काठमाडौंः सरकारले सजिलै राजनीतिक पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एउटामा मात्रै ४० प्रतिशत पुग्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान ऐनमा पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजनलाई बाटो खोल्ने गरी सरकारले आज अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी कानून संशोधन गरेको हो ।


सरकारले ल्याएको अध्यादेशले अब पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आवश्यक परे पार्टी फुटाउनका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।

लकडाउनअघि नै बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा अल्पमतमा परेपछि सशंकित प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्‍बाट यस्तो अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसँगै कार्यकर्तामाझ शंका बढेको छ ।


प्रकाशित मितिः सोमबार, वैशाख ८, १८:३३