नेपालमा भ्रष्टचार बढी छ । केही सययता भ्रष्टाचार सकेसम्म संस्थागत गर्न प्रयास भएको देखिएको छ । सरकार सञ्चालक अर्थात् मन्त्री र सचिवहरूको मिलेमतोमा ठूला भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ । यस्तो भ्रष्ट व्यवहार पञ्चायतकालदेखिकै प्रशासनको ढाँचामा रहेको र त्यसमा सुधार हुन नसेकाले भएको भनिंदै आएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा नि ? राजनीतिक क्षेत्रमा पनि पुरानो पुस्ता र विभिन्न कालखण्डमा सत्ताको स्वाद चाखेकाहरूका कारण भ्रष्टाचार भइरहेको छ । राजनीतिमा युवाहरूलाई अघि बढाउन सके भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनिंदै आएको छ । नेपालमा भइरहेका अनियमितता तथा भ्रष्टाचार र विशेष क्षेत्रको कार्यप्रगतिलाई हेर्दा युवा प्रशासक र युवा राजनीतिज्ञको अवस्था पनि आशा गर्न लायक देखिएको छैन ।


। आधुनिक समय अनुसार उच्चशिक्षा हासिल गरेका, विश्व परिस्थिति बुझेका तथा राष्ट्रका विभिन्न अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरेका युवा नेताहरू मन्त्री बने पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा अव्यवस्था झन् बढिरहेको देखिएको छ । अर्को, यस्ता कार्यमा विभिन्न आधिकारिक संस्थाले विवरण दिए पनि सामान्य जिम्मेवारी लिएर नैतिकता देखाउन सकेको पनि देखिएको छैन । उच्चशिक्षा हासिल गरेका युवाहरूले विभिन्न महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाले पनि ती मन्त्रालयको गति सुस्त र प्रभावकारीसमेत नभएको मात्रै होइन कि अनियमितता पनि बढेको देखिएको छ । यो भविष्यका लागि खतरनाक अवस्थाको संकेत हुन सक्छ ।

वाइड बडी खरिदमा अर्बौंको अनियमितता

नेपाल वायुसेवा निगमले केही समयअघि दुईवटा वाइड बडी खरिद गर्यो । ती वाइड बडी खरिद गर्दा अर्बांै रुपैयाँ अनियमितता भएको छानविन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको अध्ययनले देखाएको छ । निगमले दुईवटा वाइड बडी खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको उपसमितिले ठहर गरेको छ । यस्तो अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिको विवरण हेर्दा बहालवाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही पूर्व पर्यटनमन्त्री जितेद्रनारायण देव यो घटनासँग जोडिएको देखिएको छ । यो प्रकरणका मुख्य भूमिका खेल्नेमा नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित सचिवहरू प्रेम राई र कृष्णप्रसाद देवकोटा तथा पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी भएको उपसमितिको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ । निगमका महाप्रबन्धक र सचिवहरूपछि मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई भुक्तानीमा बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरेको छानबिन उपसमितिले ठहर गरेको छ । अझ केही समयपहिले अधिकारीले महालेखा परीक्षकको सहमतिमा भुक्तानी गरिएको बताएका थिए । त्यसलगत्तै महालेखाले कुनै पनि परामर्श नगरिएको र सहमति पनि नदिइएको स्पष्ट गरेको थियो ।

पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा पर्यटन सचिवलाई निर्देशन दिन नसकेको र बैना सटही गर्दा सतर्ककता नअपनाएको ठहर गरेको छ । उनको सम्बन्धमा प्रशासन सञ्चालन र अनियमितता जस्ता कुरामा ख्याल गर्न नसकेको देखाउँछ भने मन्त्री जहिले पनि आफ्नो मन्त्रालयका कार्यव्यवहारमा विशेष ध्यान दिँदै सचेत रहनुपर्नेमा त्यसो गर्न नसकेको देखाउँछ । पूर्वमन्त्री जितन्द्रनारायण देवले हाई–फ्लाई–एक्ससँगको सम्झौतामा नजरअन्दाज गर्दै पहिलो किस्ता भुक्तानी गरेको ठहर गरेको छ । महानिर्देशक र सचिवहरू त अनियमितताको मुख्य भूमिका नै खेलेको देखाउँछ ।

