काठमाडौंः प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना छापिएको राजपत्रको आधिकारिकता जाँच गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ ।

सूचनाको आधिकारिकता जाँच्न माग गर्दै नेकपाका दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरु कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्रीलगायतले आज संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी थिइन् । तर त्यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएन ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतमा कुरा उठेपछिमात्र शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना छापिएको राजपत्र इजलासमा पठाएको थियो ।


। उक्त राजपत्रमा प्रकाशित मिति पुस ५ गते नै राखिएको छ । तर, वेबसाइटमा भने शुक्रबारमात्रै अपलोड गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन पुस ५ गते भए पनि राजपत्रमा माघ ८ गते बिहीबारमात्र प्रकाशित भएको थियो ।

इजलासमा निवेदन पेस भएसँगै आजको सुनुवाइ सुरु भएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आजको सुनुवाइ सुरु गरेका छन् ।


प्रकाशित मितिः २०७७ साल माघ ११ गते आइतबार, १३:१६