काठमाडौं: शक्तिशाली वामपन्थी सरकारले विकासमा छलाङ मार्ने बताइरहेका बेला आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेट प्रस्तुत भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पूर्वघटकको गठबन्धनले चुनावमा अघिसारेको घोषणापत्र जस्तै अति महत्वाकांक्षी बजेट आउने हो कि भन्ने आम आशंका भए पनि बजेट त्यस्तो आएन । हुन त बजेट राजनीतिज्ञ अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत नगरेर कर्मचारीको अनुभव बटुलेका अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका हुन् । जसले गर्दा बजेट नियन्त्रित बाटोमै हिंडेको छ, उडन्ते योजना नभएर लगभग यथार्थमा आधारित देखिएको छ । शक्तिशाली कम्युष्टि पार्टीले प्रस्तुत गरेको बजेट भएकाले समाजवादलाई बढावा दिने हो कि भन्ने कुरालाई यो बजेटले कुनै आधार तयार गर्नतिर लागेको छैन ।


बजेटको आकार र स्रोत व्यवस्थापन

आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेट जेठ १५ गते प्रस्तुत गरियो । त्यसमध्ये साधारण खर्च ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ जो कुल बजेटको ६४ दशमलव ३ प्रतिशत हो भने विकास खर्चमा ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख छुट्याइएको छ । विकास खर्च बजेटको २३ दशमलव ९ प्रतिशत हो । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थाका लागि १ खर्ब ५५अर्ब ७१ करोड ६० लाख व्यवस्था गरिएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि ९ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड राजस्वबाट उठाउने उल्लेख गरेको छ भने वैदेशिक ऋण २ खर्ब ५३ अर्ब लिने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहयोग अनुदान ५८ अर्ब ८१ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ । सरकारले १ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्षेपण गरेको छ ।

लक्ष्य र प्राप्ति

सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यस्तै मूल्य वृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने उद्देश्य लिइएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटले यो वर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

उर्जा क्षेत्रमा नागरिकलाई जोड्ने गरी योजना प्रस्तुत गरिएको छ। ३ हजार मेगावाटका विद्युत आयोजना नागरिक लगानीबाटै निर्माण गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ।

सरकारले ६ वटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने घोषणासमेत गरेको छ। नागढुंगा–नौबिसे, टोखा–छहेर–गुर्ज भञ्ज्याङ, खुर्कोट–चियाबारी, सिद्धबाबामा र बिपीनगर–खुटिया–दीपायल सडक खण्डमा सुरुङ निर्माणगरिने बताइएको छ।

आयकर व्यवस्था

प्रगतिशील करमार्फत न्यायोचित कर प्रणाली विकास गर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले व्यक्तिगत आयकरमा हाल कायम १५ र २५ प्रतिशतको सट्टा १०, २० र ३० प्रतिशतको दर बनाएका छन्। २० लाखभन्दा बढीको करयोग्य आयमा २० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाइएको छ। घरजग्गा कारोबारमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने सीमा ३० लाखबाट घटाएर १० लाख कायम गरिएको छ।

सुविधा

बजेटमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण हुने र व्यवसायको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । नवीन ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन ‘च्यालेन्ज फन्ड व्यवस्था गरिएको छ।

‘विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । विप्रेषण आय बैंकिङ प्रणालीमा ल्याई उत्पादनमूलक लघु तथा साना उद्योग, पर्यटन, कृषि व्यवसाय र रोजगारीमूलक सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने पनि बजेटमा उल्लेख भएको छ ।

स्थानीय तहसँग लागत सहभागितामा दुई वर्षभित्र सबै वडामा न्यूनतम एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिने बताइएको छ । पहिलो चरणमा मुलुकभरिका १ हजार २ सय वडामा यस्ता संस्था स्थपना गर्न स्थानीय तहलाई ४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेजस्तो सामाजिक सरक्षा अन्तर्गत वृद्धभत्ता वृद्धि गरेन । सरकारले ७० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई १ लाख बराबरको स्वास्थ्य बिमा शुल्क तिरिदिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

बजेट प्रतिक्रिया

बजेटलाई सर्सर्ती हेर्दा विभिन्न विद्वान् तथा उद्योगी व्यवसायीले विभिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेटको लक्ष्य प्राप्त नहुने बताएका छन् । उनले बजेट उडन्ते भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । महतले ९ खर्ब ४५ अर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य पूरा हुन कठिन भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संघीयता लागू भएकाले संघले मात्रै त्यति राजस्व उठाउन कठिन छ । बजेटले अरू जति पनि योजना अघि सारेको छ ती सबै पहिलेकै निरन्तरता हो । सत्तापक्षकै पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यो बजेटलाई निराशाजनक बताएका छन् । उनले यो बजेटले विकासलाई गति दिन नसक्ने बताएका छन् । त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रमले उत्साहित बनाएकोमा बजेटले पूरै निराश बनाएको बताएका छन्, उनले भनेका छन्– बजेट शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारले विकासमा छलाङ मार्ने खालको छैन ।

पूर्वयोजना आयोग उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले समग्रमा एउटा अभूतपूर्व अवसर छोप्न नसकेको अपूर्ण बजेट ल्याएको बताएका छन्। ‘जसमा राजनीतिकभन्दा ब्युरोक्र्याटिक स्पिरिट बढी झल्कन्छ। उल्लेख्य नीतिगत प्रस्थान छैन। प्रचण्ड बहुमत भएको सरकारलाई ऐतिहासिक अनुकुलता थियो तर त्यस अनुरूपको नौलोपन वा क्रमभंगता भएन। अलोकप्रियताको साहस वा ठूला जोखिम उठाएको पाइएन,’ उनले बताएका छन्।

उद्योगी व्यवसायीले विगतको भन्दा पृथक् बजेट आए पनि उद्योग व्यवसायमैत्री बजेट हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले बहुमत सरकारले ल्याउने बजेटको जुन अपेक्षा थियो त्यस्तो बजेट आउन नसकेको बताएका छन्। उनले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएझैँ उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न बजेट केन्द्रित हुन नसकेको टिप्पणी गरे। पाँच वर्षमा उत्पादन दोब्बर बनाउने र रोजगारी नेपालमै सिर्जना गर्ने विषय राम्रै लागेको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश उपाध्यक्ष राजन गौतमले बजेट प्रभावरहित रहेको भन्दै प्रभावशाली नेताका क्षेत्रमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिबाट यो बजेट मुक्त रहेको बताए। शक्तिशाली सरकारले जोखिम मोलेर ठूला परियोजना ल्याउनुपर्नेमा धेरै विषय अमूर्त रहेको बताएका छन्।

नेपाल पोल्ट्री महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गुणचन्द्र बिष्टले राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट नआएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले आत्मनिर्भरको अवस्थामा रहेको कुखुरापालन क्षेत्रलाई प्रभावित हुनेगरी कर बढाइएकोमा आलोचना गरे।

उनले दाना उद्योगमा अत्यावश्यक पिना, भटमासजस्ता वस्तु आयातमा कृषि सुधार कर १ दशमलव ५ प्रतिशतबाट बढाएर ५ प्रतिशत पुरयाइएकाले दाना प्रतिकिलो एक रुपैयाँ बढ्ने बताए। कुखुरापालन व्यवसायलाई आत्मनिर्भर बनाइराख्न समस्या हुने भएकाले ब्याजमा दिइने अनुदान सहज बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष भेषराज दुवाडीले बजेट उद्योगमैत्री नभएर व्यापारमैत्री भएको प्रतिक्रिया दिए। बजेट उद्योगधन्धा बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्दै राजस्व बढाउनुपर्नेमा आयात बढाउने खालको रहेको उनले बताएका छन् । बजेटले आयातको प्रतिष्पर्धा गराएर निर्यात बढाउन नसक्ने जिकिर उनको छ।

कृषि तथा विज्ञानको विकास

विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने गरी ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिने भएको छ। बजेटले पाँच वर्षभित्र उत्पादन दोब्बर बनाउने गरी ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ४ अर्ब ७७ करोड छुट्याको छ। कृषि, पशुपन्छी तथा माछापालनको बिमामा लाग्ने शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिइनेछ। वन तथा वातावरणका लागि १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख विनियोजन भएको छ।