पर्यटनमन्त्री अनियमितताका हिस्सेदार

यो अनियमितता काण्डलाई ससर्ती हेर्दा नेकपाका विशेष मोडल मन्त्रीका रूपमा लिइएका रवीन्द्र अधिकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा संलग्न भएको देखिन्छ । संसदीय छनविन उपसमितिले भुक्तानीमा बदनियतपूर्ण मिलेमतो गरेको ठहर गरेको छ । अधिकारीले चाहेको भए उनी मन्त्री हुनेबित्तिकै पहिले यो काण्डबारे अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने थिए । उनले त्यसो गरेनन् । युवा नेता तथा मन्त्री अधिकारीले यति ठूलो अनियमितता सायद व्यक्तिगत लाभका लागि मात्रै नभर पार्टी पंक्तिकै चासोमा त भएन भन्ने शंका गर्ने ठाउँ दिन्छ । अधिकारीले व्यक्तिगत लाभका लागि यसो गरेका हुन् भने राष्ट्रलाई नै धोका दिएका छन् । उनलाई कानुन अनसार कारबाही हुनैपर्छ । होइन, पार्टी पंक्ति नै संलग्न हो भने यो झन् खतरनाक छ ।

नैतिकताका आधारमा अनियमितता गर्नेहरूले राजीनामा देलान् ?

राजनीतिमा नैतिकता ठूलो कुरा हुन्छ । राजनीतिमा नैतिकता भएन भने शासन–प्रशासन नै अनैतिक बाटोेमा जाने खतरा बढेर जान्छ । विश्व परिस्थितिमा बहालवाला मन्त्रीलाई यस्ता अनियमितताका आरोप लाग्यो भने नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने चलन छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि अनियमितताको आरोप लाग्दा नैतिकताका आधारमा मन्त्रीहरूले राजीनामा गरेका कयौं उदाहरण छन् । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा देलान् ? सबैको चासोको विषय बन्न पुगेको छ । यो घनाका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धा आयोगले पनि छानविन गर्ला । सरकारले पनि पुनः विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउला । यी अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न पनि मन्त्रीले राजीनामा दिनु नैतिक दायित्व हो । महाप्रबन्धक र सचिवहरूलाई त तत्काल निलम्बन अघि बढाएर कारबाही अघि बढाउनैपर्छ । पूर्वमन्त्रीहरू अहिले जुन भूमिका छन् तिनले पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु अति जरुरी छ ।

र अन्त्यमा

अहिलेको घटाना र सरकारका अन्य कार्यव्यवहारलाई हेर्दा नेपालमा हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको अवस्था अब कस्तो अवस्थामा जाला ? प्रश्नचिह्न लागेको छ । ठूला आयोजनाको निर्माण तथा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा रहेको खरिद ऐनले गरेको छ । सरकारले चलिरहेको सो खरिद ऐन विस्थापित गर्दै ५० अर्बभन्दा माथिका आयोजना तथा नयाँ प्रविधमा आधारित आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्कामा दिन मिल्ने कानुन बनाउन प्रयास गर्दैछ । सरकारले चलिरहेको ऐन नै परिवर्तन गरेर ठूला आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत् सीधै ठेक्का दिंदा यस्ता ठूला अनियमितता रोकिएलान् ? यो प्रश्न टड्कारो रूपमा अघि आएको छ । यसले नीतिगत भ्रष्टाचार बढाउने खतरा बढेर गएको छ । सरकारले देशलाई सुशासन, भ्रष्टाचार निर्मूल तथा व्यवस्थित सरकार दिने हो भने ऐन नै परिवर्तन गरेर नीतिगतरूपमा अनियमितता हुने वातावरण रोक्नुपर्छ ।

 


प्रकाशित मितिः बिहीबार, पुस १९, १७:४६