काठमाडौंः सरकार र आन्दोलनरत उखु किसानबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । शुक्रबार उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमा भएको वार्तामा किसानको बक्यौता भुक्तानी र समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले गृहकार्य गर्नेगरी सम्झौता भएको हो । सहमतिसँगै आन्दोलनरत किसानले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।

सहमतिमा माघ ७ गतेभित्र किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने र त्यसको जिम्मा मन्त्रालयले लिने, उखुको उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई समयमै मलबीउ, मेसिनलगायत उपलब्ध गराउने, नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्ने, उखु बिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुनेगरी स्वचालित प्रणाली बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन मन्त्रालय सहसचिवको संयोजकत्वमा किसान प्रतिनिधि र विज्ञ सम्मिलित कार्यदल बनाउने र कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ ।


सरकारले अनुदानबापत प्रदान गर्ने रकम तुरुन्त उपलब्ध गराउन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने भएको छ। उखु किसानको भुक्तानी, चिनीको आपूर्तिलगायतका विषयमा कुनै समस्या वा गुनासो आएमा तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाका रुपमा तोक्ने सहमतिसमेत भएको छ ।

किसानले सरकारसँग उखु किसानले ६ वर्षदेखि पाउन बाँकी रकम किसानको खातामा जम्मा हुनुपर्ने, उद्योगले सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा ३६ रुपैया कम दिँदै आएकाले सो रकमसमेत पाउनुपर्ने, सुक्खा कटीबापत काटिएको एक प्रतिशतभन्दा बढी रकम पाउनुपर्ने, उखुको बिमा गराउनुपर्ने माग राखेका थिए। साथै उखु तौल गरेको १६औं दिनभित्र भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने, उखु उद्योगमा ल्याएको ३६ घण्टाभित्र तौल गरिसक्नुपर्ने, बीउबिजन र मल डिपोको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका माग पनि उनीहरुले अघि सारेका थिए। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।


प्रकाशित मितिः शनिबार, पुस १९, ०७:१४