काठमाडौंः सरकारले अब औचित्य नरहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको राजनीतिक मामिलासम्बन्धी कार्यालय (डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल अफेयर्स) बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगिसकेको, संविधान निर्माण भइसकेको र देशमा तीनै तहको निर्वाचन भएर देश अघि बढिसकेकाले सो कार्यालयको अब औचित्य नरहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई बन्द गर्न पत्र पठाएको बताइएको छ ।

युएनडीपीए कार्यालय नेपालमा स्थापना कालदेखि नै विवादित रह्यो । नेपालको शान्तिप्रक्रियामा सघाउन आएको राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) फिर्ता भएपछि सरकारसँग अनुमति नलिई नेपालस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालयले डीपीए सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।


। माओवादी लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्ने विषयमा अनमिनले सघाएको थियो । सन् २०११ मा अनमिन फिर्ता भएपछि राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारसँग अनुमति नलिई लियाजो अफिसका रूपमा डीपीए राखेको थियो । युएनडीपीए नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजकको कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको छ।

‘सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको शान्तिप्रक्रियामा पुर्याएको योगदानको सराहना गर्दै राष्ट्रसघंको नेपालस्थित युएनडीपीएको कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन् ।

राष्ट्रसंघले नेपालमा कुनै औचित्य नरहेको तरनेपालबाट दक्षिण एसिया हेर्ने गरी सो कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको पाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ । नेपालमा खाखै काम नरहने तर काठमाडौंबाट कस्मिर र तिब्बतमा भइरहेका गतिविधिसमेतको चासो राख्दै आएकाले डीपीए कार्यालय बन्द गर्नुपरेको सो स्रोतले बतायो ।