पछिल्लो समयमा खास गरी १९९० पछि विश्वमा प्रारम्भ भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रभाव-विस्तारसँगै सूचनाको हकको प्रचलन र प्रवर्द्धनमा पनि गति थपिएको अनुभव गरिएको छ । ९० को दशकसम्म जम्मा १४ वटा देशमा मात्र सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन थियो भने हाल करिव एक सय दशवटा देशमा यस्तो कानून विद्यमान छ । यसमध्ये नेपाल पनि पर्दछ ।

नेपालमा यो कानुन २०६४ साल को साउन ५ गते संसदबाट जारी भएको हो । जारी हुँदाको वखत यो कानुन तीस दिनभित्र लागू हुने भनिएको थियो । यसअनुसार २०६४ सालको भदौ ३ गते यो कानुन लागू भएको घोषणा गरिएको हो । यस आधारमा नेपालमा यो कानुन लागू भएको ११ वर्ष भइसकेको छ । यसै आधारमा भदौ ३ लाई नेपालमा सूचना दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ ।


। आज यस दिवसका अवसरमा सूचनाको हक र कानुनका बारेमा केही छलफल गर्नु प्रासंगिक हुनेछ ।

नेपालको सूचनाको हक विश्वकै उत्कृष्ट सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमध्ये पर्दछ । यो दावी त्यतिकै गरिएको होइन । यसो भन्नुका पछाडी आधार छन् । क्यानडास्थित सेन्टर अफ ल एण्ड डेमोक्रेसी नामक संस्थाले विश्वमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनहरुको विश्लेषण गर्ने गर्दछ र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गर्दछ ।

अध्ययनमा आधारित यस प्रतिवेदनमा प्रत्येक देशको कानुनलाई अध्ययन् विधिमा आधारित रही विश्लेषण गरिन्छ र उचित अंक प्रदान गरिन्छ । यस अंकका आधारमा कानुनहरुको वरियता निर्धारण गरिन्छ ।  सेन्टरद्वारा गत वर्ष २०१६ मा सार्वजनिक गरिएको अध्ययन्मा १०४ अंक प्राप्त गरी नेपालले सूचनाको हकसम्बन्धी विश्वका कानुनमध्ये २३ औं वरियता प्राप्त गरेको छ । यस अध्ययन्को कूल पूर्णाङ्क १५० रहने गरेको छ ।

मूल्यांकनका ६१ वटा सूचाकाङ्कमध्ये ३१ वटा सूचकाङ्कमा नेपालले शत प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ भने १८ वटा सूचकाङ्कमा आंशिक अंक प्राप्त गरेको छ । तर दूर्भाग्य, यस अध्ययनमा नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले १२ वटा सूचकाङ्कमा शून्य अंक पाएको छ । यस अवस्थामा सुधार गर्न सकिएको भए सम्भवतः नेपालको वरियताको स्थितिमा केही फरक पर्ने थियो र विश्व वरियताक्रममा नेपाल शायद उक्लिएको अवस्थामा हामीले देख्न सक्थ्यौं ।

सूचनाको हकसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी र सम्झौताहरुको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । तर नेपालले कानुन बनाउँदा आफू पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा उल्लेखित प्रवधानहरुको पालना गरेको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डप्रतिकूल रहेका नेपाली कानुनका प्रवधानतर्फ सेन्टरको ध्यनाकर्षण भएको छ । यी प्रावधानसँग सम्बन्धित मूल्यांकनको क्षेत्रमा नेपालले शून्य अंक प्राप्त गरेको छ । नेपालको कानुनमा केही समस्या छन् र मुल्यांकनमार्फत् यस्तै समस्यतर्फ ध्यान तान्न खोजिएको छ ।

नेपालले शून्य अंक प्राप्त गरेका क्षेत्रहरुलाई बुँदागतरुपमा यसरी प्रस्तुत् गर्न सकिन्छ:

१.  नेपालको कानुनमा सूचनाको हक व्यक्तिलाई नभएर केवल नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरिएको छ ।

२. नेपालको कानूनमा सूचना माग गर्दा कारण र प्रयोजन खुलाउनु पर्ने प्रावधान छ ।

३. नेपालमा सूचनाको माग गर्ने स्पष्ट ढाँचा तोकिएको छैन । तोकिएको ढाँचा अस्पष्ट र दुरुह छ ।

४. नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावली दुवैमा सूचना माग गर्ने निवेदनमा कुनै दस्तुर लाग्दैन भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । (राष्ट्रिय सूचना आयोगको  आदेशद्वारा निवेदन दर्ता गर्न दस्तुर नलाग्ने र हुलाक टिकट टाँस गर्नु नपर्ने प्रवन्ध गरेको छ । )

५. नेपालको कानूनमा विपन्न, अपांगता भएका व्यक्ति वा पत्रकार कसैलाई पनि प्रदान गरिने सूचनामा छुट दिने प्रावधान राखिएको छैन । (नेपालमा विपत्तिमा परी सवै कुरा गुमाएका र अति विपन्नले पनि सूचना प्राप्त गर्दा दश पृष्ठभन्दा बढीको छ भने दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।)

६. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐनबमोजिम र अन्यमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । (यसले अन्य कानूनका आधारमा गोप्य प्रावधान स्वीकार गरेको पाइन्छ ।)

७. मानवअधिकार, भ्रष्टाचार र अपराधजस्ता मुद्दामा सूचना सार्वजनिक हुनुपर्ने अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको नेपालको कानुनले अनुशरण गरेको छैन ।

८. तेस्रो पक्षको सूचना प्रवाहमा नेपाली कानुन मौन छ ।

९. सूचना प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायले यस कानुनअनुरुप सूचना दिन अस्वीकार गरेको वा सूचना मागको निवेदन दर्ता गर्न नै अस्वीकार गरेको अवस्थामा सूचना मागकर्ता यस कानूनको यस प्रावधान बमोजिम सम्बन्धित पदाधिकारीसमक्ष उजुरी वा पुनरावेदन गर्न जान सक्ने प्रावधान नेपालको कानूनमा छैन ।

१०. नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन पुनरावेदनको सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिउपरको अंकुशका विषयमा मौन छ । नेपालको कानूनमा सार्वजनिक निकायले न्यूनतम मापदण्डअनुरुप अभिलेख राख्नुपर्ने प्रावधान छैन । (नेपालको कानूनले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू हुनुभन्दा २० बर्ष अघिसम्मको सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भने गरेको छ । )

११. सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरु राष्ट्रिय सूचना आयोगप्रति कसरी जिम्मेवार हुने भन्ने कुरा नेपाली कानूनमा उल्लेख गरिएको छैन ।

माथि उल्लेख गरिएका शून्य अंक प्राप्त भएका नेपाली कानुनका प्रवधान हाम्रा लागि चिन्ताका विषयमात्र होइनन् अन्तर्राष्टिय रंगमञ्चमा हीनतावोध सिर्जना गर्ने  विषय पनि हुन् । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा नेपालको अवस्था नराम्रो होइन । नेपालभन्दा करिव ८५ वटा देशको वरियता पछाडी छ । नेपाली कानुनले विश्व रंगमंचमा उत्कृष्टता नै हासिल गरेको छ । तर पनि यस कानुनमा सुधार अपेक्षित छ ।

त्यसो त सूचना आयोगले विनियम, निर्देशिका र आदेशमार्फत् उपयुक्त विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ र नपाली कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउने प्रयत्न भएको छ, जो स्वागतयोग्य छ । तर यतिले मात्र पर्याप्त हुँदैन । माथि शून्य अंक प्राप्त भएका विषयलाई सम्बोधन गरी यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन ऐेनमै संशोधन आवश्यक छ । यस कार्यमा सूचना आयोग सहयोगी त हुन सक्छ तर निर्णायक हुन सक्दैन । यसका लागि सरकार र संसद सकारात्मक हुनु जरुरी छ ।

यस दिशामा नागरिक समाजको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यस कानुनको सबैभन्दा ठूलो प्रयोक्ता आम जनता हुन् जसलाई दिशानिर्देश गर्ने कार्य नागरिक समाजबाट हुन्छ । यस आधारमा भन्नुपर्दा यस कानुनमा के कमजोरी छन् र ती कमजोरीका कारण के कस्तो समस्या उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुराको आँकलन नागरिक समाजले गरिरहेको हुन्छ र गर्नु पनि पर्छ ।

ऐन संशोधनका सन्दर्भमा पनि नागरिक समाजले यो भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । नेपाली कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवी त उजिलिने छँदैछ सँगै नेपाली लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको अभ्यास पनि सवल हुनेछ ।

(नेपाल पत्रकार महास‌ंघको सभापति बनिसकेका  धर्मेन्द्र झा मिडिया अध्येता तथा स्वतन्‍त्र राजनीतिक विश्लेषक पनि हुन् । )