काठमाडौं: आइतबार मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको श्रम नियमावलीमा रोजगारदाताले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने तलव बैंक खाताबाटै भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ भने कर्मचारीको सञ्चय कोष पनि अनिवार्य गरिएको छ ।

नयाँ श्रम नियमावलीले औद्योगिक, व्यवससायिक, निर्माण र घरेलु कामदारलाई पनि समेटेको छ । यसकारण अब सबै किसिमका कामदारको पनि छुट्टै बैंक खाता खालेर तलव भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यसका लागि रोजगारदातालाई मार्गनिर्देश गर्न  श्रमिकको बैंक खाता सञ्चालन समबन्धी निर्देशिका ल्याउन लागेको छ । यसपछि वर्षमा १५ दिनभन्दा बढी एउटै रोजगारदाताले काम लगाएका श्रमिकलाई बैंक खाताबाटै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ ।


। यो व्यवस्था लागू भएपछि न्युनतम् पारिश्रमिक लागू हुने र कागजमा मात्रै धेरै तलव देखाउने तर, नदिने प्रवृत्ति अन्त्य हुने विश्वास सरकारको छ ।

अहिले विद्यालय, अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्था र केही प्राइभेट व्यापारिक र्फममा काम गर्ने कामदारहरु अत्यन्तै कम पारिश्रमिक लिन बाध्य छन् । कागजमा धेरै तलव दिएको देखाउने, तर न्युनतम् पनि नदिने क्रमलाई तोड्न यो व्यवस्थाले ठूलो सहयोग गर्नेछ अपेक्षा  गरिएको छ।

यो व्यवस्थापछि कम्पनी तथा फर्महरु नवीकरण गदा बैंकमार्फत दिएको कर्मचारीको तलव विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।  न्युनतम् पारिश्रमिक लागू नगर्नेहरुलाई सरकारले श्रम अडिटमार्फत कारवाही पनि गर्न सक्छ ।

नयाँ श्रम नियमावलीले योगलानमा आधारित समाजिक सुरक्षा ऐन-२०७४ बमोजिमको समाजिक सुरक्षा रकम रोजगारदाता र श्रमिकले समाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि गरेको छ ।

यस सम्बन्धी कानुन नबनेसम्म रोजगारदाताले नै यसबापतको रकम सञ्चय कोष, स्वीकृत अवकास कोष वा बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले समाजिक सुरक्षा नियमावली बन्न बाँकी नै छ । अहिलेदेखि जम्मा भएको समाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा आएपछि जम्मा भएको रकम समाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । सरकारले साउनदेखि मजदुरको नयाँ न्युनतम् पारिश्रमिक बढाउन पनि गृह कार्य गरिरहेको छ । अहिले श्रमिकको न्युनतम् तलव ९ हजार ७ सय रुपैयाँ छ ।