नेपालमा लामो समय माओवादी विद्रोह चल्यो जसले गर्दा देश जर्जर अवस्थामा पुग्यो । शान्तिप्रक्रियामा आएपछि नेपाल शान्तिको बाटोमा अघि बढिरहेको छ । यसले नेपाललाई राजनीतिक रूपमा नयाँ चरणमा पुर्याएको छ । नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई विशेष रूपमा लिइन्छ । आन्तरिक द्वन्द्वलाई नेपालका राजनीतिक पार्टीले आपसी सहमतिमा टुंग्याउन सफल भए । शान्तिप्रक्रियालाई अनुगमन गर्न केही समय संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको अनमिन नेपालमा क्रियाशील रहे पनि द्वन्द्वको सबै व्यवस्थापन राजनीतिक पार्टीको आपसी सहमतिमा भएको हो । देश शान्तिप्रक्रियामा अघि बढिरहँदा माओवादी र सरकार पक्ष तथा सर्वसाधारणबीच हुनसक्ने द्वन्द्वको व्यवस्थापनमा पनि नेपालले संसारमै नमूना प्रस्तुत गरेको छ ।


। शान्तिप्रक्रियापछिको अवस्थाको व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले अत्यन्तै संयमित भूमिका खेलेका छन् भने माओवादी कार्यकर्ताको पनि संयमित भूमिका छ । यस्तो विशेष कार्यमा नेपालले नमूना प्रस्तुत गरे पनि अझै शान्तिप्रक्रिय अन्तिम टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । द्वन्द्वपीतिडको न्यायसम्बन्धी पाटो अझै बाँकी छ । यही कमी पूरा गर्न संक्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारले विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको छ । सो विधेयकमा द्वन्द्वपीडितको माग अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अनुसन्धान आयोगको पुनर्गठन तथा म्याद थप्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी गर्दैगर्दा केही दिन पहिले पश्चिमा राष्ट्रका कूटनीतिक नियोगहरूले संयुक्त रूपमा चासो व्यक्त गरे । विश्वकै नमूनाका रूपमा रहेको नेपालको शान्तिप्रक्रिया अब पनि सबै राजनीतिक दल मिलेर व्यवस्थापन गर्न सक्षम छन् भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक नियोगहरूको चासोको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई बिथोल्ने गरी चासो नराख्न चतावनी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको शान्तिप्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियोगले चासो व्यक्त गरेकोमा टुंगिने प्रक्रियामा रहेको नेपालको शान्तिप्रक्रिया बिथोल्ने प्रयास नगर्न चेतावनी दिएका छन्। ‘मुलुकको शान्ति प्रक्रिया टुंगिने अवस्थामा पुगिसकेको छ, यसमा अवरोध गर्नु उपयुक्त हुँदैन, विगतको एउटा द्वन्द्वरत पक्ष शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेको छ। शान्ति प्रक्रियाका अधिकांश काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा विगतका घाउलाई कोट्याइनु उपयुक्त हुन सक्दैन,’ उनले आफ्नो धारणा स्ष्ट गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले ‘शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन नेपाल आफै सक्षम छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसमा हामीलाई सम्झाउन आवश्यक छैन,’ भनेका छन् । प्रम ओलीले भने, ‘हिजोका क्षति सम्झाएर थप क्षति गर्नेतिर लाग्नु हुँदैन। यस्ता तत्वको पहिचान गरेर तिनलाई निस्तेज पार्नुपर्छ। अब सबै नेपालीको साझा आकांक्षा शान्ति हो।’

सरकार सशंकित हुनुको कारण

केही समययता शान्तिप्रक्रिया अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा पारित गर्ने तयारी गर्दै गर्दा केही घटना प्रक्रियाले सरकार सशंकित भएको छ । गोरखा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीलाई राष्ट्रसंघसम्म लगिएको घटनाले सरका सशंकित भएको हो । छोराका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत गंगामायाले सरकारबाट डेढ करोड रुपैयाँ राहत बुझेपछि उनलाई न्यायका लागि भन्दै केही कानुनव्यवसायीले राष्ट्रसंघसम्म लगेपछि सरकार सशंकित भएको हो । अर्को, चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोधमा अनसनरत प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले यो विषय पनि उठ्ने बताएकाले पनि सरकार राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल बढ्ने हो कि भन्ने आशंका गरेको देखिएको छ ।

