काठमाडौं: विद्युत प्राधिकरणले निर्माण कार्य अघि बढाएको ७६२ मेगावाटको तमोर जलविद्युत आयोजना चाइनालाई सुम्पिने तयारी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा उक्त जलविद्युत आयोजना प्राधिकरणबाट खोसेर चिनियाँ कम्पनीलाई दिने तयारी भइरहेको हो ।

एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहायतामा विद्युत प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययनको पुनरावलोकन, विस्तृत डिजाइन र टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको छनौटका लागि मूल्यांकन गरिरहेको छ । यस आयोजनालाई प्राधिकरण बाट खोसेर चीनको कम्पनीलाई दिने लगानीबोर्डको लबिङ
भइरहेको छ ।

सस्तो र आकर्षक मानिएको ७६२ मेगावाटको जलाशययुक्त तमोर जलविद्युत् आयोजना सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको हातबाट झिकेर एक चिनियाँ कम्पनीलाई दिने तयारी थालेको हो।


। सस्तो र आकर्षक मानिएको यस आयोजनालाई प्रदेश नं. १ का सांसद तथा स्थानीय बासिन्दाले छिटो निर्माण गर्न दबाब दिँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डको अगुवाइमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जेठ ३ गते प्राधिकरणलाई पत्र लेखी तमोर जलाशययुक्त आयोजना विकासका लागि माग गरिए बमोजिमको धारणा लगानी बोर्ड कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।

लगानी बोर्डले गत वैशाख २४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत प्राधिकरणलाई तमोर जलाशययुक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा धारणा माग गरेको थियो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले तमोरलाई प्राधिकरणको हातबाट खोसेर चिनियाँ कम्पनीलाई दिलाउन लागिपरेका स्रोतले बताएको छ । योजना आयोग, लगानी बोर्ड, प्रधानमन्त्री कार्यालय र विद्युत् प्राधिकरणमा ‘कुरो मिलाउने’, लबिङ गर्ने र चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना दिलाउन असहयोग गर्नेहरूको सूची तयार गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अवगत गराउने काम डा.ओलीले गर्दै आएको स्रोतले जनाएको हो ।

चीनको साङडोङ वाटर डेभपलमेन्ट ग्रुपको सहायक कम्पनी सिचुवान एएनएचई हाइड्रोलिक एन्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले गत वैशाख ६ गते नेपाल सरकार लगानी बोर्डलाई उक्त आयोजना विकास गर्न चाहेको आशयसहित पत्राचार गरेको थियो। सिचुवानले उक्त आयोजनाको प्रारम्भिक कार्य, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), प्रोजेक्ट डिजाइन, निर्माण, विद्युत् उत्पादन र प्रसारणको सारा जिम्मा लिन चाहेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ। उसले तमोरको सर्भे र अध्ययन कार्य निर्धारित समयभित्र पूरा गर्ने विश्वास दिलाउँदै मूल कम्पनी एसडब्लूडीजीको सञ्चालक समितिले तमोरमा लगानी गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको जनाएको छ। सिचुवानले तमोर र अन्य आयोजनामा लगानीका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्न काठमाडौंमा आफ्नो कार्यालयसमेत स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको उल्लेख गरेको छ।

विद्युत् विकास विभागले ०७० साउन १४ गते यो आयोजनालाई २ सय मेगावाटको लाइसेन्स दिएको थियो । तर अध्ययन अनुसार यस आयोजना २०० मेगावाटमा निर्माण गरे तीन वर्षमै जलाशयमा बालुवा र ढुंगाले भरिने देखिएको थियो।  अध्ययनका क्रममा यसलाई ७६२ मेगावाट बनाउँदा आर्थिक र ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले उपयुक्त हुने ठहर गरी यसको क्षमता वृद्धिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाइएको थियो । मन्त्रालयले ७६२ मेगावाटमा अध्ययन गर्न विभिन्न समिति गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

७६२ मेगावाटमा तमोर बनाउँदा ४० वर्ग किलोमिटरको तलाउ बन्छ र ३२.६ वर्गकिलोमिटर खेत डुब्ने देखिन्छ । यस आयोजना निर्माणबाट एक सय २५ घरलाई पुनर्वास गर्नुपर्ने हुन्छ ।