काठमाडौंः वामपन्थी गठबन्धन सरकारले आर्थिक विकासलाई दु्रतरूपमा अघि बढाउने भनिरहेका बेला चालु आर्थिक वर्ष पनि विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने अत्यन्तै निरासाजनक देखिएको छ । सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेको ३ खर्ब ३६ अर्ब ६८ करोड ९ लाख रुपैयाँमा धेरै कम मात्र रकम विकासमा खर्च गर्न सफल भएको छ । यो सरकारले बजेटको खर्च अवस्था कमजोर रहेकाले लक्ष्यमा पुग्न नसकिने देखेपछि मध्यावधि मूल्यांकनमा २ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड खर्च गर्ने अनुमान गरेको थियो ।

वामपन्थी सरकारले मध्यावधि मूल्यांकनमा गरेको खर्च अनुमानलाई पूरा गर्ने हो भने पनि अबको असार मसान्तसम्म प्रतिदिन १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ जुन सम्भव छैन ।


। यसरी गरिने खर्च वित्तीय अनशासनभित्र पर्दैन । विगत वर्षहरूमा पनि आर्थिक वर्षको सुरुदेखि कर्मचारी संयन्त्रको बेवास्ता, विभिन्न निहुँमा खर्चको अख्तियारी दिनमा ढिलाइ आदि कारणले समयमा बजेट खर्च नहुने गरेको थियो । जसका कारण बजेट सक्न आर्थिक वर्षको अन्तिममा विभिन्न टुक्रे योजनामा समेत हतार–हतार खर्च गरिंदै आएको हो । यो वर्ष भने त्यसरी खर्च गर्ने हो भने पनि सरकारको संशोधित लक्ष्यसमेत पूरा गर्न कठिन छ । यसलाई अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि स्वीकारेका छन् ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा गरिने खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने पक्षमा रहेको बताइरहेका छन् । यो अवधिमा विगतमा गरिंदै आएको खर्च दुरुपयोग भएको देखिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यका दुई महिनामा ठूलो बजेट खर्च गरेर गरिने काममा गुणस्तर नै नहुने समस्या रहँदै आएको छ ।

विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारण

विकास बजेटको लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण कार्यपालिको कमजोर इक्षाशक्तिका साथै त्यसको बेवास्ता भएको देखिएको छ । संसद्को विकास समितिले गत वर्ष यसलाई मुख्य कारणका रूपमा अघिसारेको थियो । सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयमा विकासका लागि छुट्याइएको बजेट समयमा खर्च गर्न मन्त्रीहरू नै सक्रिय नभएको देखिएको छ भने सचिवहरूले आफू मातहतका निकायलाई दिनुपर्ने अख्तियारी समयमा नदिने प्रवृत्ति पनि जिम्मेवार छ । सरकारले बजेट निकासा पनि सरल नबनाई ज्यादै झन्झटिलो बनाएको छ । आयोजनाको ठेक्का दिन पनि कमिसनका कारण ढिला गरिने प्रवृत्ति पनि हावी देखिएको छ । अर्काे, विकासका आयोजनामा छुट्याइएको बजेट आफूअनुकूल क्षेत्रमा लैजान मन्त्रीहरू तथा पार्टीका नेताहरूले दबाब दिने प्रवृत्ति पनि विकास बजेट समयमा खर्च गर्नमा बाधक बन्दै आएको छ ।

सुधारका लागि गरिएका प्रयास

नेपालमा विकास बजेट लक्ष्यको धेरै कम मात्रै खर्च हुन थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो । यसलाई रोक्न प्रयास पनि भएका छन् तर त्यस्ता प्रयास सफल हुन सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०६७–०६८ को बजेटले यो विकृति रोक्न अन्तिम चौमासिकमा ४० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न पाउने र असार महिनामा २० प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसलाई उसै वर्ष पनि पालना गरिएन । संसद्का विकास समितिले पनि पटकपटक यसरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने खर्च रोक्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले यही वर्ष नै विकास बजेट खर्चको कार्यतालिका जारी गरेको थियो । त्यस अनसार विकास आयोजनाको ठेक्का सम्झौता, खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन, लागत अनुमान तथा बोलपत्र आह्वानको काम साउन मसान्तभित्र सक्न निर्देशन गरेको थियो । यी कुनै पनि निर्देशन पालना गरिएका छैनन् ।

विकास बजेट खर्च नगर्ने र दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति रोक्न जुन–जुन तहबाट जेजस्ता पहल भए पनि पालना भएनन् । यसमा पार्टीहरूका माथिल्ला नेता र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू नै बढी जिम्मेवार देखिएका छन् भने कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको अक्षमता, कार्यकुशलतामा कमी तथा जिम्मेवारबोध नहुनु नै यसका मुख्य कारण देखिएका छन् । यी कुराहरूमा सुधार नहुने हो भने नेपालमा विकास बजेट समयमा खर्च हुनै सक्दैन भने बजेटको सही सदुपयोग पनि हुन सक्दैन । वामपन्थी सरकारले यी कुरामा सुधार गर्न सके नेपालको विकासले थारै भए पनि गति लिन सक्नेछ ।