कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. रामशरण महत सन् १९९० पछि नेपालको अर्थतन्त्रलाई खुला र उदार अर्थनीतिअनुसार अघि बढाउने आर्किटेक्टका रूपमा हेरिन्छ । लामो समय अर्थमन्त्रालय सम्हाल्दै आएका महतले खुला अर्थतन्त्रको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्य योगदान दिएका छन् । यही नीतिका कारण नेपालमा निरपेक्ष गरिबी २५ प्रतिशभन्दा तल झर्न सफल भयो । भूकम्पपश्चात नेपालको अर्थतन्त्रलाई बिग्रन नदिई पहिलेकै अवस्थामा राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सफल भएको भन्दै बैंकर म्यागेजिनले उनलाई ‘फिनान्स मिनिस्टर अफ द इयर’ घोषणा गरेको छ । डा. रामशरण महतलाई नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याएर नेपालको पूर्वाधार निमार्णमा योगदान दिन सक्ने अर्थमन्त्रीका रूपमा लिइन्छ ।


। १४ वर्षको उमेरदेखि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा संलग्न महत भावी नेतृत्वका दाबेदार तथा बौद्धिक नेताका रूपमा पनि परिचित छन् । नेपाल ताराका लागि भेषराज पोखरेलले उनीसँग गरेको संवाद ।

– डा. महत, यहाँलाई सन् १९९० पछि नेपालमा उदार अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने आर्किटेक्टका रूपमा लिइन्छ र तपाईं लामो समय नेपालको अर्थतन्त्र सम्हालेको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, भर्खरै वामपन्थी सरकारले प्रस्तुत गरेको स्वेतपत्रलाई कसरी लिनुभएको छ ?

स्वेतपत्रको कुरा छ, नयाँ सरकार आएपछि अर्थतन्त्रको अवस्था देखाउन स्वेतपत्र निकालिन्छ । यो सरकारले पनि त्यसै गरेको हो तर स्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएका कुरामा भने मेरो असहमति छ । त्यसमा तथ्यांकलाई तोडमोड गरिएको छ । तथ्यांक प्रयोग गर्दा कुनै ठाउँमा २५ वर्षको तथ्यांकलाई लिइएको छ, कुनै ठाउँमा पाँच वर्षको, कुनैमा दस वर्षको तथ्यांक प्रयोग गरिएको छ । आफ्नो थेसिसलाई फिट हुने गरी कहाँबाट तथ्यांक लिंदा उपयुक्त लाग्छ त्यहींबाट लिइएको छ । अर्को, स्वेतपत्रको मुख्य पक्ष फजुल खर्च बढ्यो भनिएको छ, त्यो अवस्य हो । केही समययता सरकार अस्थिर हुँदा क्षणिक लोकप्रियताका लागि त्यस्ता फजुल खर्च भएका छन्, वित्तीय बोझ बढेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेर गएको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ । यदि उहाँको लक्ष त्यतातिर हो भने स्वागत छ ।

