काठमाडौंः अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटले हिमाल, पहाड र मधेस लाई विभेद नगरेको बताएका छन् । उनले अब बजेटको बिषयलाई लिएर आरोप–प्रत्यारोप नगरि बजेट कार्यान्वयनमा लाग्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक आय–व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासा र प्रश्नको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट गतिशील रहेकोले बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।

सुझावप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै खतिवडाले वजेट आर्थिक सम्मृद्धिबाट समाजवाद तर्फको यात्रामा उन्मूख रहेको बताएका छन् ।


। श्रम गर्न नसक्ने श्रम बजारमा आउन नसक्नेलाई राज्यले ब्यवस्था गर्नेछ । यसले बाटो नविराएको  बरु यसले  दिशा निर्दिष्ट गरेको उनको दावी छ ।

बजेटमा नीति तथा कार्यक्रम र वाम गठबन्धनको घोषणापत्रका विषय छुटेको भन्ने प्रश्नमा उनले छुटेका विषय आगामी बजेटमा आउन सक्ने बताएका छन् । उनले बजेटले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने आधार तय गरेको र सर्वाङ्गीण विकासमा ध्यान दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

हामीले लामो यात्रा तय गर्नुछ भन्दै उनले पहिलो ५ सय मिटर कुद्दैमा कसले जित्छ, कसले हार्छ । हार्यो भन्दैमा उ कुद्न नसक्ने भनेर विश्लेषण गर्नु हुँदैन । हेर्दै जाउँ हामी म्याराथन जित्न सफल हुन्छौं र जित्छौ पनि ।

उनले घोषणपत्र, नीति कार्यक्रममा भनिएका कुरा कार्यान्वयन गर्दा केही छुटे भन्दैमा आलोचना गरिहाल्न नहुने भन्दै जनताको न्यूनतम कुरा पूरा गर्दै समृद्धितिर जाने लामो यात्रामा सरकार रहेको हुँदा रोजगारी, उत्पादकत्व बढाउन श्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

न्युटनको उदाहरण दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले गतिहिन बस्तुलाई गतिदिन तेस्रो शक्तिले ठेल्नुपर्छ । त्यस्तै बजेटलाई गति दिन कुशासन र भ्रष्टचार रोक्न बजेटबाट सहयोग गर्छ भन्दै त्यसरी नै बुझ्न आग्रह गरे ।

केन्द्रीकृत बजेट भयो भन्ने कुरामा पनि म सहमत छैन । अहिले संक्रमणकाल नै हो भन्दै उनले, संरचना नै नबनाई सवै कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यन्वयन गर्न कठिन रहेको हुँदा संविधान अनुसार नै परिपुरक ढंगले हामी क्रमश बढाउदै लैजान्छौ यसमा धेरै चिन्ता नगर्न आग्रह समेत गरे ।

बजेटमा विभेद गरिएको छैन कुनै सांसद्ले चिन्ता लिनु पर्दै भन्दै हिमाल, मधेस, पहाड हाम्रै हो । हामीले कही कतै विभेद गरेको छैन । निश्चित फर्मुलाका आधारमा बजेट विनियोजन गरेका हौं ।

चालु वर्षको बजेटमा २ खर्ब खर्च नभएर राष्ट्र बैंकमा थन्किरहेको उल्लेख गर्दै उनले अर्को बजेटका बेला स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन, संस्थाहरु निर्माण, कानुनहरु निर्माण भइसकेका हुने भएकोले त्यतिबेला बजेट बढाउन सकिने बताए ।