नेपालतारा: ५०० मेगावटभन्दा माथिका आयोजनाको क्षेत्राधिकारका विषयमा लगानी बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालय बीच विवाद कायमै रहेको छ। गत फागुन २५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको २९ औं सञ्चालक समिति बैठकले पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना पहिचान, छनोट, अध्ययन तथा नियमनको अधिकार बोर्डलाई दिएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयसँग भएको फाइल १५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । बोर्डले दिएको निर्देशनप्रति मौन हुँदै ६६ दिन हुँदासम्म मन्त्रालयले कुनै प्रकारको जवाफ दिएको छैन । यसले दुई निकायबीच विवाद बढ्दै गएको देखिन्छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अरुण तेश्रोको शिलन्यास गर्दा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको अनुपस्थितिले पनि मन्त्रालय र बोर्डबीचको विवादलाई झल्काउँछ।


। प्रधानमन्त्री कार्यालयले शिलान्यासका बेला ऊर्जा मन्त्रालयका दुईजना सचिवलाई बोलाए पनि ऊर्जा मन्त्रीलाई भने खबर गरेको थिएन।

लगानी बोर्डका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान अनुसार अहिले केपी शर्मा ओली बोर्डका अध्यक्ष हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वको लगानी बोर्डले वैशाख २० गते आफ्नै ऐनविपरित निर्णय गरेर भारतीय सरकार मातहतको सतलज कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको अनुमतिपत्र दिएको थियो । जव कि लगानी बोर्डलाई जलविद्युत उत्पादन गर्ने लाइसेन्स वितरण अधिकार नभएको कानुन मन्त्रालयले व्याख्या गरेको छ  ।

लगानी बोर्डले ५ सय मेगावाटमाथिका आयोजना आफूले बनाउने बताएको छ भने ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युतको क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय ऊर्जा मन्त्रालय मात्रै भएको बताएको छ। तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पनि मन्त्रालयले टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिएपछि बोर्डले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दै मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो। त्यसपछि बोर्ड र मन्त्रालयबीचको क्षेत्राधिकार विवाद चर्कंदै गएको हो। लगानी वोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको लाइसेन्स पनि आफैं बाँड्ने र सबै काम आफैं गर्ने गरी कुरा अगाडि बढाएको छ । बोर्डले मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवायलय, विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् प्राधिकणले गरेको आयोजनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनसमेत मागेको छ । पत्रमा ती प्रतिवेदनहरू जेजस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा पठाउन भनिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले भने कानुनी रुपले लाइसेन्स दिने एउटै मात्र निकाय आफ्नो क्षेत्र भएको र यस्तो काम विद्युत विकास विभागले गर्छ भन्ने धारणा राखेको छ । कार्यक्षेत्र विवादको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बोर्डले कानुन मन्त्रालयको रायविपरित आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ।

काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको विषयमा समेत यस्तै विवाद देखिएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको  क्षेत्राधिकारमा पर्ने यस आयोजनालाई लगानी बोर्डले लगानी जुटाउने गृहकार्य गर्ने जनाएलगत्तै आयोजनालाई आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दै भौतिक पूर्वाधार मान्त्रालयले आफू मातहत तानेको थियो।

‘लगानी बोर्ड ऐनमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नगरिएको, तत्त् सम्बन्धमा विद्युत् ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको र सर्वेक्षणपश्चात् मात्र आयोजनाको क्षमता यकिन भई लगानीको प्रयोजनका लागि परियोजनाले स्वरुप लिन सक्ने र सो चरणमा लगानीको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि लगानी बोर्डको क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न सक्ने हुँदा त्यस्तो अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकार लगानी बोर्डलाई हुने भनी भन्न मिल्ने देखिएन’, कानुन मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

बोर्डको निर्णयले कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको ६ सय ८८ मेगावाटको बेतन कर्णाली, विद्युत् उत्पादन कम्पनीले निर्माण गर्न लागिरहेको ६ सय १७ मेगावाटको भेरी–१ लगायत जलविद्युत् आयोजनाको काम प्रभावित हुने देखिएको छ। बोर्ड मातहत रहेका नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्याङ्दी आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्।

ऐनले बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारमा तोकिएका लगानीका क्षेत्रमध्ये प्रतिस्पर्धात्मक वा प्राथमिकताका क्षेत्रको छनोट गर्ने वा गराउने र ती परियोजनाको छनोट गरी प्रस्ताव आह्वान, प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन, लगानीकर्तासँग वार्ता, लगानीको स्वीकृति प्रदान, प्रस्तावकसँग तोकिएबमोजिम सम्झौता गराउने, लगानी प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी तथा स्थानीय निकायबीच समन्वय गराउने जिम्मेवारी तोकेको छ ।

लगानी बोर्ड बोर्ड ऐनमा सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, रोपवे, ट्रलीबस, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरका विमानस्थल, सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको आधुनिकीकरण, नेपाल सरकारले तोकेका ठूला पुलको निर्माणमा हुने लगानी, मेडिकल कलेज तथा तीन सय शय्याभन्दा माथिका अस्पताल, नर्सिङ होम, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रवद्र्धन वा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, विशेष औद्योगिक क्षेत्र, सूचना प्रविधि पार्कको निर्माणमा हुने लगानी बोर्डले गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

साथै स्थिर पुँजी दस अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी परियोजना लागत भएका कुनै पनि उत्पादनशील उद्योगमा हुने विदेशी लगानीसमेत बोर्डले हेर्ने ऐनमा उल्लेख छ । प्रस्तावकसँग तोकिएबमोजिम सम्झौता गराउनेसम्म बोर्डले काम गर्ने कुरा ऐनले भने पनि त्यसपछिको अवस्थाबारे मौन देखिन्छ ।

यसरी ठूला लगानीका आयोजनालाई नियमविपरीत आफ्नो क्षेत्रमा ल्याउँदा विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ। यसले ठूला लगानीका आयोजनाहरुलाई प्रभावित पार्दै ती आयोजनाको निर्माणलाई अन्योलमा राखेको छ।

आफ्नो अधिकारको काम नगर्ने तर अरुको क्षेत्रधिकारभित्र हस्तक्षेप गर्न खोजेका कारण लगानी बोर्ड औचित्यहीन बन्दै गएको छ । जुन उद्देश्य र मर्मका साथ बोर्ड गठन गरियो, त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन।