काठमाडौँ : सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा संसदीय समितिहरूको गठन प्रभावित भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र संयुक्त संसद् कार्यसञ्चालनका नियमावलीहरू पारित भएको हप्तौं भइसके पनि समिति गठन भएका टैनन ।समिति गठनमा हुने ढिलाइले संवैधानिक नियुक्ति र संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने कानुन निर्माण प्रभावित हुनेछ ।

मौलिक हक सम्बन्धित कानुनहरू असोज ३ भित्र बनाइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ भने संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि दीपकराज जोशीको सिफारिस जेठ २९ मै गरे पनि सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा नियुक्ति हुन सकेको छैन ।


प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफूले कुन–कुन समितिको नेतृत्व पाउने, समितिमा सदस्यहरूको दलगत उपस्थिति कस्तो रहने जस्ता विषयमा सत्तापक्षबाट स्पष्टता खोजेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रिय सभामा ४ र संयुक्त २ गरी संघीय संसद्मा १६ वटा विषयगत समितिहरू गठन हुनुपर्ने छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले समितिमा बस्ने सदस्यको नामावली उपलब्ध गराउन पटक–पटक दलहरूलाई आग्रह गरिसकेका छन् ।

तर, कांग्रेसले संघीय संसद्मा २३ प्रतिशत आफ्नो उपस्थिति रहेको भन्दै चारवटा समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने अनौपचारिक ढंगले प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यस विषयमा सत्तारूढ दलसँग सहमति नभएसम्म नाम नदिने कांग्रेसको अडान छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।