तत्कालीन राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनका प्रमुख इयान मार्टिनसहित अन्य कूटनीतिक नियोगले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएकोमा सरकारले नेपालका द्वन्द्वकालीन घटनालाई उछालेर देशलाई पुनः द्वन्द्वमा धकेल्न प्रयास गरिने हो कि तथा शान्तिप्रक्रियालाई बिथोल्ने प्रयासस्वररूपको चलखेल गरिने हो कि भन्नेआशंकामा रहेको देखिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय

लामो द्वन्द्वबाट तंग्रिएको राष्ट्रलाई शान्तिपूर्ण तथा सहअस्तित्वपूर्ण रूपमा अघि बढाउन संक्रमणकालीन न्यायमा सरकार गम्भीर हुनु अति आवश्यक छ । द्वन्द्वकालीन घटनाको उचित व्यवस्थापन हुन सकेन भने समाजको ठूलो हिस्सा दुखित हुने अवस्था आउँछ । त्यसले कुनै न कुनै दिन आक्रोश पैदा गर्छ । शान्तिप्रक्रियायता द्वन्द्वमा मारिएका माओवादी कार्यकर्ताताई शहीद घोषणा गरेर राहत दिने तर त्यसबेला दोहोरो भिडन्तमा मारिएका सुरक्षाकर्मीलाई त्यसो गरिएको थिएन । भर्खरै सरकाले सुरक्षाकर्मीलाई पनि शहीद घोषणा गरेको छ । त्यस्तै विभिन्न पार्टीमा आस्था राख्नेहरू मारिए पनि अझैसम्म तिनको बेवास्ता गरिंदै आएको छ । अब त्यस्तो अवस्था रहन दिनु हुँदैन । अब सरकारले सबै दलहरूको सहमतिमा द्वन्द्व पुनः बल्झाउने गरी नभएर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन कुनै कसर राख्नुहुन्न । द्वन्द्वपीडित परिवारको जीवनस्तर उकास्न सरकारले आर्थिक सहयोग तथा अन्य के गर्नुपर्छ त्यतातिर ध्यान दिनु आवश्यक छ । यो सरकारको मात्र समस्या होइन सबै नेपालीको समस्या हो । विशेषरूपमा व्यवस्थापन हुँदै आएको शान्ति प्रक्रिया पुनः कचल्टिन पुग्यो भने कसैलाई पनि लाभ दिंदैन, राष्ट्रले हार्छ मात्रै । यो विषयमा सरकार तथा दलहरू चुके भने नेपालमा कूटनीतिक चलखेल अवश्य बढ्नेछ भने विभिन्न माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप बढ्ने बाटो तयार हुनेछ । यसले कसैलाई पनि लाभ हुने छैन ।

संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समारत्मक चासो राख्नु त ठीकै हो तर त्यसैलाई टेकेर सक्रिय चलखेल गर्न खोज्नु गलत छ । केही समयता पश्चिमा राष्ट्रका कूटनीतिक नियोगका माध्यमबाट नेलालको आफ्नै मोडलमा अघि बढेको शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम कार्यप्रति प्रतिक्रिया दिएर आफ्नो स्वार्थ अनुसार अघि बढ्न चाहेको देखिन्छ । शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम समयमा चलखेल गर्न खोज्नुको विभिन्न कारणमध्ये द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको अनमिन छोटो समयमै नेपालबाट फर्कन पर्नाको कारण हुनसक्छ । संसारमा कहीं पनि द्वन्द्वको व्यवस्थापन राष्ट्रभित्रैबाट हुन सकेको छैन । कतिपय देशमा संयुक्त राष्ट्रको माध्यमबाट पश्चिमा राष्ट्रको सक्रिय चलखेल भएका अनेकौं उदाहरण छन् । नेपालमा त्यो सम्भव नभएपछि कुनै पनि माध्यमबाट शान्ति प्रक्रियालाई कचल्ट्याउन चाहन्छन् भन्ने देखिएको छ । अर्को, पश्चिमाको केही समययता नेपालमा राजनीतिक तथा धार्मिक स्वार्थ पूर्तिका लागि चलखेल गर्न थालेको देखिएको छ । अहिले पनि यही द्वन्द्वकालीन न्यायलाई निहुँ बनाएर नेपालमा प्रभाव पार्न सकिन्छ कि भनेर लाग्न थालेको हुन सक्छ । यो पश्चिमाको बेमौसमी चलखेलप्रति सरकार तथा अन्य सबै पक्ष गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।


प्रकाशित मितिः बिहीबार, माघ १७, १७:१९