काठमाडौंः सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार मागपत्रमा गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ।

यसअघि गन्तव्य मुलुकका चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकको प्रमाणीकरणका आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले मेनपावर कम्पनीलाई पूर्वस्वीकृति दिँदै आएको थियो।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले रोजगारदाताको कामदार मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावास र कामदार माग्ने देशको चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकको सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि मेनपावर कम्पनीले प्रमाणीकरण नोटरी पब्लिक र चेम्बर अफ कमर्सबाट मात्र गराउँदै आएका थिए।


कामदार मागपत्रको सिफारिसमा दूतावासको भूमिका कतै नदेखिएपछि सरकारले अबदेखि बाध्यकारी रूपमा दूतावासको सिफारिस चाहिने निर्णय गरेको हो।

श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले पेस गरेको वैदेशिक रोजगार मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये ठूलो संख्या सम्झौताअनुसार काम र पारिश्रमिक नपाउँदा पीडित छ । मेनपावरले कामदारलाई पूर्वस्वीकृतिको कागज देखाउने तर गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि फरक काम र कम पारिश्रमिक पाउने गर्छन् ।

उक्त निर्देशिकामा मेनपावर कम्पनीले कामदारको माग प्रमाणीकरण चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकमध्ये जोसँग गराए पनि अन्तिम सिफारिस भने दूतावासबाट लिनुपर्ने उल्लेख छ।

दूतावासले अनलाइनमार्फत् गरेको सिफारिस आधारमा मात्र विभागले पूर्वस्वीकृति दिने मन्त्री बिष्टले बताए। दूतावासबाट सिफारिस नलिएका कामदार मागमा पूर्वश्रम स्वीकृति जारी नहुने उनले प्रस्ट पारे।

सरकारको उक्त कदमलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने हतारको निर्णय भनेको छ ।

संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले वैदैशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मन्त्रीको प्रयास सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक संरचना बनाउन नसकेकाले कार्यान्वयन हुन सक्नेमा आंशका व्यक्त गरे । नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।