काठमाडौंः सरकारले सन्तुलित विकास र सुशासनका कुरा जोडतोडका साथ उठाइरहँदा बजेटको प्राथमिकता, मन्त्रीहरूको व्यवहार र काम गराइ विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ । यही विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई देखेर सत्ता पक्षबाटै त्यो प्रवृत्तिको विरोध भइरहेको छ ।

सरकारले अब आमजनताको जीवनस्तर उठाउने, कृषकलाई प्रोत्साहनका साथै राहत पनि दिने बताइरहँदा प्रदेश सरकारले कृषि उपजमा पनि कर लगाउन थालेका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेपछि केन्द्रका सांसद, मन्त्रीहरूले सुविधा छँदै छ, उनीहरूले आफ्नो सुविधा अझ बढाउन जोडबल गरिरहेका छन् नै प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो सुविधा बढाइरहेका छन् ।


। त्यसका लागि विभिन्न खालका कर लगागाउने तथा भइरहेका करमा पनि वृद्धि गरिहेका छन् । यसबाट आमनागरिक मारमा पर्ने देखिएको ।

बजेटमा प्रदेशगत विभेद

प्रधानमन्त्रीले रारा क्षेत्रमा गएर पश्चिमबाट विकासको लहर ल्याउने बताए पनि त्यही क्षेत्रलाई केन्द्रीय बजेटले उपेक्षा गरेको सांसदहरूले बताएका छन् । उनीहरूले कडा रूपमा सरकारको आलोचना गरेका छन् । त्यस्ता आलोचना गर्नेमा प्रतिपक्ष मात्र नभएर सत्ता पक्षका सांसदहरू बढी छन् । सरकारले पर्यटनमा छुट्याएको बजेटलाई हेर्दा कर्णाली प्रदेश र ७ नम्बर प्रदेशमा अत्यन्तै कम बजेट छुट्याइएको छ भने योजना पनि अति थोरै परेका छन् । अन्य विकास योजनालाई हेर्दा पनि सरकारले सन्तुलित विकास गर्न उपयुक्त बजेट नदिएको सांसदहरूले बताएका छन् । यसले स्थानीय सरकार र केन्द्रबीच द्वन्द्व चल्न सक्ने देखिएको छ । कर्णाली प्रदेश आर्थिक रूपमा कमजोर छ । नेपालको ३० खर्बको अर्थतन्त्रमा कर्णली प्रदेशको ४ प्रतिशत मात्र योगदान छ । मानव विकास सूचकांकमा २ नम्बर प्रदेश सबैभन्दा तल छ । कर्णाली प्रदेश मानव विकास सूचकांकमा २ नम्बर प्रदेशभन्दा थोरै मात्र अगाडि छ । त्यस्तै ७ नम्बर प्रदेश तस्रो स्थानमा छ । प्रतिव्यक्ति आय ७ नम्बर प्रदेको सबैभन्दा थोरै छ । त्यहाँ प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय जम्मा ७१ हजार रुपैयाँ मात्र छ । जब कि हालैको तथ्यांकले नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति आय १ लाख ८ हजार १ सय १० रुपैयाँ देखाएको छ । खेतीयोग्य जमिन, उद्योग संख्या, उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा रोजगारीको संख्या, सडक, सहकारी, राजस्व संकलन, सरकारी खर्चमा पनि कर्णाली प्रदेश नै कमजोर देखिएको छ । यी प्रदेशमा सरकारले विकासका योजना, खेलकुद, शिक्षा तथा पर्यटनका क्षेत्रमा अत्यन्तै थोरै बजेट छुट्याइएको पाइएको छ । यी प्रदेशमा आन्तरिक आयस्रोत पनि अत्यन्तै कम छ । विकासका संरचना सञ्चालन गर्न पनि अत्यन्तै महँगो पर्छ । सरकारले ३, ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा भने यिनको तुलनामा धेरै योजनाका साथै खेलकुद, शिक्षा तथा पर्यटनमा ठूलो बजेट छुट्याएको देखिन्छ । यसले ती प्रदेशलाई अरू प्रदेशको स्तरमा ल्याउन ज्यादै कठिन छ । यसलाई सरकारको विरोधाभास पूर्ण कार्य मान्न सकिन्छ ।

