काठमाडौंः नेपालको संविधान( २०७२ जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ ।

नेपालको इतिहासमै नेपाली नागरिक सहभागी भएर निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संविधानले पाँच वर्ष पूरा भए पनि त्यसबेला असन्तुष्ट जनाएका राजनीतिक दलहरूका माग अझै पूरा भएका छैनन् ।

नेपाली जनताको बलिदान, त्याग र तपस्याको प्रतिफलस्वरुप करिब ६५ वर्षको लामो प्रतिक्षापछि नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थासहितको संविधान जारी गर्ने कामले सफलता पाएको थियो ।

निकै लामो समयको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र नागरिकको मेहनत र संघर्षबाट बनाएको नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान सभाबाट जारी गरेका थिए ।


। त्यही संविधान जारी गरेको दिनको सम्झनामा असोज ३ गतेलाई सरकारले संविधान दिवसका रुपमा मनाउने गरेको छ ।

संविधान जारी भएका पाँच वर्षमा आइपुग्दा यसले परिकल्पना गरेको नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुरुप तीन तहको सरकारको संरचना तयार गरी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका ३१ वटा मौलिक हकको तीन वर्षभित्र कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । तीन वर्षभित्र कानून बने तर नियमावली बनाएर लागू गर्ने भनिएको अझै आवास र खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी नियमावली बन्न सकेको छैन ।

प्रदेश नं २ मा २१ वटा, २ स्थानीय तहमा २ कानून बनेका छन् । बागमती प्रदेशमा २४ वटा, १३ स्थानीय तहमा १३ वटा कानून बनेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा २७, १८ स्थानीय तहमा १८ वटा कानून, प्रदेश नं. ५ मा ३१, २ स्थानीय तहमा ७ वटा कानून बनेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा २१ र १९ वटा स्थानीय तहमा १९ कानून र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २७ वटा र ८८ स्थानीय तहमा १०३२ कानून बनेका छन् ।

बरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारी संविधान जारी भएको पाँचवर्ष पूरा भइरहँदा कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका जटिलता अध्ययन गर्न आयोग गठन गर्न जरूरी रहेको बताउँछन् ।

जनप्रतिनिधिबाट बनेको संविधानमा जनताको स्वामित्व छ । संविधान लेखनका शुरुका दिनमा असहजजस्तै परिस्थिति थियो । केही राजनीतिक दलले वहिष्कार पनि गरेका थिए ।

पछि संविधान संशोधन भएपछि असन्तुष्ट पक्षले पनि भाग लिएर स्वीकार गरेका हन् ।

‘संविधान कार्यान्वयन गर्दा संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सम्भव भयो, गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपाध्यक्ष नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ’ राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘दलित महिला नेतृत्वमा आउने अवसर पाएका थिएन, अहिले संविधानको व्यवस्थाले छ हजार दलित महिला नेतृत्व तहमा आएका छन्, जुन उपलब्धि हो, नेपालमा जातजाती, छुवाछुतको भावना अन्त्य गर्न सहज भएको छ ।’

संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सरकार, संसद र न्यायपालिकाले पनि संविधान मानेको देखिएको छैन । सरकारले गठन गरेका संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी खाली छन् ।


प्रकाशित मितिः २०७७ अशोज ३, शनिबार, ०६:४९