काठमाडौंः संवैधानिक निकायहरुमा भएको नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

आज संसदीय सुनुवाइ नगरी अख्तियार लगायतका संवैधानिक निकायको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै उनले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री लगायत नियुक्ति लिएकाहरुलाई बिपक्षी बनाइएको छ । रिटको पेसी आइतबारलाई तोकिएको छ ।

कानूनी र राजनीतिक विवादका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन् ।

संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गर्न बहुमत नपुग्ने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए परिषद् बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ३० मंसिरमा अध्यादेश ल्याएका थिए ।


अध्यादेशपछिको बैठकमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधशीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मात्रै उपस्थित भएका थिए । तर, प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुख भने परिषद्को बैकठमा उपस्थित भएका थिएनन् ।

त्यो बैठकमा संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिबारे छलफल भए पनि निर्णय नभएको बताइएको थियो । तर ५ पुसमा मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिससँगै संवैधानिक परिषदको ३० मंसिरको बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको पत्र संसद सचिवालयमा पुगेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सनुवाई सम्भव नभएको भन्दै सभामुख सापकोटाले १८ माघमा नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी पत्र संवैधानिक परिषदमै फिर्ता पठाएका थिए ।

संविधानअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने थियो । तर, सिफारिसको ४५ दिनसम्म निर्णय दिन नसकेको अवस्थामा स्वतः अनुमोदन भएको मानिने संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको नियमावलीलाई टेकेर नियुक्ति दिइएको थियो । ३८ पदाधिकारी सिफारिस भएको भए पनि ३२ जनाले सपथ लिएका थिए ।

नेपालको इतिहासमा बहालावाला सभामुख सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर गएको यो पहिलो घटना हो ।


प्रकाशित मितिः २०७७ साल माघ २३ गते शुक्रबार, १४:२०