काठमाडौंः सरकारले विशेष प्राथमिकताको रूपमा लिएको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सबैको चासोको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्धलाई हार्दिक बनाउन सहयोगी हुने भयो नै नेपालमा चीनको लगानीका केही खाका पनि तयार भएका छन् । धेरै पहिलेदेखि भ्रमण योजना रहे पनि सरकारले पर्याप्त तयारी गरेर अघि बढ्न सकेन । चीनको लगानीबाट नेपाललाई लाभ त अवश्य होला तर चीनले लगानी तथा सहयोग गर्ने क्षेत्र परीक्षणका रूपमा लिन सक्ने अवस्था देखाएको छ ।

चीनले नेपालमा लगानी गर्ने सम्झौता

चीनका राष्ट्रपतिले नेपाल अब विकासमा अघि बढ्ने समय आएको बताएका छन् भने नेपालले अघि सारेका सबै योजनामा सहयोग गर्ने बताएका छन् ।


। चीनले माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ आयोजना (६०० मेगावाट) निर्माण गर्ने भएको छ । चीनले नेपालमा लगानी गर्न लागेको यो सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । अन्य विद्युत् आयोजनामा कालीगण्डकी गर्ज आयोजना (१६४ मेगावाट), त्रिशूली–गल्छी आयोजना (७५ मेगावाट), सिउरी न्यादी जलविद्युत् आयोजना (४०.२७ मेगावट) छन् । यी आयोजना नेपाली व्यवसायीसँग मिलेर लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ ।

चीनले जलविद्युत् मात्र होइन सिमेन्टमा पनि लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । हुन त यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने स्वीकृति ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका बेला नै दिइएको थियो । यो सिमेन्ट उद्योग सानो होइन धादिङमा रहेको खानी प्रयोग गरिने सिमेन्ट उद्योगले दैनिक ३ हजार मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन गर्नेछ । चीनले कृषि क्षेत्रको विकासमा पनि परीक्षणका रुपमा लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । चीनले पूर्वी तराई क्षेत्रको सिंचाइ प्रणालीमा सुधार गर्न सहयोग गर्ने भएको छ । त्यस्तै उसले फलफूल प्रशोधन उद्योग स्थापनामा पनि सहयोग गर्ने सम्झौता गरेको छ । नेपालको विद्युत् उत्पादन खपत र निर्यात पक्षसँग विशेष महत्व राख्ने रसुवागढी–केरुङ विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पनि चीनले चासो देखाएको छ । नेपाली पस्मिनाले पनि चीनमा प्रवेश दिन चीनले सहमति जनाएको छ ।

यी क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्झौता गरेर केपी ओली सरकारलाई उत्साहित बनाएको चीनले केरुङ–रेल ल्याउने कुरामा पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ । राट्रपति सी जिन फिङले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । यसैलाई आधार मानेर परराष्ट्रमन्त्रीले अध्ययन, डीपीआरसहित सात वर्षभित्र काठमाडौंसम्म रेल आइपुग्ने बताएका छन् । त्यस्तै फलाम खानी स्थापनामा पनि चीनले सहयोग गर्ने बताइएको छ । अर्को, चीनले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ने भएको छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको मदनभण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनामा लागि चीनले सहयोग गर्ने बताइएको छ ।

नेपालले आशा बढी गर्ने तर तयारी नगर्ने प्रवृत्तिको प्रदर्शन

नेपालले अति महत्वपूर्ण छिमेकी भारत र चीनसँग सधै विकासका अनेकौं क्षेत्रमा सहयोग गर्लान् भनेर ठूलो आशा गर्छ । सबै सरकारले यसलाई महत्वका साथ हेर्छन् तर आफ्नो तर्फबाट गरिनुपर्ने पूर्वतयारी केही पनि गरिंदैन । अहिलेको चीन भ्रमणमा पनि वाम सरकारले यस्तै व्यवहार देखाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको २०७२ मा भएको भ्रमणका बेला सहमति भएको नेपालले चीनको समुद्री बन्दरगाहसम्मको पहुँचसम्बन्धी सम्झौता अहिले नहुने भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पर्याप्त तयारी नभएकाले यो प्रोटोकलबाट हटाइएको बताएका छन् । अर्को, त्यसबेला समहति भएको चीन–नेपाल पेट्रोलियम पाइप लाइन वार–पारसम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर हुने भएन । यी अति महत्वपूर्ण भए पनि नेपालले यससम्बन्धमा विशेष तयारी गर्न सकेन । अर्को, चीनले अघि सारेको वान रोड वान बेल्टको अवधारणासम्बधी करामा नेपाल अझै पनि अन्योलमा देखिएको छ ।

अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा भारत वा चीन दुवै राष्ट्रसँग नेपालले धेरै विषयमा सम्झौता तथा सहमति भए त्यसलाई घच्घचाउने गर्दैन । त्यसको अवस्था र प्रगतिका सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र कहिल्यै बनाउँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओली उत्साहित

