काठमाडौंःभूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ललिता निवास प्रकरणमा यसअघि ४ वटा मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि गरेका निर्णय बदर गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्तावमा ४ सय २४ जनाको नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव तयार भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि व्यक्तिको नाममा रहेको दर्ता खारेज स्वतः हुने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीको भनाइ छ । हाल ललिता निवासका सबै जग्गा रोक्का राखिएको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ललिता निवास प्रकरणमा २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ असार र २०६९ मा गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले तयार गरको छ ।


। मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय बदर गर्नुपरेमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाको कारण भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव तयार गरेको हो । सो प्रस्ताव केही दिनमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले व्यक्तिको नाममा हडपिएको सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान अन्तिम गृहकार्य भएको र केही दिनभित्रै लगिने छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा २०६६ चैत २९, २०६७ बैशाख ३१ र २०६७ असारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्दा तीनवटै मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व माधव नेपालले गरेका थिए । २०६७ असारमा भने बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । २०६६ चैत २९ मा विजयकुमार गच्छेदार तत्कालन भौतिक योजनमन्त्री र दीप बस्न्यात भूमिसुधार सचिव थिए । सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकमा निर्णय गरिएको थियो । २०६७ वैशाख ३१ मा डम्मर श्रेष्ठ तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री थिए । सो बैठकबाट प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा सरकारी जग्गा हडपिएको थियो । यो समाचार आजको नागरिक मा छ ।


प्रकाशित मितिः आइतबार, फागुन २५, ०८:०७