काठमाडौंः धेरै कर्मचारीको सुगम र सहज स्थानमा रोजाइ भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै पनि कर्मचारी अभाव कायमै छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुँदा सडकदेखि सदनसम्म विरोध हुन थालेको छ ।

सरकारले कर्मचारी समायोजन सकिएको घोषणा गरे पनि कर्मचारी समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा झनै समस्या सिर्जना भएको सरोकार निकायले नै बताउने गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउनुपर्‍यो भन्दै दैनिकजसो प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखहरू संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाउने गरेका छन् ।

दुर्गम स्थानीय तहमा प्राविधिक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखको अभाव छ भने प्रदेशमा उपसचिव, प्राविधिक र शाखा अधिकृतको अभावमा कार्य सम्पादनमा समस्या भएको छ ।


। सदनमा कतिपय सांसदले भने दोस्रो चौमासिकको आधा समय बित्दासमेत कर्मचारीकै अभावमा विकास बजेट तीन प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत गरे पनि दरबन्दीअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति गर्न सकेको छैन । कुल दरबन्दीको प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब ३५ प्रतिशत कर्मचारी अपुग भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।


प्रकाशित मितिः शनिबार, पुस २६, ०७:४१