उहाँले भन्नुभएको सामाजिक सुरक्षा खर्च जीडीपीको पाँच प्रतिशत पुगेको छ, यो ज्यादै बढी हो, अन्य क्षेत्रमा पनि खर्च बढेको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ र मैले पनि भन्दै आएको छु तर तथ्यांकहरू तोडमोड गरेर प्रस्तुत गर्नु, पहिलेका सबै गलत छन् र अहिलेको स्थिाति भताभुंग छ भन्नु गलत हो । वास्तवमा आर्थिक स्थिति भताभुंग छैन । विगतमा हामीले कठोर मेहनत गरेका छौं । त्यसको सकारात्मक पक्ष भनेको अहिले राजस्व संकलन जीडीपीको २४ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा विरलै हुन्छ । दक्षिण एसियामा कहीं छँदै छैन । एसियामा पनि पाउन कठिन छ । यसका लागि विगतमा हामीले धेरै प्रयास गर्यौं, धेरै मेहनत गर्यौं । अहिले त्यसैलाई गलत ढंगले प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । उदाहरणका लागि व्यापार घाटा गएको २५ वर्षमा ४१ गुणा बढ्यो भनिएको छ तर सन् १९९० दशकभित्र उद्योगहरू बढेका छन्, मल्टि नेसनल कम्पनीहरू बढे, भारतसँग सौविद्य व्यापार सन्धि भयो, यसले गर्दा हाम्रो निर्यातले ५० प्रतिशतभन्दा बढी आयातलाई धान्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । अहिले भने १० प्रतिशत धान्न पनि कठिन छ । उहाँले सन् १९९० को तथ्यांकलाई ल्याएर व्यापार घाटा ४१ गुणाले बढ्यो भन्दा राजस्व ६२ गुणाले बढेको कुरा कहीं पनि उल्लेख गर्नुभएको छैन । त्यस्तै आयकर १० प्रतिशतबाट २३–२४ प्रतिशतमा पुगेको छ । त्यसका लागि ठूलो मेहनत गरिएको छ । यसबीचमा भएका अन्य विविध सकारात्मक कार्यलाई बेवास्ता गर्नुभएको छ ।

-अर्थमन्त्रीले समाजवाद उन्मुख अर्थनीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेका छन्, के अहिले चलिरहेको खुला अर्थतन्त्रलाई पूरै बदलेर जान सम्भव छ ?

यसको सन्दर्भमा कुरा गर्दा वास्तवमा समाजवादको अर्थ के हो ? हिजोको परम्परागत सामजवाद वा पुँजीवाद अहिले चल्न सक्ने अवस्था छैन । शास्त्रीय समाजवाद वा पुँजीवाद संसारमा कहीं पनि छैन । अहिले त यी दुईटै नजिक आइसकेका छन् । यो त कन्भर्जेन्सको युग हो । समाजवादका असल पक्ष र पुँजीवादका असल पक्ष सँगै मिलाएर विश्व अर्थतन्त्र अघि बढेका छन् । अर्थतन्त्र अघि बढाउन मार्केटिङ गरिन्छ जो पुँजीवादबाट आयो भने कमजोर पक्षलाई माथि उठाउन सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, सामाजिक क्षेत्रमा लगानी जस्ता कुरा समाजवादबाट आए । हामीले पनि समाजवाद भन्दै आएका छौं । सबैभन्दा पहिले राजस्व बढाउने कार्याक्रम गर्नुपर्यो, राज्यको ढुकुटी बढेपछि गरिबको पक्षमा, समाज कल्याणको पक्षमा, पिछडिएका वर्गका पक्षमा, दुर्गम क्षेत्रमा र मानवीय संसाधनको विकासका पक्षमा बढी खर्च गर्न सकिन्छ । हामीले यसैलाई अवलम्बन गर्यो ।

२५ वर्षअगाडि १२ अर्बको राजस्व थियो अहिले ७ सय ३० अर्बको राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ । यसको ठूलो हिस्सा कमजोर क्षेत्र, वर्गमा खर्च गरिन्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गरिन्छ । ग्रामीण विकासमा खर्च गरिन्छ, गरिबी निवारणमा खर्च गरिन्छ । यसबाट ती वर्ग र क्षेत्रमा परिवर्ततन आएको छ । अहिले निरपेक्ष गरिबीमा पहिलेको ५० प्रसतशतबाट २२-२३ पतिशतमा झार्न सकियो । भूकम्पपछि पुनः केही बढेको छ । दक्षिण एसियाकै अवस्थालाई हेर्दा गरिबी निवारण र कमजोर पोषणमा भएको सुधारलाई हेर्ने हो भने नेपालको अवस्था सबैभन्दा राम्रो छ भनेर विश्वले भनेको छ । त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा सामाजिक न्याय नै समाजवादको आधार हो ।
साम्यवादी समाजवाद भनेको त कहीं छैन । चीनबाट पनि हटिसक्यो, रस्साबाट पहिले नै गुमनाम भइसक्यो, भियतनाम, कम्बोडिया तथा विश्वका अन्य राष्ट्रबाट पनि हटिसक्यो । नेपालमा त्यसको कुनै सम्भावना छैन ।

