काठमाडौंः दैनिक जनतासँग तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने र सिन्डिकेट चलाउने यातायात व्यवसायीविरुद्ध उत्रेर सरकारले सिन्डिकेटको जरो उखेल्ने गरी कदम चालेको छ। सरकारले अत्यावश्यक सेवामा बाधा पुर्याउने यातायात व्यवसायीका सवारीसाधनको रूट परमिटसमेत खारेज गर्ने घोषणाका साथै सम्बद्ध व्यवसायीहरुको सम्पत्ति सुद्धीकरणबाट छानबिन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुलार्इ यसले न्याय दिने अपेक्षा सरकारको छ । यसमा सर्वसाधारण र निजी यातायात कम्पनीको पनि समर्थन छ । तर सरकारले हरेक दिन सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले यात्रुबाट तोकेभन्दा बढी भाडा असुलेर लुटिरहेको करोडौं रुपैयाँबारे भने कुनै पनि कदम चालेको देखिएको छैन ।


अघिल्लो पटक (नेपालतारामा प्राकाशित रिपोर्टको सूचना सङ्कलनका क्रममा) प्राप्त सूचना अनुसार हरेक दिन कम्तीमा १ करोड ७ लाख पटक मानिस छोटो दूरीको यात्रामा आहोरदोहोर गर्दछन् यी मानिस दैनिक २ रुपैयाँका दरले ठगिने गर्दछन् । यो भनेको २ करोड १४ लाख बराबरको हिसाब हो । नाकाबन्दीको समयदेखि नै यात्रुवर्गमाथि व्यवसायीहरुले चलाउँदै आएको लुटतन्त्र माथि सरकारको आँखा पुग्न सकेको छैन ।

रिपोर्टिङका क्रममा केही यात्रुहरुले दिएको प्रतिक्रिया अनुसार उनीहरु सहचालकले जति भन्यो उति नै भाडा तिर्दै आएको बताउँछन् । यात्रु दीपक पन्थीले भने, उनीहरुले जति भन्यो त्यति नै दिने गरेको छु । उनीहरुसँगको अनावश्यक वादविवादबाट बच्नका लागि पनि आफुले २–४ रुपैयाँ छाड्ने गरेको अर्का यात्रु टीकाराम धितालले बताए । केही यात्रुहरुले सरकारको अनुगमन नभएका कारण भाडादर मनोमानी भएको बताए भने कोही भाडादरबाट नै आफूहरू अनभिज्ञ रहेको बताए । सामान्यतया सार्वजनिक सवारीसाधनले यात्रुले स्पष्ट रुपमा देख्नसक्ने गरी भाडादर टाँस्नु पर्दछ । तर अधिराज्यभरि चल्ने प्रायः सार्वजनिक यातायातहरुले वास्तविक भाडादर टाँसेको पाइएको छैन। यसको कारण पनि धेरै यात्रुहरुलार्इ वास्तविक भाडादर थाहा नभएको पनि हुन सक्छ ।

सिन्डिकेटमा आबद्ध सार्वजनिक यातायात नभई पछिल्लो समय दर्ता भएका केही अन्य निजी कम्पनीका सार्वजनिक यातायातमा पनि यो ठगीको प्रवृत्ति देखिएको छ । सामान्यतया निजी कम्पनीहरुले सरकारलाई राजस्व बुझाए पनि त्यो ठगी बराबरको रकम भने कम्पनीभित्र नै लुक्ने गरेको हुन्छ । सरकारको ध्यान यतातर्फ पनि जान जरुरी देखिन्छ । सरकारले यातायात व्यवसायीद्वारा हरेक दिन सर्वसाधारणमाथि भइरहेको लुट तत्काल बन्द गराउनुपर्छ तर सरकार यस विषयमा किन चुप लागिरहेको छ यो पनि एक चासोको विषय हो । यातायात व्यवस्था विभागले कुन सवारीसाधनले कति रुपैयाँ भाडा असुली गरेको छ भनेर अनुगमन गर्न नसकिने बताएको छ । यद्यपि विभागले व्यवसायीहरुलाई कडा निर्देशन दिएर साथै कडा कारबाहीको दायरमा ल्याएर यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ ।