प्रधान मन्त्री ओलीले आफ्नो नतृत्वमा वाम सरकार बनेपछि नेपालको विकासले छलाङ मार्ने, समृद्धि बढ्ने बताइरहे । त्यसलाई सार्थकता दिन ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले दुवै छिमेकीसँग सहयोगको अपेक्षासाथ भ्रमण गरे । भारत भ्रमणमा पनि उनको योजनामा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले सहयोग गर्ने आश्वासन दिए । जसले गर्दा प्रम ओली उत्साहित भए । अहिलेको चीन भ्रमणमा पनि ओलीले चिनियाँ पक्षबाट धेरै क्षेत्रमा सहयोग पाउने आश्वासन पाएका छन् । अझ चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालले समृद्धिका लागि अघि बढाउने पूर्वाधारका योजनामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रम ओली उत्साहित भएका छन् । यसै क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाली प्रत्रकार तथा प्रतिनिधिमण्डलसामू बुँदागत रुपमा यसरी व्यक्त गरेका छन् ।

  • हामीले दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेदेखि नै शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुरूप दुवै पक्षलाई लाभ हुने मुद्दाहरू अगाडि बढाउँदै आएका छौं ।
  • नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका पक्षमा चाल्ने कुनै पनि प्रयत्नलाई चीनले सदैव समर्थन गर्दै आएको छ । आफ्नो सामाजिक प्रणाली एवम् विकासको मार्ग आफ्नो राष्ट्रिय परिवेशअनुरूप आफैं तय गर्ने नेपालको प्रयासप्रति चीनको पूर्ण समर्थन छ ।
  • एक चीन नीति’प्रति नेपालले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको र आफ्नो भूमिबाट कुनै पनि किसिमको चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिएकामा चीन नेपालप्रति आभार प्रकट गर्छ ।
  • नेपालले यस वर्ष नयाँ संविधानअन्तर्गतका चुनावहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर नयाँ सरकार बनाएकामा चीन खुसी छ । अब नेपालको विकास र समृद्धिका निम्ति आन्तरिक परिवेश परिपक्व भएको छ । त्यसमा चीनले सघाउनेछ ।
  • चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औं नेसनल कंग्रेस सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र त्यसले पार्टी एवम् राज्यका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । नेपालमा पनि नयाँ सरकार बनेको छ । यो नयाँ विकासका सम्भावनाका निम्ति एउटा नयाँ ऐतिहासिक प्रस्थानविन्दु हो ।

चीनको लगानी प्रतिबद्धताले देखाएका केही संकेत

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताले नेपाललाई फाइदै होला । लगभग ९ सय मेगावाटका आयोजना चिनियाँ लगानीमा सम्पन्न हुनु भनेको नेपालका लागि उपलब्धिमूलक कुरा हो । अन्य क्षेत्रलाई पनि चीनले अति विचारपूर्वक चुनेको छ । उसले आफ्ना भावी लगानी रणनीतिका क्षेत्रमा चासो बढाएको छ । जस्तो– चीनले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो लगानी बढाउन खोजेको देखिएको छ । यसको पूर्व–धारणका रुपमा लगभग ९ सय मेगावाटका जलविद्युत्मा लगानीका लागि सम्झौता नै भएको छ । पूर्वी तराईको सिंचाइ संयन्त्र सुधारका लागि सहयोग गर्ने भएको छ । यसले चीनले भविष्यमा नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन चाहन्छ भन्ने प्रष्ट पार्छ ।

अर्को, महत्वपूर्ण क्षेत्र सिमेन्ट उद्योग हो । नेपालमा दिन–प्रतिदिन सहरीकरण बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्माणको अति महत्वपूर्ण सामग्री सिमेन्टमा लगानी सुरक्षित हुन्छ । चीनले भविष्यमा यो क्षेत्रका अन्य ठूला आयोजनामा पनि लगानी बढाउन सक्ने संकेतका रुपमा अहिले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । अर्को, खानी क्षेत्रमा पनि चीनले थप लगानी बढाउन चाहेको देखिएको छ ।

त्यस्तै, चीनले नेपालसँगको व्यापारलाई विशेष प्राथमिकता दिन्छ । उसको रणनीति नेपालसँग मात्रै होइन कि भारतसँगको व्यापारलाई प्राथमिकता दिने अवस्थामा छ । काठमाडौंसम्मको रेलको पहुँच त्यसैको कडी हो ।

नेपालको अवस्था

नेपालको अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा आफ्नो स्थिति कसरी बलियो बनाउने भन्नेतिर लागेको देखिन्न । छिमेकीको व्यापारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा नेपालले कुनै पनि तयारी गरेको छैन । यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्न नसक्ने हो भने नेपाल पूर्णरुपमा पराश्रयी बन्न सक्ने अवस्था आउँछ । अहिले पनि नेपालले चीनसँगको व्यापारमा पनि ठूलो व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको छ । अब पनि यतातिर ख्याल गर्न नसक्ने हो भने नेपालले अझ ठूलो व्यापार घाटा व्यापार घाटा व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आउनेछ । चीनले वान रोड वान बेल्टलाई अघि बढाउन चाहेको छ तर नेपालले त्यसको विस्तृत अवधारणा तयार गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालले लाभ लिन कठिन छ । यो कुरा भारतसँगको व्यापारदेखि अन्य क्षेत्रमा अझ बढी लागू हुन्छ ।