्रस्ताव गरेका आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउन आफ्नो च्यानललाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ । चीनले नेपालले प्रस्ताव राखेका आयोजनाहरुमा निजी क्षेत्र, संयुक्त लगानी वा विआरआई मोडेलको माध्यमबाट आयोजना निर्माणमा सहयोग गर्न इच्छुक भएको जनाइएको छ ।

बुधबार गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको अध्ययन गर्ने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन अफ चाइनाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्। याे प्रसारण लाइन पनि बिअारअार्इमा राख्न प्रस्ताव गरिएकाे छ।

अहिले सरकारले ऊर्जा दशक मनाउने घोषणा सँगै १० वर्षमा १५ हजार मेगावट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त उत्पादित विधुत् मध्ये १० हजार मेगावाट स्वदेशमै उपयोग गरी बाँकी ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । चीनले नेपालको प्रस्ताव स्विकारेर यी आयोजनाहरुलाई बीआरआइमा समावेश गरे नेपालका ठूला आयोजनाहरु बन्ने ढोका खुल्नेछ । भारतले आफ्नो बहुमत लगानी भएका आयोजनाबाट मात्र विधुत् खरिद गर्नेगरी आफ्नो नितीमा  परिवर्तन ल्याएको थियो । भारतको उक्त नीतिले नेपालमा भारतको लगानी बाहेक अन्य राष्ट्रको लगानीमा बनेका आयोजनाहरुको विधुत् खेर जाने खतरा रहनेछ । भारतले उक्त निर्णयको अडान लिएर बसेमा सरकारको लक्ष्य बमोजिम ५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सरकारले अन्य अन्तराष्ट्रिय बजार खोज्न जरुरी छ। यस्तो अवस्थामा चीनले नेपालमा उत्पादित बिद्युत खरिद नगरे पुनः नेपालमा उत्पादित हुने विद्युत खेर जाने सभावना कायमै रहनेछ ।