दाङ: मनपरी तरिकाले जिल्लाका नदीनालाबाट बालुवा र ढुंगा झिक्न थालिएपछि ‘माथिको आदेश’ भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक लगायो।

दुई साताअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नदी दोहनमा लगाएको रोक दुई दिनभन्दा बढी टिक्न पाएन। उत्खनन नगर्न आदेश दिएको दुई दिनमै सर्वपक्षीय बैठक बस्यो। बैठकमा स्थानीय स्रोत संरक्षण र सदुपयोगको अधिकार पाएका स्थानीय तह (सरकार) हरुले ‘माथिको आदेश पालना नगर्ने’ अड्डी कसे।

स्थानीय सरकार प्रमुखहरूको यो अडानका कारण नदी उत्खननमा लगाइएको रोक खुलाइयो। सर्वसम्मतिबाट नदी उत्खनन खुला गर्ने निर्णय भयो।

‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खोला-नदी उत्खननमा प्रतिबन्ध लगाइँदा निर्माणमा असर पर्ने भएकाले विकास निर्माण प्रयोजनका लागि मात्रै उत्खनन गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिबाट भयो,’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रेस संयोजक इन्द्र डिसीले भने, ‘सबै स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले उत्खनन खुला गर्नुपर्ने भन्दै चर्को रुपमा बोल्नुभयो।


।’

खोला तथा नदी उत्खनन ठेक्का तथा संरक्षण अधिकार पाएको जिल्ला समन्वय समितिको तथ्यांक हेर्ने हो भने यहाँका हरेक नदी तथा खोलामा भइरहेको उत्खनन विकास केन्द्रित भन्दा नाफामुखी बन्दै गएको देखिन्छ। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।