काठमाडौंः आउँदो साता संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले करका दर र दायरा दुवै फराकिलो बनाउने भएको छ । सरकारले जग्गा कारोबारी, शैक्षिक परामर्शदाता कन्सल्टेन्सी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, कानुनी परामर्शदाता, इन्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्सी तथा सञ्चारमाध्यमहरूलाई समेत करको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्बको राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले १० महिनामा मात्र ५ खर्ब ७० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ उठाउन सफल भएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्दा वित्तीय भार बढ्ने भएपछि सरकारले करका दर र दायरा दुवै बढाउन यी क्षेत्रलाई समेट्न लागेको हो ।


। न्यून बिजकीकरण, भन्सारमा भइरहेको चुहावट नियन्त्रण, भ्याट कार्यान्वयन, आयकरको दायरा विस्तार र अन्तःशुल्कको स्टिकर लगायतका क्षेत्रमा कडाइ गर्ने सरकारले तयारी गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले करको दर र दायरा दुवै वृद्धिबारे अध्ययन गर्न छुट्टै संयन्त्रसमेत बनाएको छ । सो संयन्त्रले गोप्य रूपमा भन्सार विन्दुमा कडाइका उपाय, करका नयाँ क्षेत्र पहिचान, दर र दायरा बढाउन सकिने क्षेत्रबारे विस्तृत अध्ययन गरिरहेको बुझिएको छ । वाम गठबन्धनको घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्न राजस्व संकलनको आधार बढाउनैपर्ने सरकारलाई बाध्यता छ । त्यसका लागि सरकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको नियन्त्रणको उपायसमेत खोजिरहेको छ ।

वामपन्थी गठबन्धनले चुनावमा पेस गरेका घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न ठूलो आर्थिक स्रोत चाहिएकाले सरकारले यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको हो । वामपन्थी घोषणापत्रमा आन्तरिक राजस्वबाट बजेटको ८० प्रतिशत स्रोत जुटाउने उल्लेख गरिएको थियो ।