काठमाण्डौ: माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बिहिबार सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका हुन्।

अधिवक्ता त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । बिनाहातहतियार शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने र आफ्नो विचार राख्न पाउने मौलिक हकलाई सरकारको निर्णयले अवरोध गरेको भन्दै रिट निवेदनमा सरकारी निर्णय खारेजीको माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा स्थानीय प्रशासन ऐनको गलत व्याख्या गरी सरकारले स्वेच्छाचारी तथा अनियन्त्रित रुपमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन खोजेको उल्लेख गरिएको छ ।