विराटनगर जुट मिल सञ्चालन गरिनेः कस्तो छ सरकारको योजना ?







काठमाडौंः देशकै पुरानो तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडिएको विराटनगर जुट मिल सरकारले पुनः सञ्चालन गर्ने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले शनिबार विराटनगर जुट मिलको निरीक्षण गर्दै नेपालको इतिहास बोकेको सो मिल सञ्चालन गरेरै छाड्ने बताएका छन् । उनले विराटनगर जुट मिलमा अत्यन्तै बेथिति देखिएको बताएका छन् । अहिलेको खुला अर्थनीति अवलम्बन भइरहेका बेला सरकारले अति जीर्ण भएको उद्योग कसरी सञ्चालन गर्न सक्ला ? सरकारको कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ला ? पार्टीहरूसँग सम्बन्धित कामदार र सञ्चालकको जालो फाल्न सक्ला ?

मिल सञ्चालनका लागि मन्त्रीका


योजना

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले विराटनगर जुट मिलमा ठूलो अनियमितता भएको र यसलाई छानबिन समिति नै बनाएर त्यसको खोजी गरिने बताएका छन् । उनले भइरहेका सेयर स्वामित्य त हटाउन सकिन्न तर अब जुट उत्पादक किसान र मजदुरको सेयर थपेर मिल सञ्चालन गरिने बताएका छन् । मन्त्री यादवले उद्योगमा रहेको सिन्डिकेट तोडिने र काम गर्नेले मात्रै तलव सुविधा पाउने व्यवस्था गरिने पनि घोषणा गरेका छन् । उनले अब कर्मचारी र मजदुर संगठनको नाममा नेतागिरी गरेर खान दिइँदैन पनि भनेका छन् । जो अति नै महत्वपूर्ण छ । नेपालमा जति पनि सरकाद्वारा सञ्चालित संस्थानहरू रहे ती सबै कमजोर हुनुमा कर्मचारी र मजदुर संगठनको नाममा राजनीति गर्ने तथा ती संस्थामा एकलौटी गरिनाले निरन्तर घाटामा गएर टाट पल्टेको लामो फेहरिस्त छ । विराटनगर जुट मिल पनि त्यस्तै भएको हो ।

मिलको अवस्था

मन्त्री यादवले जुट मिल निरीक्षणपछि आफू ज्यादै निरुत्साहित भएको बताएका छन् । उनले मिल निरीक्षण गर्न आउँदा जुन उत्साह थियो मिलभित्र हेरेपछि यहाँको अनियमितता र मिलका मेसिनको अवस्था देख्दा आफू निरुत्साहित भएको बताएका छन् । उनले मिलभित्रका मेसिन र मेसिनरी औजार अन्य यन्त्र–उपकरण गायव भएको देखिएको बताएका छन् । उनले मिलको अति अनियमितता र अराजकताको स्पष्ट गर्दै भनेका छन्, मिलमा पित्तलका उपकरणका ठाउँमा रबरका उपकरण लगाइएको छ । उनले मिलमा जति पनि सञ्चालक आए तथा मजदुर नेता भए ती सबैले मिलमा लुटेको पनि बताएका छन् ।

मिलको सम्पत्ति र ऋण

विराटनगर जुट मिलको विराटनगरमा ६७ बिघा जग्गा छ भने दमकमा २ बिघा जमिन छ । सरकारको सो मिलमा अहिले ३३ प्रतिशत सेयर छ । २०७४ सालभन्दा पहिले सरकारको सेयर स्वामित्व ६८ प्रतिशत थियो । मिलको नयाँ व्यवस्थापनले २०७४ वैशाखमा जारी पुँजी बढाउन २५ हजार सेयर बेचेको थियो । मिलको ९३ हजार ७ सय ५० कित्ता सेयरमध्ये सरकारको स्वामित्वमा ३१ हजार २३ र सर्वसाधारणको ६२ हजार ७ सय २७ सेयर स्वामित्व रहेको छ । मिलको सबै पक्ष जीर्ण बन्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारबाट लिएको १ सय १३ करोड ऋण छ । अर्को, मिलका कर्मचारीको तलब, ८० लाख मालपोत र १ करोड ५० लाख विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी छ ।

अहिले वाम गठबन्धन सरकारले उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन गरेर नेपालको विकासलाई गति दिने बताएको छ । उसले बन्द भएका सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योग पुनः सञ्चालन गरिने बताइरहेको छ । उसले अब देश समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थातर्फ लगिने बताएको छ । पहिले विशेष महत्व राख्ने र ठूलो रोजगारी दिने तथा कृषकका कृषि उपजसमेत ठूलो मात्रामा खपत गर्ने त्यस्ता मिल सञ्चालन हुनु देशकै लागि फाइदा हो तर अहिलेको अवस्थामा सरकारले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? पुराना कर्मचारी तथा मजदुरका कार्यका लागि कारबाही त गर्न सकिन्छ तर नयाँ आउनेको पनि त्यस्तै व्यवहार हुन सक्छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरिएला ? यो अति गहन सबाल हो ।

अर्को, सरकारले उद्योग व्यवसाय कुन हदसम्म चलाउने ? जुन पायो त्यही उद्योग सञ्चालन गर्ने कि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न नसक्ने उद्योग–व्यवसायमा मात्र सरकारले लगानी गर्ने ? यसको निर्णय गरेको देखिएको छैन । अझ अहिले कतिपय उद्योग व्यवसायमा निजी क्षेत्र पूर्ण सफल देखिएको छ । निजी क्षेत्र सफल भएका उद्योग व्यवसायमा सरकारको लगानीको औचित्य हुन सक्दैन । सरकार यतातिर सचेत हुनुपर्छ । जुट मिलजस्ता लामो र गरिमामय इतिहास भएका उद्योग सञ्चालन गरिनु राम्रो हो तर त्यसको वर्तमान र भविष्यको अवस्था र त्यसले समेट्ने क्षेत्रका बारेमा विशेष योजनाका साथ अघि बढ्नु अति आवश्यक छ ।




ताजा समाचार


विशेष समाचार