-त्यसो भए कांग्रेस र वामपन्थी समाजवाद उस्तै हो भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

मैले पहिले नै भनिसकें, समाजवादलाई परम्परागत ढंगले लैजान्छु भन्नु कल्पना मात्रै हो । जानसक्ने ठाउँ उदार अर्थनीतिका माध्यमबाट सामाजिक न्यायमै जोड दिने हो । हाम्रो लक्ष्य पनि त्यही हो ।

-अर्थमन्त्रीले निजीकरणलाई गलत भएको बताएका छन् । यसले के संकेत गर्छ ?

यसमा पनि अर्थमन्त्रीको पूर्वाग्रह प्रष्टिन्छ । निजीकरण मैलै मात्रै सुरु गरेको होइन, तात्कालिक सरकारले सुरु गरेको हो । सफलतापूर्वक अगाडि बढेको पनि हो । त्यसको अनुभव भने मिश्रित छ । निजीकरण गर्दा संसद्ले कानुन पास गरेर, निजीकरण समिति गठन गरेर जसमा विपक्षी दलका सांसद प्रतिनिधि पनि सदस्य छन्, श्रमका व्यक्ति पनि सदस्य छन्, उद्योगका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका छन् । त्यस्तो समितिले विस्तृत छलफलपछि पारदर्शी ढंगले बढिबढाउ गरेर कसैलाई एउटा बल्क सेयर बढिबढाउमा दिइएको छ भने कसैलाई सेयर मात्र दिइएको छ र कसैलाई व्यवस्थापन करारमा दिइएको छ ।

यो खुला प्रतिस्पर्धा र विधिवत् रूपमा अघि बढेको हो । त्यस्तै दूरसञ्चार, नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंकको सेयर सर्वसाधारणमा वितरण गरिएको छ । यी संस्थामा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको स्वामित्व आएको छ । यो त सकारात्मक पक्ष हो नि । यसका कमजोर पक्ष पनि छन् । निजीकरण गरेपछि कतिपय उद्योग चल्न सकेनन् । अर्को, सकारात्मक पक्ष त्यस्ता संस्था नाफामा होइन तिनलाई सञ्चालन गर्न सरकारले करोडौं रकम खर्च गर्नबाट जोगिएको छ । निजी उद्योगले कर बुझाउने तर सरकारी संस्थान चलाउन सरकारले उल्टै बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति मिलेको छ । अहिले ती संस्थामा गर्नुपर्ने खर्च गरिबी निवारण तथा पूर्वाधारमा खर्च गर्न सकिने भएको छ ।

निजीकरणपछि केही उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द भए तर ती अहिले देशमा उपभाग्य सामग्री उत्पादन गर्ने धेरै उद्योग निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएका छन् । कतिपयले आन्तरिक बजारमा मात्र होइन निर्यात गर्न पनि सफल भएका छन् । यसबाट राष्ट्रले ठूलो राजस्व आर्जन गर्न सकेको छ ।

-गठबन्धन सरकारले नेपाली कांग्रेसले अर्थतन्त्र ध्वस्त पारर्यो भन्ने आरोप लगाइरहेको छ । कांग्रेसले अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएकै हो ?

