काठमाडैंः  ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल तथा डा. बाबुराम भट्टराईलाई समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरिएको रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेरको एकल इजलासमा परेको छ । नेपाल र भट्टराईविरूद्ध बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियारले छुट दिएका दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा चलाउने आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सो रिटको सुनुवाइ आज हुने भएको छ ।

अख्तियारले नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको छ । तर त्यो नीतिगत निर्णय होइन कानुन विपरीतको निर्णय हो त्यसैले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउन निर्णय गर्ने दुवै मन्त्रीमण्डलमा संलग्न सबैलाई मुद्दा चलाउन आदेश माग्दै न्यौंपानले आफ्नो रिटमा माग गरेका थिए ।


। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान प्रस्ताव गर्ने तत्कालीन तीन मन्त्री र तीन सचिवलाई मुद्दा चलाएको अख्तियारले किन उनीहरूलाई छुट दियो भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपालेले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने काममा संलग्न भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वउप्रधानमन्त्री विजयगच्छदारसहित ४ मन्त्री, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख, एक पूर्वसचिवलगायत १ सय ७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ ।
नीतिगत निर्णय गरेकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन नसकेको अख्तियारको तर्क छ । सरकार प्रमुखले गरेका नीति निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको थियो । बालुवाटारस्थि ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउन भूमिका खेलेको आरोप उनीहरूमाथि छ ।

२०६७र६८ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यहीबेला नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पु‍र्याइएको थियो । नक्कली मोही हुँदै बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएको आरोप २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको छ । माधव नेपाल सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए गच्छदार, बस्न्यात सोही मन्त्रालयका सचिव थिए, त्यतिखेर भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ थिए छविराज पन्त उनका सचिव थिए ।
त्यस्तै, बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा जोशी भूमिसुधार मन्त्री थिए भने सोही मन्त्रालयका सचिव दिनेश अधिकारी थिए ।


प्रकाशित मितिः शुक्रबार, फागुन २, १३:०३