फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएका सांसदको पद स्वतः निलम्बनको प्रावधान संसद् नियमावलीमा राख्न माग गर्दै सत्तासीन दलकै सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

संसद नियमावली पारित गर्ने कार्यसूचीको अघिल्लो दिन (मंगलबार) एमाले प्रतिनिधिसभाका तीन सांसदले संसद् सचिवालय पुगी नियमावलीमा संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

सांसदहरू दामोदर भण्डारी, नरबहादुर धामी र भैरवबहादुर सिंहले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । यसअघि फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएका सांसदको पद निलम्बन नहुने प्रावधानमा मस्यौदा समितिमा सहमति जुटेको थियो । सहमतिपछि पारितका लागि बुधबारको कार्यसूची छ ।


फौजदारी अभियोग लाग्दैमा निलम्बन नहुने नियमावलीको नियम २४२ को उपनियम ३ मा रहेको व्यवस्था हटाउन उनीहरूको माग छ ।

‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो व्यक्ति थुनामा रहेको अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भन्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

नियमावलीको व्यवस्थाप्रति चौतर्फी आलोचना भएपछि एमालेले संशोधन दर्ता गराएको हो । नियमावलीमा ६ वटा संशोधन दर्ता भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र नेपाली कांग्रेसका पाँच सांसदले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

सुवालले नियमावलीका १५ वटाभन्दा बढी नियम संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तै, सांसदहरू दुर्गा पौडेल, अञ्जना विशंखे, अमृता थापा, कमला रोक्का, यशोदा गुरुङ, टेकबहादुर बस्नेत र पूर्णकुमारी सुवेदीले समावेशी सिद्धान्त थप्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

कांग्रेसका सांसदहरू मीनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सञ्जयकुमार गौतम, भीमसेनदास प्रधान र तेजुलाल चौधरीले समितिको अर्थ समिति र विकास तथा प्रविधि समितिलाई एउटै बनाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

बुधबार बस्ने संसद् बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७५ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने पहिलो कार्यसूची छ । त्यसपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७५ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची संसद् सचिवालयले तयार पारेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग–पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७५ लाई स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयका महासचिव मनोरहप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

यस्तै, मन्त्री तामाङले नै संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेश २०७५ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

संसद् सचिवालयले नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि दफावार छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची रहेको जनाएको छ । जसमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि दफावार छलफल सदनमा गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसपछि उक्त मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि प्राप्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूची छ ।

संशोधनहरूमाथि छलफल गरेपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति पोखरेलले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को मस्यौदा प्रतिवेदनलाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राख्ने कार्यसूची छ । उनको प्रस्ताव निर्णयार्थ सदनमा पेस गरेपछि बुधबार नै पारित हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै, संसद्मा बुधबार व्यवस्थापन कार्यतर्फ अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले आगामी वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा ९कर प्रस्तावबाहेक० छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ ।

यसैगरी, अपराह्न ३ बजे बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा अध्यादेश स्वीकृततर्फ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएका अध्यादेशहरू सदनमा स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले प्रस्ताव राख्नेछन् ।

यसैगरी, व्यवस्थापनतर्फ राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समतिको प्रतिवेदनलाई दफावार छलफल गरियोस् भनी राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

त्यसपछि प्रतिवेदनमाथि प्राप्त भएका संशोधनहरूलाई क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूची रहेको संघीय संसद्का महासचिव भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार नियमावली पारित गर्न मस्यौदा समिति सभापति गुरुङले प्रस्ताव राख्ने र त्यसपछि नियमावली पारित गरिनेछ ।

यसैगरी, प्रतिनिधिसभामा जस्तै अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय सभामा पनि आगामी वर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा ९कर प्रस्तावबाहेक० सभामा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोग हटाउन कांग्रेसको माग
नेपाली कांग्रेसले न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगलाई मानवअधिकार तथा कानुन समितिबाट हटाउनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएको छ । न्यायालयको मर्यादाभित्र संसद् प्रवेश गर्न नहुने जिकिर गर्दै उक्त समितिबाट सो आयोगलाई हटाउनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।

समितिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसमेत मिलाएर समितिको संख्या घटाउनुपर्ने कांग्रेसको संशोधनमा उल्लेख छ । महिला तथा सामाजिक र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समायोजन गरी एउटै समिति बनाउनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा संसद् नियमावली मस्यौदा समितिको शनिबार बसेको बैठकले यस्तो विवादास्पद सहमति गरेको थियो । सांसद निलम्बनको विषयलाई दुई भागमा छुट्याएर भाषामा केही परिमार्जन गरी समितिले सहमति जुटाएको थियो ।

उक्त नियमावली आइतबार बजेट अधिवेशनका क्रममा संसद्मा पेस भई संशोधनका लागि खुला गरिएको थियो । विशेषगरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई तोडमोड गरेर सरकारले विपक्षीका सांसदहरूलाई कुनै पनि बेला राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न सक्ने भन्दै अभियोग प्रमाणित नभएसम्म सांसद पदबाट निलम्बन गर्न नहुने अडान लिँदै आएको थियो ।

उक्त अडानमा माओवादी, राजपा र संघीय फोरमले साथ दिएपछि मस्यौदा समितिबाट नियमावली पारित भएको थियो । राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकााशित छ ।