प्रदेशमा उद्योग

आगामी तीन वर्षभित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकासका लागि २८ करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र २० लाख विदेशी पर्यटक ल्याउने गरी ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियान सञ्चाल गर्ने बजेटमा समेटिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग साझेदारी गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न मुलुकभर कम्तीमा सयवटा नयाँ पर्यटन गन्तव्य पहिचान गरी विकास र प्रवद्र्धन गर्न पहिले देश अनि विदेशको भावनाअनुसार आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन अभियान चलाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

हवाई विकास

सरकारले काभ्रेको नागिडाँडामा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्ने, विराटनगर, जनकपुर, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलमा स्तरोन्नति गरी छिमेकी मुलुकसम्म उडान सञ्चालन गर्ने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार गर्ने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरु गर्ने, पोखरा र भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पूरा गर्ने बजेटमा समेटिएको छ।

मूल्य बढाइयो

बजेटमा राजस्व प्रशासनमा व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्दै मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, कोकामिश्रित चकलेट, पफ्र्युम, खेलौना, रेफ्रिजिरेटर, एक हजार सिसीभन्दा माथिका चारपांग्रे सवारीसाधन, १ सय ५० सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ । यस्तै चुरोट उत्पादन र आयातमा प्रतिखिल्ली २५ पैसाका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर लागू गरिएको छ।

नयाँ कर्मचारीले पेन्सन नपाउने

अब २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीहले पेन्सन पाउने छैनन् । सरकारले पेन्सनको भार थेग्न नसक्ने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षबाट योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना लागू गर्ने भएको छ ।

मंगलबार प्रस्तुत बजेटमा २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने राष्ट्रसेवकहरुलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना अनिवार्य लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारलाई पेन्सनको भार प्रत्येक पाँच वर्षमा दोब्बर पर्दै गएको छ । गत वर्षसम्म नेपालको कुल बजेटको ६ प्रतिशत रकम पेन्सनमा खर्च भएको थियो ।

समग्रमा आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेटलाई हेर्दा सामान्य, पहिलेकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको र अस्वभाविक तथा महत्वाकाक्षी देखिन्न । पुरानै ठूला आयोजनालाई निरन्तरता दिइएको छ भने विशेष खालका योजना अघि सारिएको छैन । कतिपय योजना सुरु गरिने बताए पनि बजेट न्यून छ भने कतिपयको सम्भाव्यता अध्ययनसम्म नभएका योजना पनि अघि सारिएको छ । विकास बजेट गत आर्थिक वर्षकोभन्दा कम छ । हुन त प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट हुने भएकाले त्यसो गरिएको हुन सक्छ । बजेटको अवस्थालाई हेर्दा तीव्र उद्योगीकरण हुन कठिन देखिएको छ भने ५ लाख रोजगारी यो बजेटले कल्पना त गरेको छ तर पूरा हुने आधार छैन । कतिपय गौरवकै आयोजनाका लागि पनि पर्याप्त बजेट छैन जसले गर्दा समयमै पूरा गर्न कठिन छ । बजेटले प्रस्तुत गरेका सिंचाइका योजना पनि पूरा हुन कठिन छ । कषिको उत्पादनले पनि लक्ष्य पूरा गर्न ज्यादै कठिन छ ।

यो बजेट समाजवादी खालको बजेट होइन । सरकार उद्योग चलाउन उद्यत छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । केही उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने बताए पनि त्यो सामान्य नै हो । यति हुँदाहुँदै पन खुला अर्थतन्त्रलाई कसरी अघि बढाउने हो भन्ने कुरा पनि बजेटमा प्रष्ट छैन । राष्ट्रिय उद्योगले बेहोरेका कच्चापदार्थ आपूर्ति र तयारी सामग्रीको निर्यातमा भएका अनेकौं अप्ठ्यारालाई बजेटबाट सम्बोधन भएको छैन ।