काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतले आफ्नो सीमाभित्र राखेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले महाकाली क्षेत्रको सीमा विवादबारे छलफल गर्न सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएको थियो । तर उनको सट्टा भूमि व्यवस्थामन्त्री पदमा अर्याल उपस्थित थिइन् । मन्त्री अर्यालले पनि नेपालको हाल प्रयोगमा रहेको नक्सा त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकार गरेकी थिइन् ।

समितिले कूटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान निकाल्न र नभए विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।


बैठकले काली नदी नै सीमा मानेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।


प्रकाशित मितिः कार्तिक २५, सोमवार, १५:४३