संसद नै छलेर लोकतन्त्र बलियो होला र ?







काठमाडौंः ‘अब विकासको समय आयो, अब कोही गरिब हुनु पर्दैन, यो सरकार शासन गर्न होइन जनताको सेवाका लागि हो’ भन्दै उद्घोष गरिरहने वामपन्थी सरकारले १०० दिन पार गर्दा संसदलाई भने बेवास्ता गरिरहेको देखिएको छ । जनप्रतिनिधिले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने र कार्यान्वयनमा पुरयाउने सरकारका मन्त्रीहरू संसदमा उपस्थित नभएपछि उनीहरूले उठाएका जनताका समस्याको सुनुवाइ नहुने सम्भावना बढेर गएको छ ।

मन्त्रीहरूले सांसदको आवाज सुन्नु त पर्छ नै अझ सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको विधेयकको छलफलको समयमा संसदमा उपस्थित हुनुपर्ने संसदीय मान्यता छ भने संसदमा छलफलपछि सम्बन्धित


मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । विश्वको संसदीय मान्यता यस्तो रहे पनि वामपन्थी सरकारका मन्त्रीहरूले यो मान्यताको बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

जेठ २ गते बसेको संसद बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सार्वजनिक सुरक्षा तेस्रो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची अघिल्लो दिन नै तय गरिएको थियो । यही निर्णय अनुसार बैठकको कार्यसूचीमा यो विषय मात्र रह्यो । यस्तो महत्वपूर्ण कार्यसूची भए पनि गृहमन्त्री संसद बैठकमा उपस्थित भएनन् । सो विधेयक भने कानुनमन्त्रीले प्रस्तुत गरे । यसअघि गृहमन्त्री थापाले नै पेस गर्नुपर्ने अध्यादेश पनि कानुनमन्त्रीले पेस गरेका थिए ।

सांसदहरूले आमजनसरोकारका विषय संसदमा उठाइरहँदा त्यसलाई सुन्ने त्यको समाधानका लागि कदम चाल्नुपर्ने गृहमन्त्री नै उपस्थित नभएपछि ती जनताका समस्या सुनुवाइ नहुने अवस्था आएको छ । संसदमा सांसदहरूले गृह मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गर्दै उठाएका विषयको सुनुवाइ गर्ने मन्त्री त भएनन नै टिपोट गर्ने कर्मचारी नै उपस्थित हुँदैनन् ।

बुधबारको बैठकमा विशेष समय लिएर सांसदहरूले सुरक्षा व्यवस्था, सुनौली नाकाबाट लागूऔषध ओसारपसार भइरहेको सार्वजनिक चासोका विषय उठाएका थिए । प्रदेश ५ मा सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा प्रहरीले कमाउने अवसर पाएको सार्वजनिक चासोका मुद्दा उठाए । विमलप्रसाद श्रीवास्तवले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण सिलसिलामा भारतीय सुरक्षाकर्मी हतियारसहित आउँदा नेपाली सुरक्षा निकायको विश्वास र क्षमतामा प्रश्न उठेको बताए । अञ्जना बिसुंखेले काभ्रेमा अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण मारिएका अजित मिजारको हत्यामा संलग्नमाथि कारबाही नभएको विषय उठाइन् । नवराज राउतले सुर्खेत कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी राखेको र कारागार भवन मर्मतको जिम्मा लिने ठेकेदारले निर्माणमा ढिलो गरेको विषयमा गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराए । अन्य सांसदहरूले पनि राष्ट्रिय सरोकारका विविध विषय उठाइरहन्छन् । यी सबै विषय र प्रश्नको पूरै बेवास्ता भएको छ ।

स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रहरीले आफूलाई मन नपरेको सर्वसाधारणविरुद्ध सार्वजनिक मुद्दा लगाउने गरेको बताए । सांसद इन्दुकुमारी शर्माले आमाका नाममा नागरिकता पाउन नसकेको समस्या उठाइन् । ‘नेपाली भएर पनि शरणार्थी भएर बाँच्नुपरेको अवस्थाप्रति सरकारको ध्यान जाओस्, उनले भनिन् । दुर्गा पौडेलले प्यूठानको ओखरबोटबाट दुई वर्षअघि चोरी भएको राजदण्ड अझैसम्म खोजी नभएको विषय उठाइन् । महिला हिंसाको घटना प्रहरीकै मिलोमतोमा गुपचुप हुने विषय पनि सांसदहरूले उठाए तर सांसदहरूको गुनासो सुन्ने गृहमन्त्रीको उपस्थिति नै संसदमा रहेन ।

संसद् बैठकमा उपस्थित नहुने गृहमन्त्री मात्र एक्ला होनन् सरकारका अरू मन्त्रीले पनि संसदलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । ऊर्जामन्त्री र शिक्षामन्त्री पनि संसदमा हुने आफ्ना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूको छलफल र सांसदका प्रश्नको जवाफलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । यति मात्र होइन प्रायः सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले संसदलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

सांसदहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, शान्ति सुरक्षा, यातायात आदि विषयसँग सम्बन्धित समस्याहरू संसद बैठकमा उठाइरहन्छन्। जनसरोका यस्ता प्रश्नहरू उठिरहे पनि यिनको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीबाट सांसदहरूले पाउने अवस्था छैन।

संसद बैठक चलेको दिन सरकारका सबै मन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान छ । मन्त्रीहरूले आफू व्यस्त रहेको भन्दै संसद बैठकमा उपस्थित नभई त्यसै  टार्ने गरेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा संसदलाई प्रभावकारी बनाउन प्रश्नोत्तर ‘सेसन’ समेत गर्ने, हरेक साता मन्त्रीले जवाफ दिनेसहितको नियमावली मस्यौदा बेकामे बन्न पुगेको छ । सांसदहरूले संसदमा शून्य र विशेष समयमा उठाएका विषय मन्त्रीहरू संसद्प्रति जिम्मेवार नहुँदा त्यसै थन्कने गरेका छन् ।

संसदमा सांसदहरूले आमजनताको सरोकारमा आधारित तथा राष्ट्रिय चासोका विषयमा अनेकौं प्रश्न उठाउने गरेका छन् । संसदमा जिम्मेवार मन्त्री नै उपस्थित नहुने र बेवास्ता गरेपछि त्यस्ता जनचासोका विषयको कुनै अर्थ नहुने अवस्था आएको छ । सरकार संसदलाई बेवास्ता गर्ने र त्यहाँ उठेका विषयप्रति जिम्मेवार नहुने अवस्थाले सरकार आफूखुसी रूपमा चल्ने संकेत गर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार मनोमानी र निरंकुश हुने अवस्था रहन सक्छ । यस्तो संसदीय मर्यादा र विश्व प्रचलनविपरीत कार्यले लोकतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन ।




ताजा समाचार


विशेष समाचार