काठमाडौंः वाम सरकारले यो आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्थमन्त्रीले आर्थिक विकास गर्दै आर्थिक स्थायित्व पनि प्राप्त गर्ने बताइरहँदा व्यापारिक क्षेत्र भने तुरुन्तै मूल्य वृद्धितर्फ लागेको छ । अर्को, सांसदहरूले अर्थमन्त्रीले स्थानीय तह पूर्वधार विकास गर्न छुट्याएको ४ करोड बजेटलाई लिएर संसदमा तीव्र आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन् । उनीहरूले त्यसरी आक्रोश व्यक्त गर्नुको कारण स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि सहकार्य गरेर मात्रै सो ४ करोड खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकाले हो । बजेट बन्दै गर्दा सांसदहरूले यस्तो बजेटमा भारी वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।


। उनीहरूले आफूहरूलाई वार्ड अध्यक्षको कोटीमा राखेको बताउँदै आफूहरूलाई अपमान गरेको पनि बताएको छन् । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका रूपमा आएको कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी सांसद विकास कार्यक्रम राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

उनीहरूले यो बजेट आफूहरूले मनोमानी खर्च गर्न नपाएकाले आक्रोशित भएका हुन् । सांसदहरूले यही बजेटको माग गरिरहँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिले सांसदहरूले उपयुक्त नीति निर्माण गर्ने हो, उनीहरूले पाइप बाँड्दै हिंड्ने होइन । विकास निर्माण स्थानीय जनप्रतिनिधिले गर्ने हो, उनीहरूले स्थानीय आवश्यकता बुझेर काम अघि बढाउने भएकाले सांसदलाई बजेट होइन स्थानीय निकायलाई दिनुपर्ने बताएका थिए । अहिले तिनै स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गरेर खर्च गर्न छुट्याइएको बजेटको सांदहरूले विरोध गरिरहेका छन् । हुन त सांसदहरूले अहिलेको तीन तहको सरकारको अवधारणालाई सहजतासँग लिएको पनि देखिएको छैन । उनीहरूले आफूहरूले पहिलेजस्तै मनोमानी रूपमा काम गर्ने चाहना राख्दै आफूहरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिभन्दा माथि भएको बताउँदै अहिले अधिकारविहीन भएको बताउँदै आएका छन् । कतिपयले स्थानी तहका प्रमुखहरू गाडी चढेर हिंड्ने तर आफूहरू तिनै गाडीले उडाएको धूलो खाँदै हिड्नु परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अर्को, प्रधानमन्त्रीले अब विकासले छलाङ मार्ने बताइरहँदा उनको कार्यालयमा मात्रै झन्डै ११ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि मात्र १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको छ । स्थानीय तहलाई भने पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको छैन । अहिले केही स्थानीय तह बाहेक धेरै स्थानीय तहले ठूलो मात्रामा राजस्व उठाउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा विकासले गति लिन नसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

यी केही अवस्थालाई हेर्दा नेपालमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने क्षेत्र पनि आफ्नो भूमिका भुल्न थालेको देखिएको छ । विगतमा पनि बजेट आएपछि बजार भाउ बढ्नुपर्ने क्षेत्र होस् वा बढ्नु नपर्ने क्षेत्र, व्यापारीहरूले तत्कालै मूल्य बढाउने प्रवृत्ति अहिले पनि कायम राखे । सरकारले साँच्चै अर्थतन्त्रलाई गति दिंदै निश्चित बाटोमा हिंडाउन चाहने हो भने व्यापारमा भइरहेको यस्तो प्रवृत्ति हटाउन प्रयास गर्नुपर्छ । नभए बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने, आम गरिबलाई उचित राहत दिन नसक्ने तर उपभोग्य सामग्रीको मूल्य अनियन्त्रित रूपमा बढिरहने हो भने गरिब झन् गरिब बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । कामदारको पारिश्रमिक वृद्धि नहुने, कर बढ्ने तर मूल्य अनियन्त्रित हुने हो भने नागरिक जीवन कष्टकर बन्ने निश्चित छ । यसले अर्थतन्त्रलाई पनि सही बाटोमा हिंडाउन कठिन छ ।

केन्द्रका सांसादहरूले नीति नियम निर्माण गर्ने हो । उनीहरूले देशका समस्यालाई पहिचान गरेर तिनको समाधानका लागि उपयुक्त नीति नियम बनाउने र सरकारलाई ती नीति नियम लागू गराउन दबाब दिने हो । आफै बजेट लिएर चुनावी क्षेत्रमा जान खोज्नु गलत छ । प्रक्रिया तयार गरेर त्यसलाई बलियो बनाउनतिर नलागेर मनोमानी खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्नु नैतिकताविहीन कार्य नै हो । सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षका अधिकांश सांसदले यस्तो चाहना राख्नु राम्रो होइन । एक त अहिले छुट्याएको ४ करोड बजेट आवश्यक छैन यसले व्यवस्थित विकासलाई अघि बढाउन दिंदैन । यो बजेट मनोमानी रूपमा साना कार्यक्रममा छरिने नै हो । एकातिर ठूला योजनामा बजेट नहुने अर्को साना योजनामा बजेट छरिनु गलत छ ।

अर्को, सांसदहरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर जान किन नसक्ने ? समन्वय गरेर योजना पहिचान गरेर बजेट दुरुपयोग नहुने गरी खर्च गर्नु त राम्रो हो । स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गर्न नसक्ने हो भने उनीहरूले ल्याएका योजना सांसदले स्वीकार्छन् भन्ने कुरा पनि निश्चित छैन । यसले भविष्यमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सांसदबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने निश्चित छ । संघीयतामा गएको अवस्थामा स्थानीय तहको अधिकार, काम र बजेटप्रति सांसदले यस्तो धारणा राख्नु गलत छ।

संघीयतालाई बलियो बनाउने बताइरहने प्रधानमन्त्रीले ठूलो बजेट आफ्नो कार्यालय मातहत राख्नु देशलाई निश्चित प्रक्रियामा हिंडाउन नचाहेर मनोमानी चलाउन खोज्नु गलत छ । चाहे प्रधानमन्त्री होउन् वा मन्त्री कसैले पनि मनोमानी रूपमा देशको कुनै पनि क्षेत्र चलाउन चाहनु देशलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्न बाधक हुनु नै हो ।

संसारका विकसित, विकासोन्मुख राष्ट्र वा कमजोर राष्ट्र होउन् सबैले राष्ट्रलाई निश्चित बाटोमा हिंडाउन नसके केही पनि गर्न सकिंदैन । अर्को, राष्टको विकासका लागि व्यापारीमा पनि नैतिकता हुनू आवश्यक छ । उनीहरूले व्यापार त गर्नुपर्छ, नाफा कमाउनुपर्छ तर गलत रूपमा अघि बढ्न खोज्दा राष्ट्र कहिल्यै अघि बढ्नै सक्दैन । हुन त कर्मचारी वर्ग, सुरक्षा निकायदेखि आमनागरिकमा पनि नैतिकता हुनुपर्छ । सबै क्षेत्रमा नैतिकता भएन भने सरकारले ल्याएका राम्रा कार्यक्रम पनि लागू हुन सक्दैनन् र देश अगाडि वढ्न पनि सक्दैन ।