यसको सम्बनधमा कुरा गर्दा नेपाली कांग्रेसले अर्थतन्त्र ध्वस्तै गरायो भन्ने आरोप त गलत छ । केही समययता जुन संक्रमण काल चल्यो त्यस समययताका सबै सरकारले पारदर्शी रूपमा बजेट खर्च नगर्ने, सस्तो लोकप्रियतामा जान खोज्ने, गैरबजेटरी खर्च त बढेर गयो नै, त्यो ओली सरकारले पनि गर्यो , प्रचण्ड सरकारले पनि गर्यो, देउवा सरकारले पनि गर्यो । यस कालका सबै सरकारबाट यस्ता कार्य भएका छन् । यो कालखण्डमा सुशासनको अभाव भएकै हो । हुन पनि लगानीको वातावरण नै भएन, लगानी बढ्न नसक्दा उत्पादन घट्यो, रोजगारी बढेन, विकास बजेट पनि खर्च हुन सकेन । त्यसले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आयो । यी सबै कारणले अर्थतन्त्रमा ठूलै दबाब पर्न गएको छ । सुरुमा नेपाली कांग्रेस सरकारले नीतिगत सुधार गरयो, लगानीको वातावरण सिर्जना गरयो त्यसले औद्योगिक उत्पादन बढ्न थालेको हो ।

नेपालको निर्यातले आयातको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा धान्न थालेको थियो । उद्योग क्षेत्रको योगदान ६ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा पुगेको हो । पछि लामो द्वन्द्व र संक्रमण कालले गर्दा सरकार स्थिर बन्ने अवस्था रहेन । त्यसपछि आर्थिक वृद्धि ४, साढे ४ प्रतिशतमा झरयो । यो समयमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता निरुत्साहित भए । जसले गर्दा अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको हो । मैले भन्दै पनि आएको छु, केही समययता सामाजिक सुरक्षाका नाममा अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने योजना घोषणा भए, अस्वाभाविक सहयोग तथा अनुदान प्रदान गर्ने जस्ता काम भए, ती सबै सरकारले गरेका छन् । ती प्रवृत्तिमा सुधार गरेर जान खोजिएको हो भने त्यो सकारात्मक छ ।

नेपाली कांग्रेसले मात्रै यस्तो गर्यो भन्नु बिलकुल गलत छ । यो पूर्वाग्रह नै हो । कांग्रेसले त अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएकोे छ । नीतिगत सुधार गरेको छ । अहिले पनि बजेट घाटा नियन्त्रणमा छ, विदेशी सहयोगप्रतिको निर्भरता घटेर गएको छ । राजस्व ६२ गुणासम्म बढेको छ । नित्तीय नीतिमा सुधार गरिएको छ । १९९० को सुरुतिर बजेटको ३५ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक सहायतामा निर्भर थियो, अहिले १२–१४ प्रतिशतभन्दा धेरै छैन । अर्थतन्त्रलाई यो अवस्थामा ल्याउने त कांग्रेसले अवलम्बन गरेको नीतिका कारण हो नि । यसलाई के भन्ने ?

अर्थमन्त्रीले सेयर बजारमा गरिने लगानी अनुत्पादक भएको बताउँदै आएका छन् । वास्तवमा त्यस्तै हो र ?

सेयर बजारमा जुन अत्यन्तै गिरावट आएको छ त्यसमा अर्थमन्त्रीको भनाइले कति प्रभाव पार्यो त्यसको लेखाजोखा सेयर विश्लेषकहरूले नै गर्लान् । के कारणले सेयर बजारमा माग घट्न थाल्यो ? म केही भन्न चाहन्न तर सेयर बजार अहिले अत्यन्तै डिप्रेसनको अवस्थामा आएको छ । योचाहिं चिन्ताको विषय नै हो । अहिले नेप्से परिसूचक १२०० विन्दुभन्दा पनि कम भइसकेको छ । मूल कुरा वर्तमान सरकारले सेयर लगानीकर्ताहरूलाई उत्साहित पार्न सकेन, ज्यादै निरुत्साहन छाउन पुग्यो । कतिपय अवस्थामा सेकेन्डरी सेयर प्राइमरी सेरयरको मूल्यमा समेत बिक्न सकेनन् । तसर्थ यो सरकारले लगानीकर्तालाई उत्साहित पार्ने खालका योजना ल्याउनु आवश्यक ।

-अन्त्यमा, भूकम्पपछिको अर्थतन्त्रको अध्ययन गर्दै बैंकर म्यागेजिनले यहाँलाई मिनिस्टर अफ द इयर घोषणा गरेको छ । भूकम्पपश्चात् अर्थतन्त्रलाई बिग्रन नदिन कस्तो रणनीति अपनाउनुभएको थियो ?

