काठमाडौंः भारतले उडान सुरक्षाको अध्ययनपछि नेपाललाई थप चार हवाई मार्ग उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ ।

नेपाल र भारतका हवाई अधिकारीबीच भएको तीन दिने छलफलका क्रममा सो सहमति भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल र भारतबीच थप हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा भएको द्विपक्षीय छलफलमा सहमति भए पनि केही विषयमा भने अध्ययन जरुरी देखिएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्र श्रेष्ठले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उडान सुरक्षालगायतका विषयमा थप अध्ययन गरी नयाँ हवाई मार्ग उपलब्ध गराउन भारतीय अधिकारी सहमत भएको उल्लेख छ ।

गत जेठ ३१ देखि शुरु भएको द्विपक्षीय वार्ता एक दिन लम्बिएर आज सम्पन्न भएको हो ।


। द्विपक्षीय छलफलमा भारतीय अधिकारीले जनकपुर– पटनाबीचको एकतर्फी हवाई मार्गलाई दुई तर्फी बनाउन सहमत भएका छन् । तर उडान सुरक्षा मूल्यांकन गरी सो को आधारमा मात्रै नयाँ मार्ग लागू गरिने भएको छ ।

यस्तै पश्चिम तर्फ महेन्द्रनगर हुँदै कम उचाईमा उडान गर्ने वायुयानका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको काठमाडौँ– महेन्द्रनगर– दिल्ली हवाई रुटलाई दुई तर्फी बनाउन दुबै पक्षको सहमतिमा उडान सुरक्षा मूल्यांकन गरी लागू गरिने भएको छ ।

पूर्वमा विराटनगर र जनकपुरबाट प्रवेश विन्दुका लागि काठमाडौँदेखि विराटनगर र काठमाडौँ–जनकपुरबीचको हवाई मार्ग समेत दुई तर्फी बनाउने सहमति भए पनि त्यसमा उडान सुरक्षा मूल्यांकनको आधारमा सो मार्गमा वायुयान प्रवेश गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

ठोस् सहमति हुने र नेपालले माग्दै आएको हवाई प्रवेश विन्दुका बारेमा भारतीय अधिकारीले सहमति जनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सबै मार्गमा प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने विषय राखिएको छ ।

निर्माणाधिन गौतमबुद्ध, पोखरा र निजगढ विमानस्थलमा बढी उचाइमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुयानका लागि नेपालगन्ज तथा महेन्द्रनगरबाट प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको प्रस्तावमा भारतीय अधिकारीले प्राविधिक मूल्यांकन गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए । तर सो मार्गका बारेमा भने सन् २०१८ को सेप्टेम्बरभित्र विस्तृत प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने सहमति भएको छ ।

नेपालले पूर्वदेखि पश्चिम महेन्द्रनगरसम्मका सात प्रवेश विन्दु दिन भारतसँग माग गर्दै आएको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण९क्यान० र भारतको ‘एयरपोर्टस् अथोरिटी अफ इण्डिया ९एएआई० प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा नेपाली पक्षका तर्फबाट प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक एवं एयर नेभिगेशन प्रमुख नरेन्द्रबहादुर थापा र भारतीय पक्षको नेतृत्व एयर नेभिगेशन प्रमुख एके दत्ताले गरे ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण९क्यान०का उप महानिर्देशक राजन पोखरेलले महेन्द्रनगरको उचाइको मार्ग र नेपालगन्ज प्रवेश गर्ने थप मार्ग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको भए पनि सेप्टेम्बरसम्म पर्खनुपर्ने भएको छ । उडान सुरक्षाका विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै सो मार्ग प्रयोगका बारेमा द्विपक्षीय सहमति हुने जानकारी दिए ।

थप मार्गका विषयमा सहमति भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन९आइकाओ०ले स्वीकृति दिनुपर्ने भएकाले अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । छलफल सकारात्मक भए पनि नेपालले माग्दै आएको थप हवाई मार्गका बारेमा भने अझै केही समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

नेपाल प्रवेश गर्ने एउटा मात्र हवाई मार्गका कारण भोग्नुपरेको जटिलताले वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले थप व्ययभारसमेत व्यहोर्नु परिरहेको छ । सिमराको आकाशबाट मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका जहाज काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने गरेका छन् ।

गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेकोभारत भ्रमण र गत वैशाख २८ र २९ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभएको नेपाल भ्रमणका क्रममा थप हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा भएको सहमतिका आधारमा दुई देशका हवाई अधिकारीको बैठक भएको हो ।

हाल भारत हुँदैआएका विमान एउटा विन्दुबाट मात्र नेपाल प्रवेश गर्छन् । भारत, हङ्कङ, थाइल्याण्ड, बंगलादेश, मलेसिया, सिंगापुरलगायतबाट आउने जहाज सिमरा नजिकै रहेको रोमियो केन्द्र भएर प्रवेश गर्ने गरेका छन् । नेपालबाट बाहिरिनका लागि भैरहवा, भीमदत्तनगर, सिमरा, जनकपुर र विराटनगरको आकाश प्रयोग गर्नुपर्छ ।

चीनबाट नेपाल भित्रिने जहाज भने सगरमाथा केन्द्र हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन् । थप हवाईमार्गका बारेमा सहमति हुने जनाउँदै नेपालको निजी क्षेत्रको वायुसेवा प्रदायक बुद्ध एयरले नेपालगञ्ज–दिल्ली उडान गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलबाट भारतीय शहरमा उडान गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ । सो लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि थप हवाई मार्गको जरुरी छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणका क्रममा भएको छलफलपछि जारी १६ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा हवाई मार्गको विषय समेटिएको छ । सहमतिमा नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीले आ–आफ्ना देशका प्राविधिक टोलीसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिएका थिए ।