काठमाडौंः वामपन्थी सरकारले विकास र समृद्धि द्रुत गतिमा अघि बढाउने बताइरहेको छ । उसले उद्योग व्यवसायको व्यापक रूपमा विकास गरिने बताएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि खुला अर्थतन्त्रलाई नै प्रोत्साहन गरिने पनि बताइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तपाईंले उद्योग स्थापना गर्नुस् सरकार सबै प्रकारले सहयोग गर्न तयार छ भन्दै उद्योग व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । सरकारको अहिलेको अभिव्यक्तिले अब नेपालमा औद्योगिकीकरणको विकास होला कि भन्ने आशा सबैमा पलाएको छ । सरकार प्रमुखको यस्तो अभिव्यक्तिले आशा त जगाएको छ तर समयसमयमा सरकारकै मन्त्रीहरू तथा पार्टी नेताहरूको समयसमयमा आउने विरोधाभासपूर्ण अन्य अभिव्यक्तिले भने उद्योग क्षेत्र विश्वस्त हुने अवस्था छैन ।


। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक लगानीकर्ता पनि ढुक्क हुने अवस्था बन्न सक्दैन भने विदेशी लगानी आउन सक्ने अवस्था रहन्न ।

रुग्ण संस्थानमा लगानी बढाइँदै

अहिले नेपालमा निजी क्षेत्रका उद्योगको विकास त हुँदै गएको छ नै सरकारी ३७ संस्थानहरू पनि सञ्चालनमा छन् । सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग, जुट उद्योग, धागो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने बताएको छ । सरकारले २०७३–०७४ मा यी ३७ संस्थानमा ३८ अर्ब ३३ लाख लगानी थपेको छ । योसहित संस्थानमा सरकारको लगानी ३ खर्ब १२ अर्ब ७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी सरकारले लगानी बढाउँदै लगे पनि अधिकांश संस्थान घाटामा रहेका छन् । अहिले संस्थानको प्रतिफल .०४ प्रतिशतले क्रणात्मक छ । सरकारले आमसर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष सुविधा पुरयाउन सरकारी संस्थान सञ्चालन गरिनु मिश्रित अर्थव्यवस्था अन्तर्गत पर्छ ।

सरकार तथा पार्टीका अनिश्चित नीति तथा व्यवहार

नेपालमा पनि यही मिश्रित अर्थव्यवस्था अन्तर्गत यस्ता संस्थान सञ्चालन गरिंदै आएको हो । केपी ओली सरकारले पनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएकाले यस्ता संस्थानलाई थेग्ने प्रयास गर्दैछ । उद्योगको विकास अति कम भएको समयमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गर्न नसक्ने अक्षेत्रमा आमसर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुपथ मूल्यमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन संस्थान सञ्चाल गरिन्छ । नेपालमा भने केही सार्वजनिक संस्थानबाहेक अरूले आमसर्वसाधारणलाई कुनै खाले सुविधा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा लगानी थप्दै जाँदा उद्योग क्षेत्रमा सरकारप्रतिको विश्वास रहन सक्ने अवस्था आउन्न । सरकार के गर्दै छ त ? निजी क्षेत्रलाई बढाउन चाहन्छ कि आफ्नो स्वामित्वका कम्पनीलाई ? सरकारले सरल तथा निश्चित नीति नियम बनाएर निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने हो भने आमनागरिकको उपभोगका लागि सुपथमूल्यमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुन सक्छ र राज्यलाई पनि लाभ हुन्छ । कानुन द्वेध अर्थ लाग्ने तथा पितलो खालका निर्माण गर्ने, कर्मचारीले त्यसैको आधारमा अवैध लाभ लिने र व्यवसायीले पनि विभिन्न तरिका अपनाएर राज्यलाई छल्दै जाने अवस्था छ ।

आन्तरिक लगानीकर्ता ढुक्क हुन नसकेको यस्तो विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा विदेशी लगानी आउन सक्ने कुरै भएन । लगानीकर्ताले सरकारले सञ्चालन गरिरहेको सार्वजनिक उद्योगले गरेजस्ता उत्पादन निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यस्ता उद्योगमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र सक्षम छ कि छैन ? सरकारले कुन वर्गलाई राहत पुरयाएको छ ? भन्ने कुरा हेरेर सरकारले निजीप्रति कस्तो नीति लिन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ र यसैलाई हेरर लगानीकर्ताले आफ्नो योजना बनाउँछन् ।

अहिलेको यथार्थता र अबको काम ?

अहिले प्रधानमन्त्रीले विभिन्न अभिव्यक्तिले उद्योग क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनुपर्ने त हो तर मन्त्रीहरू तथा पार्टीका नेताहरूको समयसमयमा आउने अस्पष्ट समाजवादको अवधारणाले भोलिको अवस्था कस्तो हुने हो अनिश्चित भइरहेको छ । अलिले सरकारले लगानी नीतिलाई पनि सुधार गर्ने बताएको छ । अर्को, सरकारले नेपालमा अब लगानीका लागि कुनै अवरोध रहन्न भन्दै आएको छ । सरकारले नीतिगत सुधार गरेर लगानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने बताएको छ । नीतिगत सुधार अवश्य होला तर सरकारले जति राम्रा नीति नियम बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा विश्वस्तता नभएसम्म बाह्य लगानी आउन सक्दैन । सरकारले एउटा निर्णय गर्छ, पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिले हाम्रो पार्टीले अहिले यसलाई अघि बढाए पनि भविष्यमा यस्तो हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिंदा लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गर्छ ।

आन्तरिक तथा विदेशी लगानीलाई हेर्दा नीति राम्रो छ, सरकारले तत्कालका लागि राम्रो नीति बनाएको अवस्थामा पनि देशमा सञ्चालनमा रहेका पार्टीहरूको अवस्था, तिनीहरूको नीति, नेताहरूको धारणाजस्ता कुराको मिहीन अध्ययन गरेर मात्रै ठूलो लगानी गर्ने देखिएको छ ।

नेपालजस्ता अति विपन्न राष्ट्रमा लगानी भित्रिन नसक्नुमा यी कुराले ठूलो भूमिका खेलेको देखिएको छ । एक त यहाँ पूर्वाधारको कमी, ऊर्जाको नियमित आपूर्ति, आन्तरिक बजारको अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँचको अवस्थाले लगानीमा ठूलो भूमिका राख्छ तर यी कुराभन्दा सरकारको नीति तथा नेतृत्वकर्ताको धारणा र अभिव्यक्तिले ठूलो भूमिका राख्छ । केही लगानीकर्ता भने यस्तै अन्योलको अवस्थामा पनि लगानी गरेर जसरी पनि फाइदा लिने दाउमा हुन्छन् । तिनीहरू सरकार तथा पार्टीका शक्तिशाली व्यक्तिको नजिक रहेर असहज अवस्थामा खेल्न माहिर हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा देशलाई लाभ गर्दैन । नेपालले यस्तो अवस्था भोग्दै आएको छ । अब यो सरकारले यस्तो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । सकेन भने औद्योगिक विकासका जति कुरा गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ
रहने छैन ।