करको व्यवस्थामा विरोधाभास

प्रदेशहरूले आज बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् । सुरुका बजेटलाई हेर्दा विकासलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाएको देखएको छैन । प्रदेश सरकार आफूहरूको सुविधामा बढी केन्द्रित भएको देखियो । योजना पनि उही पहुँचको आधारमा अघि सारेको देखिएको छ । सरकारका मन्त्रीदेखि सांसदको सुविधा बढाउन प्रदेश सरकारहरू विभिन्न प्रकारका कर बढाउनतिर लागेको देखिएको छ । अहिले आकर्षणबाट पर गएको कृषि उपजमा पनि प्रदेश सरकारले धमाधम कर लगाउने निर्णय गरेका छन् । एकातिर कृषकलाई सुविधा दिइने, कषिबाट रोजगार सिर्जना गर्ने बताइँदै आएको छ अर्कातिर लागत उठाउन मुस्किल परेका कृषि उपजमाथि कर लगाइँदै छ । यो पनि विरोधाभासपूर्ण काम हो । यस्तो अवस्थामा कृषितिरको आकर्षण बढ्न सक्दैन । यसले अझ विपन्न किसान अत्यन्तै मारमा पर्ने देखिएको छ ।

सरकारको खर्च कटौतीमा विरोधाभास

सरकारले खर्च कटौती गर्न कर्मचारीले पाउँदै आएको अतिरिक्त भत्ता नदिने निर्णय गरेको छ । कर्मचारीले अति जरुरीबाहेक विदेश भ्रमणमा पनि रोक लगाएको छ । अर्को, मन्त्रीहरूलाई पनि अति जरुरीबाहेक विदेश भ्रमणमा रोक्ने बताएको छ । त्यस्तै सरकारले अब भर्ना हुने कर्मचारीले पेन्सन पनि नपाउने निर्णय गरेको छ । यसबाट सरकारको खर्च कम भई राजस्व बढ्नेछ । एकातिर सरकार यसो गर्दैछ अर्कातिर सरकारको काम गराइ हेर्दा छलेर भए पनि आर्थिक रूपमा शक्तिशालीहरूले आफूलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित राख्न प्रयास गरिरहेको पनि पाइएको छ । सरकारले पहिले तीव्र विरोध भएको पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई विलाशी सुविधा दिने विधेयक फेरि संसदमा पेस गरेको छ । पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्वसभामुखसम्मलाई ठूलो धनराशिको विलासी सुविधा दिन सरकार उद्यत देखिएको छ । उनीहरूलाई मासिक वृत्ति, घरभाडा, गाडी, मर्मत खर्च, पेट्रोल वा डिजेल, कर्मचारी, चालक र सहयागीसम्मको तलबजस्ता सुविधा दिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले विकासदेखि आमनागरिकको समृद्धिको कुरा गरे पनि यस्ता अनेकौं विरोधाभासपूर्ण काम गर्दै गएको देखिएको छ । यसले राज्यले लक्ष्य प्राप्ति त गर्दै न नै सबै क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गर्ने देखिएको छ । सरकारले के गर्न खोजेको हो त्यो स्पष्ट भएन भने राज्यका सबै तहको समन्वय हुन सक्दैन जसले गर्दा स्थानीय क्षेत्रमा निराशा सिर्जना गर्दै लग्ने निश्चित छ । यसले निरासा मात्रै होइन द्वन्द्वको अवस्था पनि सिर्जना गर्ने अवस्था आउने देखिएको छ । यस्ता कार्यले गरिबी निवारण, समानता र सुशासनमा पूर्ण रूपमा बाधा पुरयाउँछ । सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता प्ररा गर्ने हो भने आफूलाई यतातिरबाट अलग गराउनैपर्छ ।