अविरल वर्षापछि तराईमा बाढीले वितण्डा मच्चाएको छ भने पहाडी क्षेत्र पहिरोको चपेटामा परेको छ । यतिबेला तराई डुबानमा छ । प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौं सर्वसाधारण पिडित छन् ।

हजारौं हेक्टर जमिन, हजारौं पशुचौपाया, वन्यजन्तु र बालीनाली प्राकृतिक प्रकोपको शिकार भएका छन् । गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म १२३ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ३५ जना बेपत्ता भएका छन् । प्रकोपसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कीय विश्लेषण र भावनात्मक विषयको उठान गर्नु यो आलेखको ध्येय होइन ।

दैवी प्रकोप संसारभर आउने गर्दछन् ।


। प्राकृतिक विपत्तिले ठूलो-सानो, धनी-गरीब, शक्तिशाली-कमजोर केही भन्दैन । स्रोतसम्पन राष्ट्रहरुले त्यसप्रकारको सङ्कटको सामना द्रुतगतिमा र सहज तरिकाले गर्दछन् । हाम्रोजस्तो मुलुकमा एउटै विपत्तिले वर्षौं पिरोल्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै धक्का दिन्छ । मूलधारका योजना र कार्यक्रमलाई छायाँमा पारिदिन्छ । यहाँ प्रकोपसँगै नेपाली समाजको समसामयिक परिदृश्यबारे टिप्पणी गर्ने कोशिस गरिएको छ ।

राहत घोषणाको होडबाजी

प्रकोपसँगै अनेक रङ्ग र ढङ्गका व्यक्ति, संस्था र समुह उद्दार तथा राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्न हतारिन्छन् । तीमध्ये सबै सही र पारदर्शी हुँदैनन् । यतिखेर त्यस्तै अनेक किसिमका समुह राहत संकलन कार्यमा लागिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता कार्यक्रमको प्रचार गरेर आफू लोकप्रिय हुने ध्याउन्नमा लाग्नेहरुको पनि कमी छैन ।

कतिपयले बैंकमा रकम जम्मा गरेको भौचरसमेत ‘स्क्यान’ गरेर ‘पब्लिसिटी क्याम्पेन’ चलाइरहेका छन् । अर्कोथरी जमात ‘सहयोग’ संकलनका लागि सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरिरहेको छ । पवित्र उदेश्यले सहयोग गर्नु मानव धर्म हो । त्यसप्रति प्रश्न गर्नु किमार्थ ठीक होइन । तर, महत्वपूर्ण कुरा के भने यो होडबाजीका बीच को ठीक को गलत छुट्याउनु निकै गाह्रो काम हो ।

अर्कोतर्फ राहत कार्यक्रम सामाजिक सञ्जाल मार्फत घोषणा गर्नुको निहितार्थ समाजसेवा र त्यसको सूचना दिनुमात्रै पक्कै होइन । यो बुझ्न कठिन छैन । कतिपय समुह अपारदर्शी तरिकाले सहयोगका लागि नगद तथा जिन्सी संकलन गरिरहेका छन् ।

पंक्तिकारले केही समयअघि एकजना स्थानीय समाजसेवी तथा धार्मिक अभियन्तासँग भेटघाट गरेको थियो । भेटमा उनी निकै उदास र दिक्कलाग्दो मनस्थितिमा देखिए । मलाई त्यसको कारण जान्न मन लाग्यो, सोधेँ । उनको निराशाको कारण थियो, महायज्ञमा दान घोषणा गरी खादा र फूलमाला लगाउनेहरुले घोषणा बमोजिमको रकम दिन गरेको ढिलाई । महायज्ञ र धार्मिक अनुष्ठान सकिएको दुई वर्षपछिसम्म पनि दान कबोल गरेको रकम र जग्गा प्रदान गर्न ढिलासुस्ती गर्नेहरुले उनलाई हैरान बनाएका रहेछन् ।

सहयोग, दान-दातव्य घोषणा गर्नु र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुबीचको फरक बुझ्न यही यौटा उदाहरण पर्याप्त छ । कसैले सहयोग घोषणा गर्नु, त्यसको कार्यान्वयन गर्नु र त्यसबाट सम्बन्धित पक्ष लाभान्वित हुनु फरक फरक विषय हुन् । त्यसैले कसैको घोषणासँगै भावुक भइहाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।

भूकम्पपश्चात् राहत प्याकेज र सहयोगमा देखिएको विकृति हाम्रो स्मृतिमा ताजा नै छ । तसर्थ, यसपालि हामी सहयोगको भावनात्मक पक्षभन्दा माथि उठेर बहस गर्नु जरुरी छ । विपत्तिका बेला सहायताको परिमाणभन्दा त्यसको प्रभाव महत्वपूर्ण हुन्छ ।

