काठमाडौँः जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउन ५ वर्षे भिषासहित ‘वर्क परमिट’ नीति ल्याउने घोषणा गरे लगत्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली कामदार जापान पठाउन योजना बनाउन थालेको हो।

मन्त्रालयको सरकारी तहबाटै जापान कामदार पठाउन संयन्त्र निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। सरकारले अहिले दक्षिण कोरिया मात्र कामदार पठाउने कार्य व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको रोजगार महाशाखा र परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण पूर्वी एशिया हेर्ने महाशाखाका अधिकारीहरुको संयुक्त टोलीले यससम्बन्धी आवश्यक कार्ययोजना बनाइरहेका हुन्।


‘जापानको आधिकारिक निकायका केही अधिकारीसँग दुई–तीन चरणमा छलफल भएको छ, हामी सरकारी तहबाटै कामदार पठाउने योजनामा छौं,’ सहसचिव ज्ञवालीले भने। सरकारले जापान सरकारसँग नीतिगत छलफलको जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको छ।

सहसचिव ज्ञवालीले आवश्यक कामदारको सख्या, कामगर्ने क्षेत्र, श्रमिकका सेवासुविधा सहितका बिषयमा ठोस निर्णयपछि मात्र कामदार पठाउने विषयले पूर्णता पाउने बताए।

कामदार संख्या, काम गर्ने क्षेत्र, श्रमिकका सेवा सुविधासहितका विषयमा निर्णय भएपछि जापान पठाउने विषय निष्कर्षमा पुग्नेछ।

सरकारले यसअघि जापान इन्टरनेशनल ट्रेनिङ कोअपरेशन अर्गनाईजेशन (जिटको) मार्फत् नेपाली कामदार जापान पठाउन २०२ मेनपवार कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको छ।

नर्सिङ, होटल, कृर्षि, निर्माण र पानीजहाजमा कामदारको खाँचो
जापानले नर्सिङ केयर (केयरगिभर), होटल व्यवसाय, निर्माण कम्पनी, कृर्षि फार्म र पानीजहाजमा आवश्यक कामदारका लागि नेपालसँग आग्रह गरेको छ।

जापानमा उमेरको समस्या लगायतका कारणले पछिल्लो समय न्यून योग्यता भएका कामदारको आवश्यकता बढ्दो छ।

नेपालबाट शैक्षिक भिषामा जापान गएका नेपालीले अध्ययन र काम दुवै सँगै अघि बढाउन गाह्रो हुने बताउँदै आएका छन्।