काठमाडौँ: पश्चीम सेती जलविद्युत आयोजना फेरि विवादमा परेको छ । नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउने भनेको पश्चिम सेती आयोजनामा चीनले पहिलेको सम्झौता खारेज नभएको जनाएपछि पुनः विवादमा धकलिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा नेपाल सरकारले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना चीनको सरकारी कम्पनी थ्रिगर्जेजबाट फिर्ता लिएर आफ्नै लगानीमा बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर चीनको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा चुनयिङले थ्रिगर्जेज सँगको सम्झौता खारेज भएको समाचार झुटो भएको बताएपछि यो आयोजना पुनः विवादमा धकलिएको हो । उनले भनिन्, ‘यो व्यावसायिक महत्वको परियोजना हो, हाल यसको आर्थिक सम्भाव्यता र अन्य पक्षबारे चिनियाँ कम्पनीले नेपाली पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ ।


।’ बुधबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नयिङले नेपाल सरकारले पश्चिम सेती आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीसितको सहकार्यलाई रद्द गर्ने निर्णय गरेको समाचार झुटो भएको दाबी गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डले पनि बुधबार नै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पश्चिम सेती परियोजनामा भएको सम्झौता रद्द नभएको बताएको छ । आर्थिक सम्भाव्यताका विषयमा थ्री गर्जेजले गरेको पत्राचार बोर्डमा विचारधीन अवस्थामा नै रहेकाले नेपाल सरकारले बनाउने वा चिनियाँ लगानी भित्र्याउनेबारे कुनै यकिन निर्णय नभएको विज्ञप्तीमार्फत जनाइएको छ ।

यसअघि चिनियाँ र नेपाली संयुक्त लगानीमा आयोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो, जसमा चीन थ्रिगर्जेजको ७५ प्रतिशत लगानी र बाँकी २५ प्रतिशत नेपाल सरकारको लगानी रहने जनाइएको थियो । ०७१ को साउनबाटै निर्माण शुरु गरेर ०७६ को पुस दोस्रो सातामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेजबीच १७ फागुन ०६८ मा समझदारी भएको थियो । तर, अहिलेसम्म आयोजनाको  कुनै भौतिक प्रगति हुन सकेको छैन ।