आशा गरौं,  प्राकृतिक प्रकोपको समयमा घोषणा गरिएको सहयोगले महायज्ञको दानको नियति भोग्नु नपरोस् ।

राज्यमाथि शंका र अविश्वास

भूकम्पपश्चात् राहत वितरणमा देखिएका विकृति नदोहोरिउन् भन्ने मनशायले यसपालि नेपाल सरकारले  आफू खुसी राहत वितरणमा रोक लगाएको छ । राहत वितरणमा एकद्धार प्रणाली लागू गर्ने सरकारी निर्णयपश्चात विभिन्न व्यक्ति तथा संघ-संस्थाले विरोध जनाएका छन् । एकद्धार प्रणाली लागू गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर भएको छ ।

यसैबीच निजी वायुसेवा कम्पनी बुध्द एयरले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत रु २५ लाखको प्रारम्भिक राहतकोष स्थापना गरेको घोषणा गरेको छ । प्रशासनिक खर्चबाहेकको उक्त कोषको सञ्चालन स्थानीय प्रशासन तथा सामाजिक संस्थाको सहयोगमा हुने कम्पनीले जनाएको छ । बुद्ध एयर नै सम्भवत: यस्तो घोषणा गर्ने पहिलो संस्था हो ।

यता रिट निवेदकले भने सरकारको निर्णयले मौलिक हकको उल्लंघन भएको र पीडित झन् पीडित हुने दाबी गरेका छन् ।

एकद्धार प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गलत नभएको तर सरकारी संयन्त्रहरुबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । मुख्यसचिवले राहत वितरणलाई एकीकृत रुपमा लैजान खोजिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यद्यपि गैरसरकारी संस्थाहरुले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।

विपत्तिका बेला केन्द्रीयस्तरबाट राहत तथा सहयोग उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष विद्यमान छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष संयोजक रहने उक्त कोषको रकम कुनै सरकारी वा गैर सरकारी कर्मचारीलाई पारिश्रमिक, तलब, भत्ता वा सुविधा उपलब्ध गराउन, कुनै सरकारी वा गैर सरकारी कर्मचारीलाई भ्रमण खर्च वा अन्य त्यस्तै प्रकारको खर्च उपलब्ध गराउन, कसैलाई चन्दा, पुरस्कार, उपहार वा अनुदान प्रदान गर्न, दैवी प्रकोपसँग सम्बन्धित विषयमा बाहेक कसैलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन प्रयोग हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । यद्यपि उक्त कोषको बारेमा जनस्तरमा अनेक शंका र अविश्वास फैलाउने गरिएको छ ।

विपत्तिका बेला राज्य र राज्यसंयन्त्रमाथि शंका गर्नु, अविश्वास फैलाउनु गलत हो । राज्यस्तरबाट सञ्चालन हुने गतिविधिमा कमजोरी हुनसक्छ । तर, त्यस्तो कार्यक्रमको नियत गलत हुन सक्दैन । आधारभुत तथ्यलाई समेत तोडमोड गरी भ्रम फैलाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु अपरिहार्य छ ।

अन्त्यमा,

राज्य गलत र राज्यका अङ्गहरुबाहेकका संस्था सदैव ठीक हुन्छन् भन्नु कुतर्क हो । जनताले भूकम्पपश्चातको राहत प्याकेजमा ‘बाइबल’ समेत पठाइएको र ‘सैतान’को कथा हालिएको बिर्सिएका छैनन् ।

भूकम्प पीडितका लागि सहायता उपलब्ध गराउने नाउँमा फाइदा लिने व्यक्ति र संस्थाको तस्वीर पनि मष्तिस्कबाट हटिसकेको छैन । त्यसैले एकद्वार प्रणालीको विरोध गर्नेहरुलाई सबैले पत्याइदिनुपर्ने आवश्यकता छैन । प्रभावकारी राहत वितरणको पवित्र उदेश्य हुनेहरुले एकद्वार प्रणालीको विरोध गर्नु अर्थहीन छ ।

व्यक्ति, संस्था वा समुहले राहत सामग्री राज्य संयन्त्रको जिम्मा लगाएर वितरणका लागि स्वयंसेवक तथा अन्य सहायता उपलब्ध गराउने, अनुगमन गर्ने आदि कार्यमार्फत त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सके सुनमा सुगन्ध हुनेछ । एकतर्फीरुपमा राज्य संयन्त्रको विरोध गर्नुले उनीहरुको नियतमाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुनसक्छ ।