वामपन्थी सरकारले राजनीतिक संक्रमण सकियो, अब विकासलाई तीव्रता दिइने बताउँदै गर्दा यो आर्थिक वर्षमा पनि विकास बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च नहुने भएको छ । प्रथम ६ महिनाको अवस्थालाई हेरेर अर्थ मन्त्रालयले चालु आवमा ७० प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यस्तो लक्ष्य तयार गरे पनि अहिलेसम्म मात्र ३५ प्रतिशत विकास बजेट मात्र खर्च हुन सकेको छ । अहिलेसम्म मात्र १ खर्ब १७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विकासमा खर्च भएको छ ।

७० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्न अब त्यति नै बजेट ३ महिनाभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले तोकेको पछिल्लो लक्ष्य पूरा गर्न पनि दैनिक १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।


। जुन प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक रूपमा खर्च गर्ने हो भने यो सम्भव छैन । अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयले सरकारको लक्ष्य अनुसार आफ्नो भागमा परेको बजेट खर्च गर्नैपर्ने बताएको छ । आर्थिक वर्षको ९ महिनामा गरे जति बजेट ३ महिनामै सक्नुपर्ने बाध्यताले व्यापक अनियमितता हुने सम्भावना बढेर गएको छ भने योजना निमार्णमा गुणस्तर खस्केर जाने देखिएको छ । अझ बजेट सक्न असारमा ठूलो मात्रामा विकास बजेट खर्च गरिंदै आएको छ ।

विगत वर्षहरूमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकास बजेटको ठूलो अंश खर्च गरिंदै आएको छ । जसले आर्थिक कार्यविधि ऐन व्यापक रूपमा उल्लंघन भइरहेको छ । अघिल्ला वर्षमा यस्तो अनियमितता रोक्न आर्थिक वर्ष २०६८–६९ को बजेटले विकास खर्चमध्ये अन्तिम ४ महिनामा ४० प्रतिशत र असार महिनामा मात्र २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । अहिलेसम्मका कुनै पनि आर्थिक वर्षमा यसलाई पालना गरिएको छैन । बजेट खर्चको यस्तो अनियमितता भइरहँदा विगतदेखि नै सरकारहरूले सुधारका योजना पनि ल्याइरहे तर ती कुनै पनि पालना भएनन् । समयसमयमा संसद्को विकास समितिले विकास बजेट समयमै खर्च गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसको कुनै उपलब्धि देखिएको छैन ।

विगत वर्षको अवस्थालाई हेर्दा अन्तिम अवस्थामा आएर बजेटको ठूलो अंश खर्च गर्नैपर्ने बाध्यताले व्यापक अनियमितता देखिएको छ । यस्तो खर्चमा टाठाबाठा सांसद र मन्त्रीहरूको व्यापक हस्तक्षेप हुने गरेको छ । विशेष योजनामा खर्च गरिनुपर्ने बजेट आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गराउन दबाब दिने गरेको देखिएको छ । त्यसरी प्रभावमा जाने बजेट खर्च गर्न नाम मात्रका समिति गठन गर्ने गरेको पनि विगतका अनुभवले देखाएको छ ।

त्यस्तै, एकातिर अन्तिम समयमा विकास बजेट खर्च गर्ने बाध्यता छ भने प्रभावशाली तथा टाठाबाठा मन्त्रीहरूले विकासका विशेष योजनामा खर्च नभएको बजेट रकमान्तर गरी सामान्य र टुक्रे योजनामा खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि व्यापक छ । अहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २५ करोडभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरिएको पाइएको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले विभिन्न ५ स्वास्थ्य संस्थालाई अत्यावश्यक उपकरण खरिदका लागि विनियोजित बजेट फिर्ता गराएर जथाभावी खर्च गर्ने तयारी गरेको देखिएको छ । अन्य मन्त्रालयमा पनि यस्तो अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ।

बजेट खर्चको यस्तो अवस्था आउनुमा कर्मचारीको सुस्तता प्रमुख कमजोरी देखिएको छ भने उनीहरूले ठूलो बजेट खर्चमा जोखिम मोल्न नचाहेको पनि देखिएको छ । अर्को, राजनीतिक दल आयोजनाप्रति गम्भीर नभएर आफ्नो अवस्था सुनिश्चित गर्न जसरी भए पनि बजेट पार्न दबाब दिने प्रवृत्ति कारक देखिएको छ ।