काठमाडौं: संघीय संसद्को आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुतगरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा सरकारले नव नियुक्ति कर्मचारीको पेन्सन कटौती हुने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले पेन्सनको भार थेग्न नसक्ने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षबाट योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना लागू गर्ने भएको छ । अब २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीहरुले पेन्सन पाउने छैनन् ।

मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने, ‘संवत् २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने राष्ट्रसेवकहरुलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना अनिवार्य लागू गरिने छ ।


।’

सरकारलाई पेन्सनको भार प्रत्येक पाँच वर्षमा दोब्बर पार्दै गएको छ । गत वर्षसम्म नेपालको कुल बजेटको ६ प्रतिशत रकम पेन्सनमा खर्च भएको थियो । यसरी पेन्सनको भार बढ्दै गएपछि सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको योजना ल्याएको हो ।