—भेषराज पोखरेल
नेपालको जनजीवनमा अत्यन्तै प्रभाव पार्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य शनिबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी बढेको छ । आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा ३–३ रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । ग्यासको मूल्य भने बढाइएको छैन । यो मूल्य वृद्धिपछि पेट्रोलको मूल्य १ सय १३ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य ९५ रुपैयाँ पुगेको छ । हवाई इन्धनको मूल्यमा पनि वृद्धि गरेको छ । हवाई इन्धन आन्तरिकमा ५ रुपैयाँ बढाइएको छ भने बाह्यमा प्रति किलोलिटर ७५ अमेरिकी डलर बढाइएको छ ।

नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार समायोजन गर्दै लैजाने प्रक्रिया अनुसार पोट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको बताएको छ ।


। भारतीय आयल निगम (आईओसी) ले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्य नेपाल आयल निगमलाई पठाएपछि नेपालमा पनि बढेको आयल निगमले बताएको छ । यो मूल्य वृद्धि केपी शर्मा ओलीको सरकार बनेपछिको चौथो हो । सरकारले पटक–पटक मूल्य बढाउँदा आमसर्वसाधारणको जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।

मूल्य वृद्धिपछि नेपाल आयल निगमको घाटा–नाफा

नेपाल आयल निगमले पटक–पटक मूल्य बढाए पनि अझै घाटा व्यहोरिरहेको बताएको छ । आयल निगमले जानकारी दिए अनुसार अब पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५९ रुपैयाँ घाटा छ भने डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ ४९ पैसा घाटा रहेको निगमले जनाएको छ । ग्यासको भने नयाँ मूल्य आए पनि नबढेकाले प्रतिसिलिन्डर १ सय ३९ रुपैयाँ ३९ पैसा घाटा रहेको बताइएको छ । यी सबैका कारण नेपाल आयल निगमलाई प्रतिमहिना १८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ घाटा रहेको आयल निमले बताएको छ । पछिल्लो पटकको मूल्य वृद्धि भएपछि पनि भारतको भन्दा सस्तो भएको बताइएको छ । भारतमा भन्दा पेट्रोल २२ रुपैयाँ ७२ पैसा र डिजेल प्रतिलिटर २४ रुपैयाँ ९५ पैसा सस्तो रहेको बताइएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको वितरण व्यवस्था नेपाल र भारतमा कस्तोकस्तो छ ?

भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको वितरण व्यवस्था प्रयोजन अनुसार फरक–फरक छ । त्यहाँ घरायसी प्रयोगका लागि निश्चित परिमाण रासन कार्डको माध्यमबाट अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा वितरण गरिन्छ । घरायसी प्रयोजनका लागि ग्यास र मट्टितेल त्यस्तो मूल्यमा वितरण गरिन्छ भने कृषिकार्यका लागि पनि डिजेल अति सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ ।

दोस्रो, औद्योगिक प्रयोजनका लागि उपयोग गरिने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी हुन्छ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि जसले उत्पादन गरेर मूल्य निर्माण गर्छ त्यसको मूल्य बढी तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तो अवस्थामा पेट्रलोलियम पदार्थको मूल्यले आमसर्वसाधारणमा ठूलो प्रभाव पार्दैन । अर्को, औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी भए पनि ती क्षेत्रका लागि चाहिने पूर्वाधार, कच्चापदार्थ तथा बजार व्यवस्थाको उचित व्यवस्थापनले गर्दा मूल्यमा धरै ठूलो अन्तर आउँदैन ।

नेपालमा भने आमउपभोक्ता र व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एउटै छ । यस्तो अवस्थामा पटक–पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइरहँदा आमनागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ । सरकारले ग्यासको मूल्य बढाएपछि प्रत्यक्षतः विरोध हुने भएकाले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य मात्र बढाएको छ तर डिजेलको मूल्यले ग्यासको मूल्यलेभन्दा धेरै बढी प्रभाव पारिरहेको छ । यसलाई सर्वसाधारणले त्यति नबुझ्ने हुँदा सरकार ढुक्क छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले जनजीवनमा पार्ने प्रभाव

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले आमजनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ । ती पदार्थको उपभोगबाट हुने आर्थिक भार त पर्ने नै भयो त्योभन्दा समग्र बजार व्यवस्थाले पार्ने प्रभाव आमजनजीवनमा धेरै बढी छ । यसरी मूल्य बढिरहँदा ढुवानी र यातायात भाडा वृद्धि र त्यसका कारण उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढ्छ र त्यसलाई थेग्ने गरी आम्दानी बढ्न नसक्दा आम सर्वसाधारणको जनजीवनमा गम्भीर प्रभाव पर्ने निश्चित छ । अझ सरकारी कर्मचारीका लागि त सरकारले हेर्ने भयो नै, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी तथा संगठित, असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार अझ बढी प्रभावित हुने निश्चत छ ।

अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव

अहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ । अर्को, नेपालको बजारको अवस्थालाई हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको अनुपातमा आन्तरिक उत्पादन होस् वा आयातित सामग्रीको मूल्य धेरै गुणा बढ्ने गरेको छ । अबको यो मूल्य वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ । भर्खरै पेस भएको बजेटको लक्ष्यमा पनि गम्भीर प्रभाव पर्ने देखिन्छ । बजेटले बजारभाउ (मुद्रास्फीति) ७ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य लिएकोमा यो मूल्य वद्धिले त्यसलाई नाघ्ने निश्चित छ । यसले आमजनजीवनमा गम्भीर असर पर्नेछ । यसले देशमा सञ्चालन हुने आयोजनाको खर्च र चलिरहेका आयोजनाको खर्च पनि बढ्न जानेछ । यसले बजेटमा थप दबाब पर्नेछ र आर्थिक सन्तुलनमा पनि प्रभाव पर्नेछ ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा हुने अनियमितता

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ पूरै आयात गर्नुपर्छ जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको प्रभाव त पर्छ नै तर त्यसको अनियमितताले गर्दा पनि सर्वसाधारण मारमा पर्दै आएका छन् । आयल निगमका कर्मचारीलाई तेलको विशेष सुविधा दिइने गरिन्छ । अर्को, आयल निगमका कर्मचारीको मिलेमतोमा तेल डिपोमा नखसाली अवैध तेल भण्डारणमा खन्याउने घटना विगतमा फेला परेका हुन् । भैरहवा क्षेत्रमा प्रहरीले त्यसको रहस्या फेला पारेको हो । अहिले पनि त्यो अवस्थामा सुधार भएको छैन ।

आजभोलि नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यभन्दा भारतको खुलाबजार भाउ बढी भएकाले आयल निगमका कर्मचारीकै मिलेमतो वा ट्यांकर चालककै बदमासीले भारतीय डिपोबाट भरेको तेल भारतकै पम्ममा खन्याउने, आधा खन्याउने, आंशिक खन्याउने गरेको पटक–पटकका अनुसन्धानले देखाएका छन् । अब पनि पेट्रोलियम पदार्थमा भएका यस्ता अनियमितता त्यत्तिकै हट्ने अवस्था छैन । अर्को, केन्द्रीय कार्यालयमा हुने अनियमितता र अकुत सविधा पनि पेट्रिलियम पदार्थमा हुने घाटाका मुख्य कारक हुन् । निगम सधैै घाटामा रहेको तथ्यांक देखाउने तर कर्मचारीले बोनस खाने प्रवत्ति पनि यो क्षेत्रको गम्भीर अनियमितता हो । सर्वसाधारणलाई व्यवस्थित र सुविधाजनक रूपमा उपलब्ध गराउन स्थापना गरिएको सरकारी निगमका कर्मचारीले कुनै प्रकारको अतिरिक्त लाभ लिन खोज्नु गम्भीर आर्थिक अपचलन हो ।

अबको समाधान

नेपालको समग्र मूल्यमा प्रभाव पार्ने र आमसर्वसाधारणको जनजीवनमा गम्भीर असर पार्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार समायोजन गरिएको हो, सरकारले बढाएको होइन भनेर सरकार उम्किन पाउने अवस्था छैन । सरकारले निगमका यावत् अनियमित कार्यको निगरानी र त्यहाँ हुने अनियमितता हटाउनुपर्छ । त्यहाँका कर्मचारीलाई अस्वाभाविक लाभ लिनबाट रोक्नु आवश्यक छ । निगममा जागिर खानु भनेको लाभमा डुब्न पाउने अवस्थाको अन्त्य नगर्ने हो भने आमउपभोक्ताले कहिल्यै पनि राहत पाउन सक्ने छैनन् । अर्को, सरकारले आमउपभोगका लागि कोटा छुट्याएर सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिानुपर्छ भने औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि छुट्टै मून्य निर्धारण गर्न ढिला गर्नु हन्न । त्यसो गरिएन भने सरकारले जति गफ गरे पनि विपन्न वर्ग पीडित हुने अवस्थाबाट माथि उठ्न सक्ने अवस्था आउने छैन । त्यस्तै, सरकारले ल्याउने बजेट पनि स्थिर हुने छैन । सरकारले अनिश्चित मूल्य थेगेर विकास निर्माण गर्न सक्ने छैन ।