यसका दुईवटा पक्ष छन्, भूकम्पपश्चात् पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जसरी लबिइङ गरें, नेपालको आवश्यकताबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई बताएँ, सुरुमा बाकुको एसियाली विकास बैंकको बैठकमा गएर ६ वटा सभालाई सम्बोधन गरें । दुईवटा प्रेस कन्फ्रेन्स गरें, प्रिमरीलाई सम्बोधन गरें । त्यसपछि प्यानल डिस्कर्सनलाई सम्बोधन गरें । सार्क फिनान्स मिनिस्टरहरूको बैठकको अध्यक्षता गरें । त्यसबाट इन्टरनेसनल प्रेस अत्यन्तै प्रभावित भएको हो । त्यसका साथै जापानका उपप्रधानमन्त्रीलगायत धेरैलाई भेटें । नेपालमा आएर ६० दिनभित्र मैलै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरी सहायता जुटाउँछु भनेर घोषणा गरें । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने कुरामा धेरै विरोध भएको थियो । यति छिटो यस्तो खाले सम्मेलन सम्भव छैन भनियो । विदेशीहरूले पनि तपाईंले यसलाई कसरी सम्भव बनाउनुहुन्छ भने ।

नेपालमा अझै पनि पराकम्पन गइरहेको छ विदेशी प्रतिनिधि आउन डराउने अवस्था छ, विदेशमा गर्नु राम्रो होला भन्दै थिए तर मैले नेपालमै गर्नुपर्छ । हामी नेपालको अवस्था उनीहरूका आँखाअघि नै देखाउन चाहन्छौं, नेपालको बिजिनेस कन्फिडेन्स बढाउनुपर्छ, पर्यटक आउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र नेपालीको आत्मबल बढाउनुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ठूलो रिक्स लिएर गरिएको हो ।  अर्को, ६० दिनभित्र नेपालको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रिपोर्ट तयार पारियो, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइयो जसलाई सबैले अति प्रशंसा गरे । उनीहरूले सम्भव नभएको मानेका थिए । त्यो काममा योजना आयोगका विज्ञदेखि अन्य विविध क्षेत्रका विज्ञ संलग्न गरेर बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रिपोर्ट हो । यो सबैमा जगजाहेर छ कि भुकम्प पश्चातको राहत तथा पूननिर्माणमा विश्व समूदायसामु सक्षम र व्यापक सहयोग जुटाउन सफल भएको हुँ । यति छोटो समयमा यति ठूलो सहयोग जुटाउन सकिएको नेपालका लागि पहिलो नै हो । त्यसभन्दा अघि यस्तो सम्भव भएको थिएन ।

अर्काे पक्ष, अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रलाई धानेर बसेको र जसको मुख्य कारण विगतमा हामीले लिएका नीतिका कारण यत्रो ठूलो द्वन्द्व र अस्थिरता तथा प्राकृतिक विपत्तिमा पनि अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुनबाट बच्यो, नियन्त्रणबाहिर गएन, अर्थतन्त्र सस्टेन भयो, वैदेशिक निर्भरता घट्यो । त्यस्तै समग्रमा वित्तीय स्थिरता कायम गर्न सकेको छ र गरिबी निवारणमा प्रगति गरेको छ, यी सबै कारणले गर्दा बैंकर म्यागेजिनले रिकग्निसन गरेर मलाई  फिनान्स मिनिस्टर अफ द इयर २०१६ घोषणा गरेको हो ।