काठमाडौंः वामपन्थी सरकारले आर्थिक मितव्ययीता अपनाउन कर्मचारी क्षेत्रलाई विभिन्न शीर्षकमा दिइँदै आएको भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । यति मात्र होइन मन्त्रीहरूले लिंदै आएका विभिन्न शीर्षकका भत्तालाई पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले सरकारले अर्थतन्त्रमा मितव्ययी नीति लिएको हो कि भन्ने सबैले महसुस गरे । सरकार एकातिर मितव्ययी रूपमा अघि बढ्न खोजेको जस्तो दखिए पनि अर्कातिर सरकार बनेको तीन महिनाभित्रै १ करोडभन्दा बढी आर्थिक सहयोग बाँडेर सरकारको काम विरोधभासपूर्ण देखिएको छ । यसले सरकारको काम र व्यवहारमा एकरूपता हुने अवस्था नरहने स्पष्ट भएको छ ।

सरकारले बजेटको बढ्दो मागलाई दृष्टिगत गरी कर्मचारी, अस्पतालका चिकित्सक, न्यायालयका कर्मचारीले पाउँदै आएको अतिरिक्त भत्ता हटाउने निर्णय गरेको छ भने कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमणलाई पनि रोक्ने निर्णय गरेको छ ।


। सरकारले मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणलाई समेत रोक्ने बताएको छ । यसबाट सरकारको व्ययभारमा कमी आउनेछ । सरकारले यतातिर सकारात्मक काम गर्न खोजे पनि पहुँचको आधारमा ठूलो रकम बाँड्नुले सरकार मितव्ययी नभएर सस्तो प्रचारमै लाग्न थालेको स्पष्ट भएको छ । यस्तो कार्यले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार नै बढ्नेछ ।

सरकारले अप्ठ्यारामा परेका नागरिकलाई उपयुक्त विधिद्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नु त राम्रो हो । सरकारले वास्तविक पीडित व्यक्तिलाई थोरै मात्र सहयोग गरेको देखिएको छ भने पहुँचका आधारमा ठूलो रकम बाँडेको देखिएको छ । केपी शर्मा ओली सरकारले शेरबहादुर सरकारले ठूलो रकम बाँडेर सरकारी ढुकुटी रित्याएको आरोप लगाइरह्यो । सर्वसाधारणले पनि यसरी पहुँचको आधारमा आर्थिक सहयोग बाँड्नु गलत भएको माने । वामपन्थी सरकारले विकास र समृद्धिको नारा दिइरहने तर पहुँचको आधारमा ठूलो रकम बाँड्ने कामले झन् अराजकता निम्त्याउने देखिएको छ ।

सरकारले केही लैंगिक हिंसापीडित, बलात्कारमा परेका, विभिन्न आन्दोलनका घाइते तथा अंगभंग भएकाहरूको जीवननिर्वाहका लागि सहयोग गरेको उल्लेख त गरेको छ तर त्यो समूह अत्यन्तै थारै देखिएको छ । सरकारबाट यस्तो सहयोग लिनेमा अधिकांश पहुँच भएका व्यक्ति नै बढी भएको देखिएको छ । त्यस्ता केही उदाहरणलाई लिन सकिन्छ । यस्तो आर्थिक सहयोग पाउनेमा पूर्वसांसद जागृतप्रसाद भेटवाल परेका छन् । उनले १५ लाख पाउने भएका छन् भने उपसचिव चित्रांग बराललाई उपचार खर्चका लागि ५ लाख दिइने भएको छ । ५ जना महिला पत्रकारले सगरमाथा आरोहणका लागि ८–८ लाख रुपैयाँ सहयोग पाएका छन् । अर्को, पशुसेवा विभाग हरिहर भवनमा कार्यरत लेखापालले उपचार खर्चका नाममा ५ लाख पाएका छन् । जीविकोपार्जनका लागि सहयोग पाउनेमा चितवनका धु्रव घिमिरे पनि परेका छन् उनले ७ लाख पाउने भएका छन् । त्यस्तै नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी निकट रहेका विराटनगरका विश्वेश्वरा दाहालले ७ लाख तथा लव प्रधानले १० पाएका छन् । यस्तो सहयोग पाउनेमा प्रायः नेताको पहुँचमा रहेका व्यक्ति नै छन् ।

अहिले स्थानीय सरकार सक्रिय छन् । ती स्थानीय सरकारले आमनागरिकको अवस्था के छ ? उनीहरूको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? उनीहरूलाई के कुरामा अप्ठ्यारो परिरहेको छ भन्ने कुरा अत्यन्तै नजिकबाट हेरिरहेका छन् । ती स्थानीय तहलाई उचित बजेट दिने हो भने विपन्नको हितमा खर्च हुन्छ । सरकार स्थानीय तहलाई कसरी बजेट बढी दिन सकिन्छ भनेर लाग्नुपर्ने बेला हो यो । स्थानीय तहमा दुरुपयोग हुने अवस्था अत्यन्तै न्यून हुन्छ । केन्द्र सरकारले व्यक्ति हेरी आर्थिक सहयोग बाँड्नु भनेको दुरुपयोग नै हो । यसलाई नरोक्ने हो भने कम्युनिष्ट सरकारले भन्दै आएको समानता कहिल्यै पनि पूरा हुन सक्दैन । बरु यसले पहुँचवाला धनी व्यक्तिलाई नै लाभ पुरयाउँछ । नेपालको अवस्थालाई हेर्दा गरिबको केन्द्र सरकारसँग आर्थिक सहयोग माग्ने पहुँच नै छैन ।