कयौं पटक विभागले करोडौं रुपैयाँ बराबर व्यवसायीहरुलार्इ जरिवाना गराइसकेको समेत जनाएको छ । तर दिनप्रतिदिन चालक तथा सहचालकहरुले यात्रुहरुसँग सहज रुपमा भाडा उठाउँदै जान सक्नु र सर्वसाधारण यस विषयमा अनभिज्ञ बन्दै जानुले पनि दैनिक करोडौ ठगी गर्नसक्ने व्यवसायीहरुलाई उक्त कारबाहीले खासै फरक परेको छैन । विभागले यदि कसैमाथि बढी भाडा असुली गरेको अवस्थामा सम्बन्धित यात्रुले उक्त कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने र सोही उजुरीका आधारमा कारबाही गर्ने जनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी तुल्सीराम अर्यालले दैनिक रुपमा यात्रुहरु ठगिएको कुरा स्वीकार गर्दै उजुरीका आधाआरमा दैनिक रुपमा बिभागद्वारा अनुगमन भैरहेको बताउँछन् तर हरेक नागरिकलार्इ थाहा भएको र ठगिंदै आएको कुरामा विभागले उजुरीका आधाआरमा मात्र कारबाही गर्ने गरिएको छ भन्नु गैर जिम्मेबारी कुरा हो । वैशाख २१ गते शुक्रबार गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकको निर्णय र २३ गते यातायात व्यवस्था विभागले काटेको पत्रअनुसार आइतबारबाट नै लागू हुनेगरी सिन्डिकेटसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण यातायात व्यवसायीहरुको बैंक खाता रोक्का गरिदिन उल्लेख गर्दै वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाले राष्ट्र बैंकलाइ पत्र पठाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धीको काम एउटा पाटोबाट हुँदै गए पनि यसको लागि केही समय लाग्ने देखिएको छ भने अर्कोतर्फ यात्रुहरु दैनिक रुपमा ठगिने क्रमले पनि निरन्तरता पाइरहेको देखिन्छ । यसरी हरेक पटकको यात्रामा ठगी भैइरहेको रकम कहाँ जान्छ यो पत्ता लगाउने र यात्रुहरुलार्इ यसबाट जोगाउने जिम्मा सरकारको हो । अर्यालले अबको केही दिनभित्र नै भाडादर समायोज हुने बताए । उनका अनुसार अब समायोजन हुने भाडा सहज किसिमको हुने र यात्रुले व्यवसायीलार्इ बुझाउने र उनीहरुले फिर्ता दिने रकममा खुद्रा पैसा (पाँच रुपैंयाभन्दा तल) को झन्झट व्यहोर्न पर्ने छैन। सरकारले तोकिदिएको भाडादर अनुसार यात्रुहरुले भाडा तिर्नु उनीहरुको कर्तब्य हो । भाडादर तोकिदिने मात्र नभई सो लागू भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा सरकारी निकायबाट अनुगमन हुनु पनि जरुरी छ । गरिएको छ भन्ने मात्र देखाउन यदाकदा मौसमी अनुगमन हुने र लुटतन्त्रले निरन्तरता पाउने काम बन्द हुनुपर्छ ।

हरेक दिन देशका लाखौं नागरिक लुटिइरहँदा सरकार मूकदर्शक बनेर बसिरहरेको छ । सरकारले नागरिकलार्इ न्याय दिलाउने भन्दा पनि अनुगमन र कारबाहीबाट पन्छिँदै गइरहेको जस्तो देखिन्छ । यसरी जिम्मेबार निकाय नै अन्जानजस्तै बनेर बस्दा सिधासाधा जनता अझै लुटिंदै जाने तथा व्यवसायीहरु मोटाउँदै जाने देखिन्छ । यसतर्फ सरकारको समयमै ध्यान दिन र सम्बन्धित निकायलार्इ कारवाही प्रकियाअगाडि बढाई कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

-आशिष पौडेल