काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले वागमती नदी सभ्यतालाई समेट्ने गरी ६ महिनाभित्र विस्तृत कार्ययोजना पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले मंगलबार वागमती सभ्यतालाई समेट्ने गरी तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना ६ महिनाभित्र पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई आदेश दिएको हो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च प्रो पब्लिकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गत जेठ १५ गते पेश गरेको प्रतिवेदन अपूरो रहेकाले वागमती नदीको समग्र योजना ६ महिनाभित्र पेश गर्न परमादेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले जानकारी दिए ।


सर्वोच्चले वर्षातको पानी संकलनका लागि वागमतीको मुहान क्षेत्रमा हाल बनिरहेका बाँध, मेलम्ची आयोजनापछि वागमतीको जल प्रवाहमा पर्ने असरको अध्ययन र मेलम्ची आयोजनाको दोस्रो र तेस्रो चरणको विस्तारबाट वागमतीमा कति पानी छाड्न सकिन्छ जस्ता विषयमा सरकारी अवधारणा आउन बाँकी रहेकाले अध्ययनका लागि ६ महिना समय दिएको हो ।

वागमती नदीको समग्र योजना ल्याउने सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेशमाथि अपहेलना गरिएको मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको थियो ।